गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर १ गते । सरकार र संसद्बाट कानुन निर्माण प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइमा बहालवाला मन्त्रीले नै असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकार र संसद् दुवै पक्षबाट कानुन निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताउनुभएको हो ।
मन्त्री लेखकले सरकारले समयमा विधेयक संसद्मा नलैजाने र संसद्ले निष्कर्षमा पुर्याउन झनै ढिला गर्ने गरेको बताउनुभयो । विधायिकी चरणको अहिलेको व्यवस्थालाई समयसीमामा बाँध्न आवश्यक रहेको राय पनि लेखकले समितिमा दिनुभयो ।
पछिल्लो समय संसदीय समितिका प्राथमिकतामा विधेयकका छलफल पर्न सकेका छैनन् । पाँच वर्षभन्दा पुराना विधेयकसमेत थन्किएका छन् । पाँच वर्षदेखि संसदीय प्रक्रियामा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकको छलफलमा उपस्थित हुनुभएका मन्त्री लेखकले विधायिकी प्रक्रियालाई समयसीमामा बाँध्न आवश्यक रहेको राय पनि दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यसमा दुवै पक्ष छन् । नेपाल सरकारले आवश्यक विधेयक समयमा संसद्मा पुर्याउन पनि ढिला भएको छ । संसद्मा पुगेको विधेयक कानुनका रूपमा निष्कर्षमा पुग्न झनै ढिला भएको छ । यो विधेयक २०७६ सालको विधेयक हो, २०८१ मा छलफल गरिरहेका छौँ । यसमा जवाफ दिनु पर्छ कि पर्दैन ? त्यो पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगको विधेयक हो यो ।”
मन्त्री लेखकले संसद्मा विधेयक प्रवेश गरेपछि सबै चरणलाई समयमा बाँध्न आवश्यक भएको पनि बताउनुभयो । अहिले विधेयक दर्तापछि परिपक्व हुन लाग्ने समय, संशोधन दर्ताको अवधि तोकिए जस्तै सैद्धान्तिक छलफल, दफावार छलफल र समितिमा हुने छलफलको समय पनि तोक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । तोकिएको अवधिमा समितिले विधेयक छलफल गरी टुङ्गो नलगाए फिर्ता हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने मन्त्री लेखकले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि दुई सदनको नियमावली संशोधनका लागि समिति बनाउन सकिन्छ । विधायिकी चरणलाई समयमा बाँध्ने काम गरौँ । कति दिन लाग्छ ? ६०, ९०, १४० कति लाग्छ ? यदि त्यो अवधिमा विधेयक फिर्ता नभए जुन रूपमा समितिमा आएको छ, त्यस्तै फिर्ता गरौँ ।”
उहाँले सङ्घीयतासँग जोडिएको निजामती सेवा विधेयक, विद्यालय शिक्षालगायतका विधेयक लामो समयदेखि रोकिएको स्मरण गराउनुभयो । अख्तियार र भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि छलफलकै क्रममा रहेको स्मरण पनि मन्त्री लेखकले समितिमा गराउनुभयो । निजामती सेवा राज्य व्यवस्थामै विचाराधीन छ । विद्यालय शिक्षा, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ ।
कुन समितिमा कति विधेयक ?
प्रतिनिधि सभाका पाँच समितिमा १५ विधेयक विचाराधीन छन् । सबैभन्दा बढी अर्थ समितिमा पाँच विधेयक छन् । अर्थमा भन्सार विधेयक, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक विचाराधीन छन् । यस्तै उद्योग समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक विचाराधीन छ ।
यस्तै कानुन समितिमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन छ । राज्य व्यवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक विचाराधीन छन् । अख्तियार र भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी दुवै विधेयक उपसमितिमा पठाइएका छन् ।
यस्तै पूर्वाधार र शिक्षा समितिमा दुई/दुई विधेयक विचाराधीन छन् । पूर्वाधारमा विद्युत् विधेयक र जलस्रोत विधेयक विचाराधीन छन् । विद्यालय शिक्षा र सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक शिक्षा समितिमा विचाराधीन छन् । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा अहिले चार विधेयक छन्, जसमध्ये एक विधेयकको प्रतिवेदन तयार भई सभामा पेस गर्ने क्रममा छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक र कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक माथिल्लो सदनको समितिमा छन् ।
