गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक ४ गते । सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को ट्रायल पास गरेपछि चालकको मोबाइलमै लाइसेन्स आउने भएको छ । नौ वर्षदेखि माग अनुसार कार्ड छपाइ हुन नसकेर वर्षौं कुर्नुपर्ने समस्या भएपछि सरकारले तत्कालका लागि आइतबारदेखि नागरिक एपमार्फत मोबाइलमै डिजिटल लाइसेन्स पठाउने भएको हो ।
आइतबार औपचारिक कार्यक्रम गरी बागमती प्रदेशमा नागरिक एपबाट डिजिटल लाइसेन्स वितरण गर्न लागिएको बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार आफ्नो फेसबुकमार्फत अब लाइसेन्स कार्ड आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको छ । लाइसेन्स छपाइ नहुँदा परेको समस्याको अन्त्य भएको चर्चा गर्दै उहाँले लेख्नुभएको छ, “भोलिदेखि बागमती प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट परीक्षणका रूपमा यो व्यवस्था सुरु हुने छ । कुनै पनि कामका लागि लाइन बस्नुपर्ने समस्याबाट मुक्त गर्ने तयारीमा हामी लागेका छौँ । राज्यले नागरिकलाई छिटो सेवा प्रवाहमा यसले सहयोग पुग्ने छ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले सवारी नियम उल्लङ्घनमा जरिबाना तिर्दा हुने झन्झट पनि हटेको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “नागरिक एपमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइलमा लाइसेन्स उपलब्ध हुने छ । सवारी नियम उल्लङ्घनमा ट्राफिक प्रहरीले चिट काट्दा सम्बन्धित ठाउँमै डिजिटल पेमेन्ट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।”
बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले पाँच महिनादेखि नागरिक एपमा लाइसेन्स वितरणको परीक्षण गर्दै आएको थियो । परीक्षणको सफलतापछि सबै संरचनालाई डिजिटल बनाएर सुरु गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रदेश सचिव बलराम निरौलाले भन्नुभयो, “पहिलादेखि परीक्षणका रूपमा एपमा वितरण भएको हो तर ट्राफिक जाँचदेखिका संरचना तयार थिएनन् अब सबै तयार भएकाले औपचारिक रूपमा सुरु गर्न लागिएको हो ।”
मन्त्रालयले डिजिटल लाइसेन्स जाँच गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई मोबाइल उपलब्ध गराएको छ । सचिव निरौलाले भन्नुभयो, “बागमतीमा आइतबारबाट औपचारिक रूपमा नागरिक एपबाट डिजिटल लाइसेन्स वितरण गरिँदै छ । जाँचका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई १०४ वटा मोबाइल उपलब्ध गराइएको छ ।” यसै आर्थिक वर्षमा पाँच सय वटा मोबाइल प्रहरीलाई उपलब्ध गराइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले नागरिक एपमा लाइसेन्स छ भने प्रिन्टकपी नखोजिने जनाएको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता रविन कार्कीले भन्नुभयो, “एपमा छ भने हार्डकपी खोजिँदैन, सकेसम्म प्रविधिमैत्री भएर जान्छौँ तर सवारीचालक प्रविधिमैत्री नभएको खण्डमा चिट नै काट्नुपर्ने हुन्छ ।”
तर, प्रदेश सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदेशबाटै क्युआर कोर्डसहित छपाइका लागि तत्काल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेका भए पनि निर्णय कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । सेवाग्राहीको सबैभन्दा बढी चाप खेपिरहेको बागमती प्रदेशले आन्तरिक तयारी र छलफलमै समय गुजारिरहेको छ । सचिव निरौलाले भन्नुभयो, “क्युआर कोडसहितको लाइसेन्स छाप्ने निर्णय प्रक्रियामा छ । मेसिन किन्ने टेन्डर प्रक्रिया अब सुरु गर्छौं ।” बागमतीमा जस्तै अन्य प्रदेशमा पनि नागरिक एपबाट लाइसेन्स वितरण गर्ने निर्णय भइसकेको छ । नागरिक एपबाट लाइसेन्स वितरणको काम सबै प्रदेशबाट गर्ने तयारी भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशीलबाबु ढकालले बताउनुभयो ।
गत साउन ३२ गते केन्द्रीय तथ्याङ्क सेन्ट्रल (डाटाबेस) यातायात व्यवस्था विभागमा रहने गरी देशभर एउटै मापदण्ड र स्पेसिफिकेसन अनुसार प्रदेशले लाइसेन्स छपाइका लागि तत्काल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा सात प्रदेशका यातायातमन्त्रीसहितको संयुक्त बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार विगत चार वर्षदेखिका १६ लाखप्रति लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ ।
