.jpg)
कमल शर्मा
दैलेख, मङ्सिर १ गते । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८० को (८) मा नगर प्रहरी, सवारीचालक, बगैँचे, प्लम्बरलगायतका पद तथा सेवाबाहेक करारमा अन्य कर्मचारी नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था छैन । स्थानीय सरकारले आफन्तलाई जागिर खुवाउने नाममा करारका कर्मचारी नियुक्त गरी लाखौँ रकम सिध्याउने गरेको पाइएको छ ।
जिल्लाको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाले नौ पदमा ३६ जना करार कर्मचारी नियुक्त गरी तलब तथा भत्ताबापत ७१ लाख ५४ हजार २४० रुपियाँ खर्च गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्थाविपरीत कर्मचारी नियुक्त गरी भुक्तानी गर्ने काम बन्द गरी नियमित भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै आठबिस नगरपालिकाले करार कर्मचारी नियुक्त गरी ७९ लाख ७७ हजार ८८० रुपियाँ खर्च गरेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थायी प्रकृतिका कामका लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि कार्यबोझको विश्लेषण नगरी उक्त रकम तलब तथा भत्तामा खर्च गरेको महालेखाले सो रकमलाई अनियमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
दुल्लु नगरपालिकाले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण नगरी एक करोड रुपियाँ करार कर्मचारी राखी खर्च गरेको पाइएको छ । नगरपालिकाले दुल्लु नगरपालिका र विभिन्न वडालगायत सरकारी कार्यालयमा १०७ जना करार कर्मचारी राखेर तीन करोड ८३ लाख ५८ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ । नगरपालिकाले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्रसङ्ख्या २०७४ चैत १३ गतेको परिपत्रको बुँदा नं. ४ मा साबिकमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका सामाजिक परिचालकलाई सेवा करारमा काम गर्न नआएमा नयाँ व्यक्तिलाई कार्यालय सहायक वा सामाजिक परिचालकका रूपमा नियुक्त नगर्ने भनिएको छ । २०७५ असार मसान्तपश्चात् सामाजिक परिचालकका लागि कुनै केन्द्रीय दायित्व नरहने र स्वीकृत दरबन्दीबाहेकका अन्य कर्मचारीलाई करारमा लिने कार्य गाउँ सभाबाट निर्णय गराएर कार्य गर्न नमिल्ने रहेको भए पनि दुल्लु नगरपालिकाले ११ जना सामाजिक परिचालकलाई मासिक २३ हजारका दरले ३० लाख ३६ हजार रुपियाँ खर्च गरेको भन्दै उक्त रकमसमेत अनियमित भएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै आठबिस नगरपालिकाले विभिन्न पदमा करार कर्मचारी नियुक्त गरी ७९ लाख ७७ हजार ८८० रुपियाँ खर्च गरेको छ । कार्यबोझको विश्लेषण नगरी करार कर्मचारी नियुक्त गरी लाखौँ रकम खर्च गरेको भन्दै महालेखाले उक्त रकमलाई अनियमित भएको निष्कर्ष निकालेको छ । जिल्लाको ठाटीकाँध गाउँपालिकाले नौ पदका लागि २५ जना करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी ७७ लाख ६९ हजार ७७ रुपियाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २४ को उपदफा २ मा सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उचित प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उचित गुणस्तरसमेत कायम हुने गरी मितव्ययी तरिकाले खर्च गरी आन्तरिक नियन्त्रणको समेत व्यवस्था भए पनि पालन गरिएको छैन । गाउँपालिकाले पूर्ण सरसफाइ, वन संरक्षण कार्यक्रमको नाम दिई दैनिक छ सयका दरले डोर हाजिर लगाएर २४ लाख ७४५ रुपियाँ, वनस्रोत व्यक्ति करारमा नियुक्त गरी मासिक ३४ हजार ७३० रुपियाँ र आठ जना असई नियुक्त गरी १४ लाख ८४ हजार ८२३ रुपियाँ खर्च गरेको छ ।
भैरवी गाउँपालिकाले ६३ जना करारमा नियुक्त गरी एक करोड ४२ लाख २६ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ । पालिकाले पुल हेरालु र खानेपानीको मुहान हेरालु राखेर अनावश्यक खर्च गरेको छ । महाबु गाउँपालिकाले आफ्नो अधिकार र कार्यबोझको विश्लेषण नगरी ६७ जना सेवा करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी दुई करोड १२ लाख १८ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाले सामाजिक परिचालकलाई राख्न नपाइने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्रलाई समेत लत्याउँदै एक जना सामाजिक परिचालक नियुक्त गरी दुई लाख ७१ हजार ६६६ रुपियाँ खर्च गरेको छ । जिल्लाको नारायण नगरपालिकाले ९४ जना करार कर्मचारी नियुक्त गरी दुई करोड ९० लाख १० हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ ।
डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले ५५ लाख, भगवतीमाई गाउँपालिकाले विभिन्न सेवा समूहमा ३५ जना नियुक्त गरी ९९ लाख ८७ हजार, नौमूले गाउँपालिकाले सात पदमा ३८ जना कर्मचारी नियुक्त गरी एक करोड २० लाख ९८ हजार ९४५, गुराँस गाउँपालिकाले ५१ जना करार कर्मचारी नियुक्त गरी एक करोड २६ लाख ३१ हजार ६२९ रुपियाँ खर्च गरेको छ ।
