.jpg)
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक २९ गते । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले मुलुकमा लगानी प्रवर्धनमा योगदान गर्ने उद्देश्यले विभिन्न देशका लागि नवनियुक्त राजदूत तथा महावाणिज्यदूतसँग अन्तर्क्रिया गरेको छ ।
अन्तर्क्रियामा महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानी, पर्यटन तथा निर्यात प्रवर्धन विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगलाई निरन्तर सघाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । महासङ्घले यसका लागि विदेशी लगानी सहायता कक्ष नै स्थापना गरी लगानीकर्ता र सरकारबिच पुलको काम गर्न खोजिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले नवनियुक्त राजदूतहरूलाई आर्थिक कूटनीतिलाई कार्यसम्पादनको मानकका रूपमा मानेर काम गर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
विश्वभर करिब ५० निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था एवं चेम्बरहरूसँग महासङ्घको सहकार्य रहेको भन्दै ती सञ्जाललाई पनि उपयोगमा ल्याउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।
ढकालका अनुसार पछिल्ला दुई वर्षमा विदेशी लगानी वार्षिक सातदेखि नौ अर्ब रुपियाँ वार्षिक मात्रामा सीमित छ, जुन देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ०.२ प्रतिशत मात्र हो । त्यसैले लगानी प्रवर्धन सबैको चासोको विषय हुनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
नेपाली नियोग र महासङ्घ मिलेर लगानी प्रवर्धनका विविध कार्यक्रम आयोजना गर्न सकिनेतर्फ पनि अध्यक्ष ढकालले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
छलफलका क्रममा सहभागी नवनियुक्त राजदूतहरूले स्तरोन्नतिबाट न्यून प्रभाव पर्ने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यसै गरी निजी क्षेत्रको विश्वास आर्जन हुन सके विदेशी लगानी आकर्षित हुने बताउँदै सहकार्य गरिने बताउनुभयो । बेलायतका लागि नेपालका राजदूत चन्द्र घिमिरेले द्विपक्षीय कर मुक्ति सम्झौताका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
चीनका लागि नेपालका प्रस्तावित राजदूत कृष्णप्रसाद वलीले नेपाली हिमालय क्षेत्रको पानी निर्यात गर्न सकिने सम्भावनालाई पनि नियाल्नुपर्ने बताउनुभयो । दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत कपिल श्रेष्ठ, पाकिस्तानका लागि राजदूत रिता धिताल, साउदी अरबका लागि राजदूत नरेश ढकाल, स्पेनका लागि प्रस्तावित राजदूत सनील नेपाल, पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रकाशमणि पौडेल र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्रप्रसाद तिमल्सेनाले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने बताउनुभयो ।
भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. शङ्कर शर्माले भारतमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने बताउनुभयो । भारतसँगको समस्या के छन्, ती विषय लिखित रूपमा दिन आग्रह गर्नुभयो । छलफलमा सहभागी परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मण खनाल र ज्ञानबहादुर मगरले आर्थिक कूटनीति विस्तार मन्त्रालयको प्राथमिकता रहेको बताउँदै यसमा विशेष पहल गरिने जानकारी दिनुभयो ।
