.jpg)
सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, मङ्सिर २१ गते । कर्णाली प्रदेशमा महिला घरमूलीको सङ्ख्या अरू प्रदेशभन्दा कम पाइएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार कर्णाली प्रदेशका तीन लाख ६६ हजार २५५ घरधुरीमध्ये महिला घरमूलीको सङ्ख्या ३२ प्रतिशत मात्रै रहेको पाइएको हो । पुरुष घरमूली ६८ प्रतिशत भएकाले घरमूलीका रूपमा अझै पनि महिलालाई अगाडि ल्याउन नसकिएको देखिएको छ ।
जनगणना २०७८ अनुसार कर्णालीको जनसङ्ख्या १६ लाख ८८ हजार ४१२ छ । जसमा पुरुष ४९ प्रतिशत र महिला ५१ प्रतिशत छन् । महिलाको जनसङ्ख्या बढी भए पनि घरमूली महिला ३२ प्रतिशत मात्रै देखिएकाले महिलालाई आर्थिक, सामाजिक रूपमा सशक्त गराउन युएन वुमन, युरोपियन युनियन, युनिसेफ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनलगायतले कर्णालीमा ‘समृद्ध महिला समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रम लागु गरेका छन् ।
चारबर्से कार्यावधिमा सो कार्यक्रममार्फत सामाजिक लैङ्गिक विभेद, पारिवारिक अर्थतन्त्र तथा महिला सशक्तीकरण र महिला नेतृत्व विकास तथा सुशासन र समावेशीका पक्षमा काम गर्ने जनाइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोगका कार्यक्रम अधिकृत सङ्गीता यादवले महिलाको अवस्था कमजोर भएको पाइएपछि ‘समृद्ध महिला समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रमबाट उनीहरूको सशक्तीकरण गरिने बताउनुभयो । यो कार्यक्रम कर्णालीका १० वटा पालिकामा लागु गरिएको छ ।
सुर्खेतबाट वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र चौकुने गाउँपालिका, दैलेखका नारायण, दुल्लु नगरपालिका, भैरवी र महाबु गाउँपालिका, कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका तथा रुकुमपश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका र डोल्पाको ठुलीभेरी नगरपालिकामा यो कार्यक्रम लागु गरिएको छ । कर्णालीमा श्रमशक्तिमा महिला सहभागिता दर ६८ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै कर्णालीबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने २३ प्रतिशत छन् । जसमा महिला १८ प्रतिशत छन् भने पुरुष ८२ प्रतिशत छन् । साथै अझै पनि १३ प्रतिशतको जन्मदर्ता नभएको पाइएको यादवले बताउनुभयो ।
यस्तै युनिसेफका उपमा मल्लले कर्णाली प्रदेशमा बालबालिकाका पक्षमा स्थानीय तहले कोष स्थापनाको कामलाई निरन्तरता दिएको जनाउनुभयो । उहाँले हिंसापीडित बालबालिकाका पक्षमा काम गर्नका लागि प्रदेशका ७९ पालिकामध्ये ३८ पालिकामा बालकोष स्थापना भएको उल्लेख गर्नुभयो । जसमा स्थानीय तहले ५० हजारदेखि २२ लाख रुपियाँसम्म बजेट छुट्याएको छ । बजेट विनियोजन भए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा बालबालिकाका पक्षमा काम गर्न केही चुनौती देखिएका छन् । बाल अधिकार समिति गठन नहुनु र बाल कल्याण अधिकारी चयन हुन नसक्दा बालकोष सञ्चालन हुन नसकेकाले पालिकाले नीति बनाएर काम गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
युएन वुमनका प्रीति श्रेष्ठले कामको बोझ पुरुषभन्दा महिलालाई बढी भएकाले अब स्याहार अर्थतन्त्रका पक्षमा बहस गर्नुपर्ने बताउनुभयो । महिलाले गर्ने घरायसी कामलाई पनि अर्थतन्त्रसँग जोड्दै महिलालाई सबल र सशक्तीकरण गर्न अपरिहार्य भएकाले ‘समृद्ध महिला समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रम लागु भएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । युरोपियन युनियनका वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबन्धक शिव भण्डारीले कर्णालीका १० पालिकामा लैङ्गिक समानता, स्याहार अर्थतन्त्रलगायत विविध पक्षमा काम गरी महिलालाई सबल बनाउने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो ।
