काठमाडौँ, असोज २२ गते। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणको शैलीमा सामान्य सुधार नभई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। लगानी बोर्डको ५९औँ बैठकमा बोर्डका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले काम रोकिने, ढिलाइ हुने, कानुनी र व्यवहारिक जटिलता हुने स्थितिको अन्त्य गरी प्रभावकारीरूपमा काम गर्न आग्रह गर्नुभएको हो।
“हामीले सामान्य सुधार (रिफर्म) होइन, रूपान्तरण (प्याराड्याम सिफ्ट) नै गर्नुपर्छ। पुराना पुराना कानुन संशोधन र टालटुल गरेर अब चल्दैन। बोर्डलाई विज्ञ, युवा र ऊर्जावान् जनशक्तिसहित सबलीकरण गर्नुपर्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “यताबाट उता फाइल पठाउने र अध्ययन–विमर्शकै समय बित्ने अवस्था रहनु हुँदैन। कुनै पनि पक्षको अनुचित दबाब नसही देशको हितमा हुनुपर्ने उचित काम प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्छ। त्यसका लागि हामीले फाइल कहाँ पुग्यो भन्ने ट्रयाकिङ प्रणाली कार्यान्वयन गर्दैछौँ। कुनै पनि फाइल सम्बन्धित कार्यालयमा आएको तीन दिनभित्र हुने नहुने निर्णय दिनुपर्ने पनि निर्णय गरेका छौँ।”
बैठकमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीबाट प्रस्तुत आगामी चार वर्षका लागि रणनीतिक तथा व्यावसायिक कार्ययोजनालाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ।
यस्तै बैठकमा चालु तथा कार्यान्वयनको चरणमा रहेका, सम्झौता र मूल्याङ्कनका चरणमा रहेका विभिन्न परियोजनाबारे जानकारी गराइएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली नियुक्त भएपछि बोर्डको यो पहिलो बैठक हो।
बोर्डले सरकारको लगानीसम्बन्धी बजेट र खर्च घट्दो रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्र र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनबाट प्राप्त प्रतिबद्धताबमोजिम काम हुनुपर्ने, स्वदेश र विदेशमा लगानी प्रवर्द्धनको काम गर्नुपर्ने, एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइ छिटो छरितो काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यस्तै विद्यमान कानुन संशोधन गरी बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त बनाउनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा लगानी सहजीकरणका लागि विशिष्टीकृत केन्द्र स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
बैठकले बोर्डको चालु आर्थिक वार्षिकका लागि १८ करोड ८३ लाख बजेट तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यसम्पादन सम्झौता करारका सूचक स्वीकृत गरेको छ। बैठक लगत्तै बोर्डका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीबिच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ। लगानी बोर्डले रु छ अर्बभन्दा माथि लगानी भएका परियोजना तथा २०० मेगावाटभन्दा माथि क्षमताका जलविद्युत् परियोजना सहजीकरण गर्दै आएको छ।
