फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, कात्तिक १२ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस वर्षदेखि पालिकाहरूमा एकीकृत रूपमा स्वमूल्याङ्कन गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा समेटिएको यो योजना लागू गर्न मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहका मूल्याङ्कन प्रणालीहरूलाई एकीकरण गर्ने उद्देश्य अनुरूप गण्डकी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका सरोकारवालाको सुझाव लिन पोखरामा कार्यशाला आयोजना गरेको हो । मन्त्रालयले प्रदेश स्तरमा छलफलसहित यसबारे सुझाव सङ्कलनसमेत गरिरहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव रेशम कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।
उपसचिव कँडेलले मन्त्रालयले एकीकृत स्वमूल्याङ्कन गर्ने निर्णय गरिसकेको जानकारी दिँदै सरोकारवालाको सुझाव र सहभागिताले यो प्रक्रिया थप प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गर्नुभयो । “यो मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रमभित्रै परेको छ । सूचकहरू दोहोरिएका, तीन वटा स्वमूल्याङ्कन गर्दा झन्झटिलो भएको पनि सुनिएको थियो,” उहाँले भन्नुभयो ।
अहिले स्थानीय सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने तीन प्रणाली छन् । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिजा), स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (एफआरए) र स्थानीय आर्थिक विकास (लिड) मूल्याङ्कन प्रणालीलाई एकीकृत गर्न लागिएको हो । लिजामा १० सूचक, एफआरएमा पाँच र लिडमा पाँच सूचकको आधारमा स्वमूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छ ।
कार्यशालामा पाँच प्रदेशका छानिएका स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्वमूल्याङ्कन हेर्नुहुने फोकल पर्सनहरु सहभागी हुनुहुन्छ । सहभागीहरूले स्वमूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि एकीकृत र एउटै प्रणाली उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् ।
बागलुङको बडिगाड गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारी स्वमूल्याङ्कन सुशासन र कार्यप्रणालीलाई चुस्त राख्न पनि महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुहुन्छ । “ती प्रणालीलाई एकीकृत गर्नु जरुरी छ । केही सूचकहरू एउटै भएकाले समय, जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि पनि एकीकृत प्रणाली राम्रो हुन्छ,” अधिकारी भन्नुहुन्छ, “स्वमूल्याङ्कन हामी आफैँ गर्छौँ तर आफैँले गरेको मूल्याङ्कन मनोगत हुने सक्ने पनि देखिएको छ । यसका पद्धतिमा सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले स्थानीय सरकारको कार्य सम्पादनलाई सबल र प्रभावकारी बनाउन मूल्याङ्कनको आधार यथार्थपरक र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विचार राख्नुहुन्छ । आचार्यले भन्नुभयो, “यी प्रणालीहरू संस्थागत इमान्दारी र जबाफदेहितासँग जोडिने भएकाले स्थानीय सरकारहरूलाई आत्मविश्वासका साथ काम गर्ने वातावरण तयार गर्न यसले भूमिका खेल्छ ।”
