• ७ पुस २०८१, आइतबार

‘विगतका कमजोरीलाई दोहोरिन नदिन सहकारी ऐन संशोधन आवश्यक’

blog

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी ‘सहकारीको समसामयिक अड्चन र निकास’ विषयक प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा बोल्नुहुँदै ।

काठमाडौं, मङ्सिर १८ गते । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी ऐन, २०७४ को सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त भएको बताउनुभएको छ ।

मङ्गलबार काठमाडौंमा आयोजित ‘सहकारीको समसामयिक अड्चन र निकास’ विषयक प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा बोल्नुहुँदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सहकारी क्षेत्रमा काम गर्ने क्रममा सरोकारवाला निकायहरु ऐनको कार्यान्वयन गरेर अगाडि नबढेकै कारण सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखापरेको बताउनुभयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रमा कसरी जाने र ऐनको कार्यान्वयनको गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा को कति प्रतिबद्ध छौं ? भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, ‘‘सहकारी ऐन, २०७४ मा आयो । त्यो ऐनअन्तर्गत काम गर्ने सन्दर्भमा हामीले त्यो ऐनमा उल्लेखित विषयहरुलाई सँगै लिएर काम गरेको भए अहिले सहकारीमा यस्ता समस्याहरु आउँदैनथे । ऐन उल्लङ्घनको कारणले अहिले यी समस्याहरु देखापरे ।’’

मन्त्री अधिकारीले विगतमा भएका र देखिएका कमी, कमजोरीलाई अब दोहोरिन नदिने गरी जानका लागि ऐन र काम गर्ने विधिहरु समयानुकूल बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।

‘‘विगतमा भएका र देखिएका कतिपय कमजोरीलाई पनि अब नदोहोरिने गरी जानका लागि अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्दछ । सबै कुरा सधैँका लागि समाधान हुन्छ, अरु केही गर्नैपर्दैन भन्ने पनि होइन । काम गर्दै जाँदा भएका घटनाक्रम र विकासक्रमहरुलाई विचार गर्दै समयसँगै हामीले काम गर्ने विधि र ऐनहरु पनि संशोधन गर्दै जानुपर्छ ।,’’ मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, ‘‘अहिले सहकारीमा देखिएका समस्याबाट निकासका लागि समाधानको बाटो खोज्यौं भने पनि त्यो पर्याप्त हुँदैन । फेरि पछि गर्ने कामका प्रक्रियासँगै कानुनहरु पनि परिमार्जन गर्दै जानुपर्दछ ।’’

उहाँले बजारमा सहकारीसँग जोडिएका वित्तीय संस्थाहरु ठिक होइनन् भन्ने विश्लेषण बजारमा भइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उक्त भाष्यलाई गलत सावित गर्न सबै जिम्मेवार भएर लाग्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।