गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ २२ गते । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले नीतिगत र संरचनागत सुधारका प्रयास थालेको बताउनुभएको छ । उहाँले विकासका लागि वैकल्पिक वित्तको व्यवस्था गर्नुपर्ने सोचका साथमा नीतिगत सुधारको प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय सभामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले ‘ट्रेजरी’ मा मात्रै आधारित नरही स्वदेशी, विदेशी र निजी पुँजी परिचालन गरी प्रतिफल दिन सक्ने विकास र पूर्वाधारका योजना पूरा गर्न नीतिगत व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आयोजना व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा सुधारका प्रयास गरिएका छन् । आयोजनामा विनियोजन गर्ने बजेटको सीमा पनि प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सघन अनुगमन प्रणाली विकास गरिने छ ।”
वित्त आयोगले तोकेको सीमाभित्रै रहेर वैदेशिक सहायता, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण उठाउन प्रस्ताव गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आकार, स्रोतको व्यवस्थापन र खर्चको हिसाबले बजेटको प्रशंसा भएकोले कार्यान्वयनका लागि दृढतापूर्वक लाग्ने छु ।”
छलफलमा सहभागी हुँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बजेटले राष्ट्रलाई नयाँ जीवन दिन माग गरेकोमा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय, आर्थिक शिथिलता, आर्थिक वृद्धिदर तथा उत्पादन र रोजगारी सिजना नगर्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय नै प्रतिगमनको नारा र गतिविधि रोक्ने अचुक अस्त्र हो तर बजेटले सो दिशा समात्न सकेन ।”
नेकपा (एमाले) का सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र काम नलाग्ने चार हजार योजना हटाएकोले बजेट कार्यान्वयनमा सहज हुने बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसका कमला पन्तले कृषिमा आधुनिकीकरण नगरी समृद्धि हासिल नहुने बताउँदै कृषि उपजको बजार सुनिश्चित गर्न विषेश ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का डा. वेदुराम भुसालले पाँच उद्देश्य र पाँच प्राथमिकता तोकेर ल्याइएको बजेट सामाजिक, आर्थिक र रूपान्तरणको कार्यभार पूरा गर्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनता र श्रमजीवी वर्गको जीवनस्तर उकास्ने बजेट आएन । पुँजीपती र बिचौलियाको पक्षमा आएको देखियो ।”
सभाका सदस्य शारदादेवी भट्टले सन्तुलित, चलायमान र अर्थतन्त्र उकास्न उद्यत हुने बजेट रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । सभाका सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले निजीकरणलाई बढावा दिने, पुँजी पलायन गर्ने तथा श्रमजीवी वर्गको हित नहुने बजेट रहेको दाबी गर्नुभयो । सभाका सदस्य युवराज शर्माले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, महिलाको नाममा निःशुल्क उद्योग दर्ता, खेलको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने बजेट रहेको भन्दै सरकारको प्रशंसा गर्नुभयो ।
राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल जारी रहेकोले जेठ २२ का लागि निर्धारित बैठकमा थप सदस्यले आफ्नो धारणा राख्ने गरी राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठक स्थगित भएको छ ।
