सिन्धुली समाचारदाता
सिन्धुलीमाढी, कात्तिक ९ गते । सिन्धुलीको कुनै पनि स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन सकिरहेका छैनन् ।जिल्लाका स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा) को ठेक्का लगाउन पटक पटक बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गर्दा पनि ठेक्का नलागेको हो । दहत्तर बहत्तरको दर रेट नमिल्दा जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लाग्न नसकेको स्थानीय तहले जनाएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा (६२) क अनुसार नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । नदीजन्य पदार्थको आम्दानी स्थानीय सरकारको आन्तरिक स्रोतमा पर्छ । स्थानीय सरकारको उक्त अधिकारीलाई प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गरेको स्थानीय तहको गुनासो पाइन्छ ।
सुनकोशी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत नवीन न्यौपाने उक्त पालिकामा तीन वर्षदेखि नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लाग्न नसकेको बताउनुहुन्छ । “हरेक वर्ष तीन पटकसम्म सूचना प्रकाशित हुन्छ तर ठेक्का लाग्दैन,” उहाँले भन्नुभयो, “तर प्रदेशले दिएको दर रेटमा ठेक्का लाग्न सकेको छैन ।”
बिपी राजमार्गमा दिउँसो टिप्पर चल्न नदिनु पनि ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको ठेक्का नलाग्नुको एउटा कारण रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहका अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभरि ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको ठेक्का लगाउन एउटै दररेट तोकेकाले पनि समस्या भएको हो ।
“प्रदेश सरकारले प्रदेशभरि दररेट प्रतिघन मिटर सात रुपियाँ तोकेको छ,” हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चेखबहादुर थिङले भन्नुभयो, “मधेश प्रदेशसँग जोडिएको सिमानाको खोलामा तराईका जिल्लाले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको प्रतिघन मिटर चार रुपियाँमा ठेक्का लगाइरहेका छन् । वारिपट्टिको सिन्धुलीका पालिकालाई प्रतिघन मिटर सात रुपियाँमा लगाउनुपर्ने बाध्यता छ ।” एउटै खोलामा वारि र पारि फरक फरक दररेट हुँदा पनि नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन सूचना निकाल्दा पनि सम्झौता हुन नसकेको उहाँको गुनासो छ ।
तीनपाटन गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्ण थापामगर पनि पालिकाभित्रको खोलानालामा दुई वर्षदेखि नदीजन्य पदार्थको ठेक्कापट्टा नलागेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार गत वर्ष पालिकाले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको ठेक्का लगाउन बारम्बार सूचना निकाल्दा पनि ठेक्का सम्झौता हुन सकेन । दर रेट फरक भएको कारण ठेक्का सम्झौता हुन नसकेको हो ।
गाउँपालिकाभित्रका खोलानालाबाट ट्याक्टर र टिप्पर पसेर अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उठाइरहेको उहाँको भनाइ छ । गाउँपालिका अध्यक्ष थापामगरले भन्नुभयो, “जबसम्म ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको ठेक्का लगाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइँदैन, तबसम्म ठेक्का लाग्न गाह्रो छ ।”
वर्षाको मौसम भएकाले भूक्षय बढी हुने भन्दै कानुनतः असार, साउन र भदौ महिनामा नदी तथा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्न रोक लगाइएको छ । असोज महिनामा टेन्डर खुलाएर खोलाको सामग्री निकाल्ने प्रावधान छ । जेठ मसान्तसम्ममा ठेक्का खुलेका स्थानको सबै सामग्री निकाल्नु पर्छ ।
जिल्लाको कमलमाई नगरपालिका, दुधौली नगरपालिका, फिक्कल गाउँपालिका, गोलन्जोर गाउँपालिका, मरिण गाउँपालिकालगायतका स्थानीय तहले यो वर्ष नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन नसकेको जनाएका छन् ।
