काठमाडौँ, कात्तिक ७ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउने सम्बन्धमा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबिच मतभेद नभएको बताउनुभएको छ ।
बुधबार मन्त्रालयको एक सय दिनको मुख्य उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउने सम्बन्धमा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणका बिचमा कुनै मतभेद नभएको स्पष्ट पार्नुभएको हो ।
‘‘डेडिकेटेड लाइनको कुरा अहिले संसदमा प्रवेश गरिसकेको विषय छ । लेखा समितिमा छलफल चलिराखेको छ । त्यहाँबाट केही निर्णय आउँला । प्राधिकरण मन्त्रालयका बिचमा र व्यावसायीहरु बिचमा पनि छलफल भइराखेको छ । व्यक्तिगत ढङ्गले अथवा समूह–समूहले, कम्पनी कम्पनीमा प्रयोग गरेको विषय भएका कारणले उहाँहरूसँग व्यक्तिगत ढङ्गले पनि कसरी असुल उपर गर्न सकिन्छ, कसरी तिराउन सकिन्छ उहाँहरूले उपभोग गरेको कुरा ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अर्थात् उहाँहरूलाई कसरी चित्त बुझाउन सकिन्छ, यो तपाईँले उपभोग गरेकै हो । त्यसको प्रमाण जुटाउने पनि कामहरू भइराखेको छ । हामी छलफलमा छौँ । यो अतिरिक्त हो । कुनै उहाँहरूले दैनिकी तिर्नुपर्ने बिल नतिरेको विषय पनि होइन ।’’
उहाँले यो विषय संसदीय समितिमा पुगिसकेको भन्दै संसदीय समितिबाट केही निर्णय आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यस विषयमा मन्त्रालय र प्राधिकरणका बिचमा छलफल भइरहेको र मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यवसायीहरूसँग पनि निरन्तर छलफल गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले उद्योगीहरूले विद्युत उपभोग गरेको कुराको प्रमाण जुटाउने काम पनि भइरहेको बताउनुभयो ।
सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले हटाउन लागेको भन्नेकुरा हास्यास्पद रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारले घिसिङलाई हटाउनुपर्ने आवश्यकताको महसुस नगरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘कुलमान घिसिङलाई हटाउने भन्ने कुरा हास्यास्पद कुरा हो । कुलमानलाई सोध्नुभए पनि हुन्छ । उहाँले मैले यस्तो अनुभूति नै गरेको छैन भन्नुभएको छ । मैले पनि त्यो सोच बनाएको छैन । टिम मिलेको छ । सबैले उत्साहपूर्वक काम गरिरहनु भएको छ । हटाइरहनुपर्ने आवश्यकताको महसुस गरेको छैन ।’’
उहाँले मन्त्रालय मातहतका सबैले उत्साहपूर्वक काम गरिरहेका भन्दै मन्त्रालयमा राम्रो टिम रहेको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री खड्काले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा स्थापित गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।