गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक ३० गते । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले युरोपमा संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउन सकिने एक वर्षअगाडि गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । सङ्घले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा गत वर्ष मागपत्र प्रमाणीकरणलाई थप सरलीकृत र व्यवस्थित बनाउन मागपत्र जाँचबुझ तथा सिफारिस गर्न बनेको कार्यविधि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग सरकारसँग गरेको हो ।
सरकारले गत वर्ष युरोपका सबै देशमा नेपालको राजदूतावास नभएकाले एउटै राजदूतले १० वटासम्म देश हेर्नुपर्ने भएको हुँदा समयमै माग प्रमाणीकरण गर्न सम्भव नहुने भन्दै श्रम मन्त्रालयकै नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले माग प्रमाणीकरण गर्ने र संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउने गरी कार्यविधि बनाएको थियो ।
कार्यविधिमा दूतावास भएका देशमा दूतावसले मागको प्रमाणीकरण गर्ने र नभएका देशको हकमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले ल्याएका मागको कार्यदलले प्रमाणीकरण गर्ने उल्लेख छ ।
सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले युरोपका विभिन्न देशबाट आकर्षक रोजगारका लागि ५० हजारको सङ्ख्यामा मागपत्र आएको माग दूतावासमा र १५ हजारको मागपत्र मन्त्रालयमा थन्किएको जानकारी दिनुभयो । कार्यविधि अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण गरेमा अनधिकृत माध्यमबाट व्यक्तिगत रूपमा जाँदा हुने ठगी नियन्त्रण भई संस्थागत रूपमा पठाउँदा धेरै सुरक्षित र व्यवस्थित हुने सङ्घले जनाएको उहाँका अनुसार प्रमाणीकरणको व्यवस्था भएमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीलाई थप जिम्मेवार बनाउन सकिने छ ।
अर्को युरोपका हकमा एउटा दूतावासको कार्य क्षेत्रभित्र करिब १० वटा देश हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । जसले गर्दा त्यो दूतावासले तोकिएको समयभित्र कार्यसम्पादनमा असमर्थ हुँदै आएको छ । त्यसैले पनि यो समस्याको समाधानका लागि वैकल्पिक समाधान खोजिनुपर्ने माग सरकारसँग गरेका छन् ।
नेपालीमा रोजगारीको राम्रो अवसर नहुँदासम्म युरोप, इजरायल, दक्षिण कोरियालगायत आकर्षक श्रम गन्तव्य देशबाट प्राप्त मागलाई तत्काल संशोधन गर्नका लागि सरकारले मागपत्र प्रमाणीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सरकारसँग माग गरेका छन् । हाल सरकारले युरोपका थुप्रै देशमा संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउन नसक्दा ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली युवा युरोपको रोजगारीका नाममा कन्सल्टेन्सी तथा बिचौलियाबाट ठगिएका छन् ।
युरोपका विभिन्न देशबाट श्रमिकको मागपत्र प्राप्त भएको तर मागपत्र प्रमाणीकरण गरिदिने देशमा नेपाली दूतावास नभएका कारण संस्थागत श्रमिक पठाउन नसकिएको सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताउनुभयो ।
