धर्बेन्द्र झा
जनकपुरधाम, असोज २२ गते । मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले द्वन्द्ध पीडितको सवाललाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउनुभएको छ ।
गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय मधेश प्रदेशको समन्वय, इन्टरनेशनल अर्लटको आर्थिक सहयोग र समग्र जन उत्थान केन्द्र लहानको आयोजनामा द्वन्द्वपीडित नीतिगत सवाल विषयमा मंगलबार जनकपुरधाममा भएको प्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले द्वन्द्व पीडितको हक अधिकारको लागि प्रदेश स्तरमा ठोस कानुनको आवश्यकता रहेको भन्दै मन्त्रालयले यस विषयमा सरोकारवालासँगको छलफलपश्चात् कानुन निमार्णको कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने बताउनुभयो ।
उहाँले द्वन्द्वपीडितहरुको साथ मन्त्री भएपश्चात् यो पहिलो कार्यक्रम रहेको भन्दै उहाँले द्वन्द्वपीडितको धेरै जसो समस्याको बारेमा आफूलाई अवगत भएको र उठेका विषय वस्तुहरुलाई आगामी दिनमा प्रदेश सरकारले सम्बोधन गरिने बताउनुभयो । उहाँले द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान नहुनुमा राजनीतिक अस्थिरता पनि एक रहेको बताउँदै मधेश प्रदेश सरकारले १० वर्षे माओवादी द्वन्द्व तथा मधेश आन्दोलनमा शहादत दिएका परिवारलाई परिपूरणका लागि ठोस कानुन नै निर्माण गर्न लागेको बताउनुभयो । गृहमन्त्री लेखीले चालु आर्थिक वर्षमा द्वन्द्वपीडितका लागि प्रदेश सरकारले तय गरेको कार्यक्रमहरु मन्त्रालयले चाडपर्व पछि कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सकारात्मक रुपमा आफूले केही काम अघि बढाँउदा सरोकारवाला निकायले नै नकारात्मक टिप्पणी गर्न थालेपछि काम गर्नअसहजता उत्पन्न हुनसक्ने भन्दै ऐन कानुनहरुको निमार्णका क्रममा सकारात्मक सहयोगका लागि सबैमा आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सन्दीप सिंहले द्वन्द्वपीडितका लागि प्रदेश सरकारले आफैंले आयआर्जन गर्न सकिने किसिमको वातावरण तयार गर्नका लागि उनीहरुलाई विभिन्न खालका सिप दिने खालका कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताउनुभयो ।
उहाँले कानुनको अभावमा द्वन्द्वपीडितहरुको हक अधिकार कार्यान्वयनका लागि गठित सहिद प्रतिष्ठानको कामकाज निर्देशिकाको भरमा चल्दै आएकोले अपेक्षाकृत काम गर्नमा समस्या भएको बताउनुभयो । कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका समग्र उत्थान केन्द्रका अध्यक्ष रामभरोसी महतोले सामाजिक रुपान्तरणको अभियान समग्र उत्थान केन्द्रले हरेक क्रियाकलापमा नीतिगतरुपमै समावेश गरी यस विषयलाई अगाडि बढाउन खोजेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमका सहभागिहरुले प्रदेशभरिका द्वन्द्वपीडितको तथ्याङ्क सङ्कलन हुनुपर्ने साथै उनीहरुलाई राज्यले परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा एडभोकेसी फोरमका मधेश प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार महासेठले द्वन्द्वपीडितको वर्तमान अवस्था र उनीहरुको कानुनी हकको सन्दर्भमा आफ्नो प्रस्तुति गर्नुभएको थियो ।
