गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, मंसिर २४ गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षकबिचको अनुपात नमिलेको भन्दै दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको बताउनुभएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री भट्टराईले यस्तो बताउनुभएको हो ।
विद्यालय शिक्षाको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले काम सुरु गरिसकेको बताउनुभयो । उहाँले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको आजको आवश्यकता र विगतको अभ्यासका आधारमा पाठ्यक्रम पुनः संरचना गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पाठ्यक्रम पुनःसंचना गर्न समेत योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको बताउनुभयो ।
कार्यदलले १५ दिनपछि प्रतिवेदन बुझाउने र प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालयले थप प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने उहाँको भनाइ छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो समितिबाट पारित गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विधेयक शिक्षा नीति, २०७६, त्यतिबेला भएको पन्ध्रौँ योजना, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन र संविधानलाई स्रोत मानेर ल्याइएको हो ।
विधेयकका सम्बन्धमा मन्त्रालयले केही तयारी गरिसकेको छ । त्यो के हो भन्दा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको आजको आवश्यकता के हो ? र हामीसँग भएका अभ्यासहरू के हुन् भन्ने आधारमा यसलाई पुनः संरचना गर्नुपर्ने भएकाले कार्यदल बनाएर योजना आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएका छौँ ।
कार्यदल अहिले काम गरिरहेको अवस्था छ । १५ दिनपछि त्यो प्रतिवेदन आउँछ र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर प्रक्रियामा जान्छौँ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षाको हाम्रो आजको पाठ्यक्रम कस्तो छ ? त्यो सान्दर्भिक छ कि छैन भन्नेबारेमा दुई महिनाअघि नै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन आइसकेको छ । पाठ्यक्रम परिमार्जनको खाका हामीले बनाइसकेका छौँ । तर यी कुराहरू विधेयकमा पनि समावेश गरेर जान सकिन्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ । यी कुराहरू सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले विधेयकमा भएका विवादका विषयहरूको समाधान खोज्न राजनीतिक सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
