कोकिला ढकाल
इलाम, पुस ११ गते । आठ महिना यता आफूहरूले बिक्री गरेको दूधको मूल्य नपाउँदा कोशी प्रदेशका किसानहरू समस्यामा पर्न थालेका छन् । दुग्ध विकास संस्थानले गएको वैशाख महिना यताको करिब १९ करोड बढी रकम किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
लामो समय यता दैनिक बिक्री गरेको दूधको रकम नआउँदा दूध बेचेर घर चलाउने किसानहरू बढी समस्यामा परेको कृषक समुह महासङ्घले जनाएको छ । "आठ महिना १५ दिन बित्न लाग्यो, किसानहरूले उधारोमा दूध दिएको तर डिडिसीले एक रुपियाँ पनि दिएको छैन किसानहरूले कसरी छाक टार्ने ?" राष्ट्रिय कृषक समुह महासङ्घ इलामका संयोजक राम मगरले भन्नुभयो, "अस्ति म आफैं पनि काठमाडौं गएर कृषि मन्त्रीलाई किसानको समस्या राखें, अब चाँडै दूूधको रकम भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुु भयो तर अहिलेसम्म सरकार पनि चुुपचाप छ, डिडिसी पनि ।"
दैनिक उत्पादन हुने दूध अब डिडिसीलाई नै दिने कि अन्य कुनै नीजि सहकारी तथा संस्थाहरूलाई किसाननै अलमलमा रहेको संयोजक मगरको भनाइ छ । यसअघि गएको कात्तिक महिनामा कोशी प्रदेशका किसानहरूले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् रकम भुक्तानीको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । तर ज्ञापन पत्र प्रति पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री र मन्त्रालयले नै खास चासो नदिएको किसानहरूको गुनासो छ ।
दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) को तथ्याङ्क अनुसार कोशी प्रदेशमा वार्षिक उत्पादन पाँच लाख ७५ हजार ५०४ मेट्रिकटन दूध उत्पादन हुने गरेको छ । आयोजनाले इलामबाट आठ हजार लिटर, झापाबाट पाँच हजार लिटर, धनकुटाबाट छ हजार लिटर, तेह्थुमबाट दुुई हजार लिटर, आसपासका किसानबाट एक हजार लिटर, तथा अन्य आयोजना डेरी, नीजि फारामबाट १५ हजार लिटर दूूध लिने गरेको जनाइएको छ । इलाममा मात्र डिडिसीले चार लाख २८ हजार ६४ लिटर दूधको दुई करोड ८२ लाख ५२ हजार २२४ रुपियाँ किसानको रकम दिन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
कृषक समुह महासङ्घ इलामका अनुसार डिडिसीलाई दूध बिक्री गर्ने कोशीका १४ हजार ६९८ परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । लामो समयदेखि रकम नपाउँदा किसानलाई दैनिक खर्च चलाउन र छोराछारीलाई विद्यालय पठाउन समेत मुस्किल पर्न थालेको कृषक समुह महासङ्घ कोशी इन्चार्ज कुसुम दाहालले बताउनुभयो । "बिहान बेलुकाको खाना खान समस्या छ, बालबालिकालाई कापी किताब किन्न समस्या छ, समयमा पैसा चलाउन नपाउँदा धेरै परिवारमा तनाव बढेको छ ।"
दाहालले भन्नुभयो, "मन्त्री परिषदको बैठक बसेर डिडिसीलाई दूधको मूल्य निकासा गर्न निर्देशन नै दिएको थियो । तर, डिडिसीले अटेर गरेको हामीले प्रत्यक्ष भोगिरहेका छौं ।"