गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर ३ गते । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वाणिज्य बैङ्कहरूको कुल सम्पत्ति/दायित्व १२.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ७२ खर्ब २७ अर्ब ६० करोड रुपियाँ पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आइतबार सार्वजनिक गरेको आव २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार विकास बैङ्कहरूको कुल सम्पत्ति/दायित्व ७.९ प्रतिशतले वृद्धि भई सात खर्ब १७ अर्ब र वित्त कम्पनीको ११.२ प्रतिशतले वृद्धि भई एक खर्ब ६९ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ कायम भएको छ । त्यसै गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कुल सम्पत्ति/दायित्व १.३ प्रतिशतले घटेर पाँच खर्ब ५३ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ कायम भएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले आव २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन आइतबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको हो । प्रतिवेदन अनुसार निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले २०८१ असार मसान्तसम्म दुई खर्ब ५७ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ कर्जा र १४ खर्ब ३० अर्ब ४६ करोड रुपियाँ निक्षेप सुरक्षण गरेको छ ।
यस्तै प्रतिवेदनका अनुसार कर्जा सूचना केन्द्रबाट आव २०८०/८१ मा २० वाणिज्य बैङ्क, १७ विकास बैङ्क, १७ वित्त कम्पनी र ५७ लघुवित्त वित्तीय संस्थाले जम्मा ५८ लाख १५ हजार ८३५ कर्जाको सूचना माग गरेका थिए । उक्त केन्द्रमा कालो सूचीमा सूचीकृत ऋणीको सङ्ख्या ९४ हजार ४७७ रहेको छ ।
आव २०८०/८१ मा ७३ अर्ब ९९ करोड ९० लाख रुपियाँ बराबरका विभिन्न दरका ३५ करोड ३७ लाख ५० हजार थान नयाँ नोट चलन चल्तीका लागि निष्कासन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०८१ असार मसान्तसम्ममा कुल छ खर्ब ९० अर्ब १५ करोड रुपियाँ बराबरका विभिन्न दरका नोट चलन चल्तीमा रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार आव २०८०/८१ मा खुला बजार कारोबारका विभिन्न उपकरणमार्फत कुल ४६ खर्ब ७३ अर्ब ६० करोड तरलता प्रशोचन गरिएको छ भने कुल आठ खर्ब चार अर्ब ७६ करोड तरलता प्रवाह गरिएको छ । समीक्षा वर्षमा एक अर्ब २० करोड स्थायी तरलता सुविधा उपयोग भएको छ ।
यस्तै आव २०८०/८१ मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैङ्क दर ३.६२ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या २०८१ असारमा १०७ रहेको छ । यसमध्ये २० वाणिज्य बैङ्क, १७ विकास बैङ्क, १७ वित्त कम्पनी, ५२ लघुवित्त संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैङ्क रहेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अहिले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सबल र सकारात्मक रहेको बताउँदै भन्नुभयो, “विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो छ । भुक्तानी सन्तुलन कायम रहेको तथा रेमिट्यान्स आप्रवाह राम्रो छ । मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र राख्न सफल भएका छौँ । तरलता राम्रो छ, ब्याजदर घटेको छ ।”
बजारमा माग सङ्कुचित हुँदै जाँदा राजस्व, उत्पादन, रोजगारी, आयातनिर्यातमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । चालु आवको मौद्रिक नीतिले पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०४९ को दफा ९१ अनुसार प्रत्येक आवको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन चार महिनाभित्र नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम प्रतिवेदन बुझाइएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो ।
