दक्षिण अफ्रिकाका महान् नेता नेल्सन मन्डेलाले भन्नुभएको छ कि ‘शिक्षा दुनियाँ परिवर्तन गर्ने शक्तिशाली हतियार’ हो । वास्तवमा हो पनि तर विडम्बना शिक्षा समाजको समग्र विकासको मेरुदण्ड हुँदा पनि यसको अवस्था भने दयनीय रहेको छ । जहाँ संविधान, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्ताबेजमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । शिक्षाले समग्र मानव जीवनलाई सभ्य, सुशील र दिगो विकासमा योगदान दिन सक्षम बनाउने माध्यमका रूपमा मानिन्छ । वर्तमान युगमा शिक्षाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू, सामाजिक न्याय, र आर्थिक प्रगतिलाई सुदृढ बनाउन विशेष महìव राख्छ । विश्वव्यापीकरणले गर्दा शिक्षा व्यक्ति, समुदाय र राष्ट्रको समृद्धिका लागि अपरिहार्य साधन बनेको छ । यद्यपि नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि समावेशी र अद्यावधिक शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्न गम्भीर सुधारको आवश्यकता छ ।
कानुनी प्रावधान र तिनको महत्व
नेपालको संविधानको धारा ३१ ले शिक्षा अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ । धारा ५१ को निर्देशनात्मक सिद्धान्तमा शिक्षालाई समानता, समावेशिता र गुणस्तरीय बनाउन राज्यको दायित्व सुनिश्चित गरिएको छ । साथै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले पनि प्रत्येक नागरिकलाई अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार, अशक्त व्यक्ति, दलित, आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत समुदाय र विपन्न वर्गका लागि विशेष व्यवस्था गरिने छ र शिक्षा निजीतर्फ मात्र सीमित हुनु नहुने र सामाजिक न्यायसहित राज्यले शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रदान गरेको छ । यसै गरी जॉन डिवेले शिक्षा प्रणालीलाई समाजको वास्तविक आवश्यकतासँग जोड्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो । उहाँका अनुसार शिक्षा जीवनका लागि होइन, जीवन नै शिक्षा हो । यससँगै नेपाल सरकारले शिक्षा ऐन, २०२८ मार्फत विद्यालय शिक्षा, व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम र परीक्षामा सुधारका लागि कानुनी ढाँचा तयार गरेको छ । शिक्षा ऐन, २०७५ र आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा नियमावली, २०७७ ले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि र सहज पहुँचमा जोड दिएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य लिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र घोषणाहरूले पनि नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव पारेका छन् । मानव अधिकार घोषणा पत्र, १९४८ को धारा २६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई शिक्षा प्राप्त गर्ने हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म सबैका लागि समावेशी, समान र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसै गरी बालअधिकार महासन्धि सन् १९८९ को धारा २८ ले शिक्षामा पहुँचलाई बालबालिकाको आधारभूत अधिकारका रूपमा मान्यता दिएको छ । यी कानुनी प्रावधानले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि आवश्यक दिशानिर्देश उपलब्ध गराएका छन् तर कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव देखिन्छ । उदाहरणका लागि, नेपालमा दुर्गम क्षेत्रमा विद्यालयको पहुँच कमजोर छ, गुणस्तरीय शिक्षकको अभाव छ र धेरै विद्यालयमा आवश्यक स्रोतसाधन तथा पूर्वाधारको कमी छ । यसको अतिरिक्त शिक्षाको राजनीतीकरण र नीति कार्यान्वयनको कमजोरीले शिक्षा प्रणालीलाई अझ कमजोर बनाएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रका चुनौती
शिक्षा सुधारको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको देशभर असमानताको अवस्था हो । हिमाली, पहाडी र तराईका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको भौतिक, आर्थिक र सामाजिक अन्तरले शिक्षामा ठुलो विभेद निम्त्याएको छ । उदाहरणका लागि, नेपालको दुर्गम गाउँमा अझै पनि धेरै बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रमा १५ प्रतिशत बालबालिका आधारभूत शिक्षा पनि पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा समान पहुँच नहुँदा केही वर्ग र क्षेत्रका विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा बालबालिकाको विद्यालय जान सक्ने दर सहरभन्दा कम छ । विसं २०७९/८० को प्रतिवेदनबमोजिम गाउँमा प्राथमिक विद्यालय जान सक्ने दर ७४ प्रतिशत र सहरमा प्राथमिक विद्यालय जान सक्ने दर ९१ प्रतिशत छ । त्यसै गरी २०७९/८० को प्रतिवेदनबमोजिम शिक्षाको गुणस्तर अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ । विद्यार्थीको सिकाइ क्षमता अपेक्षाभन्दा कम छ । विद्यालयमा विद्यार्थीको नियमित उपस्थिति ७० प्रतिशत र विद्यालय छोड्ने दर प्राथमिक तहमा १४ प्रतिशत, माध्यमिक तहमा २३ प्रतिशत छ । साथै शिक्षकहरूको अभाव र गुणस्तरीय शिक्षकहरूको कमीले शिक्षाको गुणस्तरमा असर गरिरहेको छ । २०७९/८० को प्रतिवेदनबमोजिम प्राथमिक तहमा प्रशिक्षित शिक्षकको प्रतिशत ६५ प्रतिशत रहेका छन् भने माध्यमिक तहमा प्रशिक्षित शिक्षकको प्रतिशत ७० प्रतिशत छ । विद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधारको अभावले विद्यार्थीको सिकाइ वातावरणमा असर गरिरहेको छ । विद्यालयको भवन अवस्था ४५ प्रतिशत विद्यालय मर्मत र सुधार गर्न आवश्यक छ । शौचालय सुविधाको अभाव ३० प्रतिशत विद्यालयमा शौचालयको अभाव रहेको छ । प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको अभावले रोजगार र उद्यमशीलता क्षेत्रमा समस्या गरिरहेको छ । प्राविधिक शिक्षा प्राप्त विद्यार्थीको सङ्ख्या कुल विद्यार्थीको १५ प्रतिशत मात्र रहेको छ, जुन तोकिएको भन्दा एकदमै कम हो । अर्को चुनौती शिक्षाको गुणस्तर हो । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट न्यून रहेको छ । यस्ता न्यून बजेटले गुणस्तरीय शिक्षा दिन असम्भव हुन्छ । शिक्षामा रहेको पाठ्यक्रमले व्यावहारिकताभन्दा परम्परागत ज्ञानलाई मात्र जोड दिने गरेको छ । सामाजिक, आर्थिक पक्षमा पनि शिक्षा सुधारका लागि चुनौती छन् । गरिबी र बेरोजगारीका कारण धेरै अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन नसक्ने स्थिति छ । यसमा डिजिटल शिक्षाको समयसापेक्ष माग भए पनि अधिकांश विद्यालयमा इन्टरनेट, कम्प्युटर र स्मार्ट कक्षाकोठा जस्ता सुविधा उपलब्ध छैनन् । अर्कोतर्फ बाल विवाह, बालश्रम र लैङ्गिक भेदभावले थप समस्या सिर्जना गरेका छन् ।
समाधान र कार्यान्वयनका उपाय
शिक्षामा सुधारका लागि गुणस्तरीय कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन, स्रोतसाधनको समान वितरण र शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउनु अत्यावश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शिक्षासम्बन्धी फ्रेमवर्क फर एक्सनले शिक्षा सबैका लागि सुलभ, समावेशी, र गुणस्तरीय बनाउन सदस्य राष्ट्रहरूलाई सिफारिस गरेको छ । नेपालले यस ढाँचालाई प्रभावकारी रूपमा अपनाउनु पर्छ । साथै शिक्षामा प्राविधिक र व्यावसायिक विषयको समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । फिनल्यान्ड र सिङ्गापुर जस्ता देशले शिक्षामा प्रयोगात्मक र नवप्रवर्तनकारी विधि अपनाएर सफल भएका छन् । नेपालले यी अभ्यासबाट पाठ सिकेर आफ्ना पाठ्यक्रम र शिक्षण पद्धतिमा सुधार गर्न सक्छ । शिक्षामा डिजिटल उपकरणको प्रयोग, शिक्षकको तालिम र क्षमता अभिवृद्धि र विद्यार्थीको मनोविज्ञानलाई बुझेर शिक्षण पद्धति विकास गर्नु आवश्यक छ । कानुनी रूपमा व्यवस्था गरिएका शिक्षासम्बन्धी हक र सुविधा सबै नागरिकसम्म पु¥याउन सरकारले ठोस योजना बनाउनु पर्छ । संविधानले तोकेका प्रावधानको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न, शिक्षा मन्त्रालयले जिम्मेवार निकायलाई स्पष्ट भूमिका दिनु पर्छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाउनु आवश्यक छ । युनेस्कोले सिफारिस गरे अनुसार कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षामा खर्च गरिनु पर्छ । विद्यालय सुधारका लागि स्थानीय सरकारको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउनु पर्छ ।
