काठमाडौँ, मङ्सिर ४ गते । निर्वाचन आयोगले मङ्सिर १६ गते हुने उपनिर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न नौ वटा संस्थालाई अनुमति दिएको छ । आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता निता पोखरेल अर्यालले आयोगको सोमबार बसेको बैठकले नौ वटा संस्थानलाई उपनिर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार नेपाल जन प्रशासन सङ्घ, रेडियम लामिछाने स्मृति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नेपाल मानव अधिकार सङ्गठन, सामाजिक परिचालन तथा चेतना अभिवृद्धि समूह नेपाल, केन्द्रीय बहिरा क्याम्पस, सुशासन महासङ्घ नेपाल, राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रलाई अनुमति दिइएको हो ।
अनुमति प्राप्त संस्थाहरूबाट खटाइने स्थानीय तह उपनिर्वाचन निर्देशिका, २०८१ को दफा १९६ बमोजिम योग्यता पुगेका पर्यवेक्षकहरूको सङ्ख्या यकिन गरी सबै स्थानीय तहको पर्यवेक्षण हुने र एक मतदान केन्द्रमा एक संस्थाबाट बढीमा दुई जनासम्म पर्यवेक्षक रहने गरी राष्ट्रिय पर्यवेक्षक परिचयपत्र उपलब्ध गराइने भएको छ ।
त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा भएका पर्यवेक्षकहरूलाई आयोगको सचिवालयले र जिल्लामा भएका पर्यवेक्षकहरूलाई सम्बन्धित प्रदेश जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूले पर्यवेक्षणसम्बन्धी प्रशिक्षण दिने निर्णय भएको छ ।
