गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, कात्तिक २६ गते । नेपालमा हुने छैटौँ एसियाली जनसङ्ख्या सम्मेलन (एपिसी) को तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको छ । नेपालको बदलिँदो जनसङ्ख्याको स्वरूपमा राज्यले लिने नीति बारेमा विभिन्न एसियाली देशको अनुभवले मद्दत पुग्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
सम्मेलनलाई नेपालको तर्फबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग (सिडिपिएस) आयोजकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूसहितको सल्लाहकार तथा सहजीकरण समिति बनाइएको छ । आगामी मङ्सिर १२ देखि १५ अर्थात् (नोभेम्बर २७ देखि ३० तारिखसम्म) काठमाडौँको होटल सोल्टीमा हुने सम्मेलनमा करिब ३ करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
एसियाली देशको करिब ७०० जना विज्ञहरू उपस्थित हुने अपेक्षा गरिएको यस सम्मेलनमा हालसम्म ५०० जनाले नाम दर्ता गराइसकेको मूल आयोजक समितिका सदस्यसचिव पदम खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । हालसम्म शुल्कसहित नाम दर्ता गराउनेमा दक्षिण एसियाली देश बाहेकबाट १०० जना, दक्षिण एसियाबाट १७० जना र नेपालबाट २७० जनाले शुल्क बुझाइसकेका छन् ।
सम्मेलनमा भाग लिन प्रत्येक सहभागीले १० हजार रुपियाँ शुल्क बुझाउनु पर्ने खतिवडाले बताउनुभयो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपिए) र अन्तर्राष्ट्रिय बसाइसराइ सङ्गठन (आइओएम), सहभागी तथा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट अनुदान प्राप्त हुने आयोजकको अपेक्षा छ ।
‘प्रधानमन्त्री उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीबाट पनि हामीले प्रतिबद्धता प्राप्त गरेका छौँ’ मूल आयोजक समितिका संयोजक प्रा. डा.योगेन्द्रबहादुर गुरुङले भन्नुभयो, ‘हामीले नगद सहयोगभन्दा पनि लजिष्ट्रिक सहयोगका लागि माग गरेका छौँ ।’
खतिवडाका अनुसार होटल सोल्टीमा विभिन्न विषयमा छलफल गर्न ५ वटा सेमिनार हल बुक गरिएको छ । यस सम्मेलनमा नेपालको जनसङ्ख्याको वर्तमान अवस्थाका बारेमा विशेष सेसन सञ्चालन गरिने गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
‘२०७८ सालको जनगणनाको नतिजा केलाउँदा नेपालको जनसङ्ख्यामा व्यापक मात्रामा स्थानान्तरण (प्याराडिगम सिफ्ट) को अवस्थामा छ’ गुरुङले भन्नुभयो, ‘यसअघि नै यो अवस्थाबाट गुज्रिसकेको जापान, कोरिया, चाइनाजस्ता देशका विद्वानबाट उनीहरूले यस्तो अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गरे भन्ने अनुभव सुन्न पाइनेछ । यसबाट हाम्रो जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि ठुलो शिक्षा प्राप्त हुनेछ ।’
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीका अनुसार सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने देशी विदेशी विज्ञका कार्यपत्रबाट नेपालमा जनसङ्ख्या नीति बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ । ‘हामी जनसङ्ख्या नीति बनाउने चरणमा छौँ । यस सम्मेलनबाट हामीले नेपालको जनसङ्ख्या नीतिका लागि थुप्रै पृष्ठपोषण प्राप्त गर्नेछौँ’ उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. हेमराज रेग्मीले नेपालसम्बन्धी बहस हुने प्लेनरी सेसनमा जनगणनाका नयाँ तथ्यका बारेमा कार्यालयका तर्फबाट प्रस्तुति दिने बताउनुभयो । प्राडा. गुरुङले एनएसओले जनगणना २०७८ का नतिजाको सङ्ग्रहका रूपमा एउटा स्टल राख्न सुझाव दिनुभयो । सम्मेलनमा १७ वटा विषयमा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत हुने आयोजकले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नुहुने
छैटौँ एसियाली जनसङ्ख्या सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुनेछ । केही दिनअघि आयोजकको तर्फबाट सिडिपिएसको एक टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर प्रमुख आतिथ्यताको निमन्त्रणा दिइसकेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न आउने समय दिनुभएको प्राडा.गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पनि विशेष अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरिएको छ । नेपालको महिला सशक्तीकरणको सफल अभ्यास प्रदर्शन गर्न उदघाटनसत्रमा सात वटै प्रदेशका प्रदेशसभाका उपसभामुखलाई निमन्त्रणा गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।
आयोजकले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म करिब १ करोड ९० लाख रुपियाँको प्रतिबद्धता आए पनि अनुमानित खर्चमा करिब १ करोड १० लाख रुपियाँ अपुग हुने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. टङ्क बारकोटीले सम्मेलनको मिति नजिकिँदै गरेकाले अनुमानित बजेटको सुनिश्चितताका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
एसियाली जनसङ्ख्या सङ्घ (एपपिए) ले यस क्षेत्रका जनसाङ्ख्यिक मुद्दालाई साझा मञ्चमा छलफल गराउन सन् २०१० देखि यस्तो सम्मेलन आयोजन गर्न थालेको हो । जसअनुसार सन् २०१० मा पहिलो सम्मेलन नयाँ दिल्लीमा भएको थियो । दोस्रो सन् २०१२ मा थाइलेण्डमा, तेस्रो सन् २०१५ मा मलेसियामा, चौथो सन् २०१७ मा सुँघाइ चाइनामा, पाँचौँ सन् २०२१ मा जाकार्तामा भएको थियो । सम्मेलनको छैटौँ संस्करण नेपालमा हुन लागेको छ ।
