जग्गाको हदबन्दीले साना किसान मर्कामा
यदुप्रसाद भट्ट
मनाङ, पुस २२ गते । पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना (नाफा) ले सञ्चालन गरेको कृषकलक्षित कार्यव्रmम मनाङको हकमा निल्नु न ओकल्नुभएको छ । नेपाल सरकार, एसियाली विकास बैङ्क तथा विश्व कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यव्रmमको लगानीमा नेपालका पहाडी क्षेत्रमा १० प्रजातिका फलफूल बालीको विकास तथा विस्तार गर्न नेपाल सरकारले पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना (नाफा) सञ्चालन गरेको थियो ।
स्याउको हबका रूपमा रहेको मनाङका किसान केही वर्षदेखि स्याउले बजार पाउँदा दङ्ग थिए । धेरै किसान स्याउखेतीतर्फ आकर्षित पनि भए । साना किसानलक्षित गरी कृषि ज्ञान केन्द्र मनाङले बिरुवा वितरण पनि ग¥यो । सडक मार्गको सहजतासँगै भाउ पनि राम्रो रहेको थियो ।
नाफा परियोजना अन्तर्गत साना किसानलाई बेवास्ता गर्दै ठूला किसानलक्षित कार्यव्रmम गरेपछि भने समस्या देखिएको छ । दुई वर्षदेखि स्याउ खेती गर्ने आफ्नो सपना चकनाचुर भएको चामेका युवा कृषक शेराप विष्टले गुनासो गर्नुभयो ।
नाफाले सामान्यतः एक सय मिटर दुरीभित्र २० रोपनी जग्गा भएका कृषकलाई उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित स्याउ खेतीमा अनुदान तथा सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ । यसले गर्दा मनाङी मारमा परेका छन् । “उच्च हिमाली क्षेत्रमा भूगोलको हिसाबले पनि एक जना कृषकको एकै ठाउँमा २० रोपनी जमिन पाउन मुस्किल छ । भिर तथा डाँडाकाँडा भएकाले धेरै ठाउँको जमिन जोडेर अनुदान माग गर्दा नाफाले दिँदैन । हामी त साना किसान प¥यौँ, साह्रै समस्या भयो,” विष्टले भन्नुभयो । तीन हजार तीन सय बिरुवाका लागि ४० लाख खर्च गर्नुपर्ने तथा सिँचाइ, खाल्डो खन्न अनि मल व्यवस्थापन आदिका लागि ३० लाख लगानी गर्नुपर्ने जानकारी दिँदै विष्टले भन्नुभयो, “एकातिर जग्गाको हदबन्दी, अर्कातिर तीन हजार तीन सय बिरुवा विदेशबाट आफैँ किनेर ल्याउनुपर्ने यो त समस्यैसमस्या मात्र पो भयो ।”
कृषि ज्ञान केन्द्र मनाङका प्रमुख मदन रेग्मीले यसपालि मनाङमा नाफाले निश्चित मापदण्ड पूरा गरी प्रस्ताव पेस गरेको बताउनुभयो । उहाँले कृषकलाई अनुदानमा दिइने बिरुवाका लागि चार÷पाँच जना मिलेर कम्तीमा चार रोपनीका दरले २० रोपनी जग्गा मिलाएर लिन सकिने बताउनुभयो । यस्तो सर्तले गर्दा मनाङको हकमा कृषक त मारमा पर्ने भए भनी जिज्ञासा राख्दा उहाँले पोलिसी लेबलको कुरा प्रदेश कोअर्डिनेटर वा केन्द्रमा राख्नुभए राम्रो हुने बताउनुभयो । आफूहरू त केवल कार्यान्वयन गर्ने एकाइ मात्रै भएको उहाँले बताउनुभयो । जम्मा चार स्थानीय तह रहेको मनाङमा नार्पाभूमिका किसान स्याउ खेतीतर्फ आकर्षित छैनन् । बाँकी रहेको नासोँ, चामे र मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाका केही किसान स्याउ खेतीतर्फ आकर्षित छन् । मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका–१, पिसाङ ढिकुरपोखरीका सुनील गुरुङको छ, “गत वर्षसम्म गाउँपालिका, ज्ञान केन्द्र तथा स्याउ जोन सबैले बिरुवा उपलब्ध गराउँथे, किसानले छानीछानी अनुदान लिन्थे । अहिले चाहिँ नाफाको मात्रै प्रोजेक्ट आयो, हामी छनोटमा परेनौँ ।”
पहिले गाउँपालिकामा मिटिङ हुँदा थोरै थोरै जमिन मिलाएर समूह मिलाएर आउनु भनेकाले त्यही अनुरूप तीन जना मिलेर पिसाङभित्रैको समूह बनाएर फाइल पठाएको तर त्यो कार्यान्वयन नहुँदा आफूहरू मर्कामा परेको उहाँको गुनासो छ । “नाफाले साना किसानलाई नाफा गरेन, घाटा ग¥यो,” उहाँले मनाङमा नाफा असफल भएको दाबी गर्दै भन्नुभयो ।
त्यसै गरी नासोँ गाउँपालिका दानाक्युका अर्का किसान खुसमान (सुनील) गुरुङले पनि नाफाले साना किसानलाई पापैपाप र ठुला किसानलाई फलिफाप भएको बताउनुभयो । उहाँले परियोजनाले तोकेको क्षेत्रफलभन्दा सात रोपनी बढी जमिन तयार पारी पाँच जनाको समूहमार्फत कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका बेला छनोटमा नपरेको गुनासो गर्नुभयो । गुरुङको समूहले पहिलेदेखि स्याउ रोपेको र नरोपेको सबै गरी २७ रोपनी जग्गा तयार बनाएछ तर नाफाले स्याउ खेती नगरेको मात्रै २० रोपनी जग्गा भनेपछि उहाँहरूको स्याउ खेती गर्ने सपना तुहिएको छ ।
यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र कीर्तिपुरका वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत सूर्यप्रसाद बरालले यस विषयमा घण्टौँघण्टा बहस गर्न सकिने तर्क गर्नुभयो । उहाँले क्याबिनेटबाट अथवा मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएको कार्यविधि निर्देशिकाभन्दा बाहिर जाने छुट आफूलाई नभएको बताउनुभयो । व्यावसायिक फलफूल खेतीलाई यसले समेट्न खोजेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “थोरै जमिन हुने किसानलाई यो आयोजनाले समेट्न सक्छ, समेट्न खोजेको छ विकल्प पनि छ ।”
एसियाली विकास बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋण छ करोड, अनुदान एक करोड, विश्व कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यव्रmमको अनुदान ९० लाख र नेपाल सरकारको एक करोड ४४ लाख ५० हजार गरी जम्मा नौ करोड ३४ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरमा कार्यव्रmम ल्याइएको हो ।
