गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक ६ गते । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले कार्यभार समालेको एक सय दिनमा मन्त्रालयले कानुनी र नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनुभएको छ । यस अवधिमा नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी एक दर्जन काम सम्पन्न गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री भण्डारीले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो । स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्दा १५ प्रतिश्त लागत बढ्न सक्ने भए पनि स्वदेशी व्यवसाय प्रवर्धन गर्न उद्योग तथा व्यवसाय सहजीकरण नीति स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा भारतीय सहयोगमा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि जग्गा प्रयोग र रुख कटानसम्बन्धी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि भारतको सिलगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पाइपलाइन विस्तार र १८ हजार नौ सय किलो लिटर क्षमताको पेट्रोलियम भण्डारण ट्याङ्की निर्माणको काम सुरु भएको छ । यसैबिचमा अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा विस्तार गर्ने र ९१ हजार नौ सय किलोलिटर क्षमताको पेट्रोलियम भण्डारण ट्याङ्की निर्माणसमेत अगाडि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा १० वटा उद्योगलाई उद्योग स्थापना गर्न प्लट (जग्गा) अनुमति प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ती उद्योगबाट कुल तीन अर्ब ४४ करोड लगानी र तीन हजार पाँच सय २३ जना रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अवधिमा थप दुई वटा उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा १५ वटा उद्योगलाई उद्योग स्थापना गर्न प्लट (जग्गा) अनुमति प्रदान गरिएको र ती उद्योगबाट कुल छ अर्ब ८४ करोड लगानी र एक हजार २८७ जनाले रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस अवधिमा न्यून ब्याजदरको स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम, कार्यालयमा स्वचालित सेवा/अनलाइन प्रणालीको सुरुवात गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सन् २०३० सम्ममा १० हजार स्टार्टअप सञ्चालन गरी एक लाख जनालाई रोजगारी प्रदान गर्ने योजना अन्तर्गत चालु वर्षमा छ सयभन्द बढी फर्मलाई स्टार्टअप कर्जाका रूपमा पाँच लाखदेखि २५ लाख रुपियाँसम्म प्रदान गरिने भएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता कार्य पूर्ण रूपमा स्वचालित सेवा/अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिएको छ ।
लामो अवधिसम्म बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बद्ध विभिन्न नौ वटा सार्वजनिक संस्थानको अद्यावधिक स्थिति तयार गरी निजीकरण समितिमा पेस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योग विभागमा १९९ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भई ३३ अर्ब ६८ करोड लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार एक सय दिनमा लघु घरेलु तथा साना उद्योग नीति २०८१, वाणिज्य नीति २०८१, औद्योगिक ग्राम सञ्चालन कार्यविधि २०८१, सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका, निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि, औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन सञ्चालन कार्यविधिलगायतका अन्य विभिन्न कानुन तथा कार्यविधि स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरेको छ ।
