विद्युत् लागत बढ्न नदिन निर्देशन

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, असोज २२ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युत्को क्षमता विस्तार र खपत वृद्धिको लक्ष्य लिइएको ऊर्जा विकास कार्ययोजनाका विषयमा मन्त्रीहरू र उच्च पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार उहाँले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गराउन कानुनी, नीतिगत, संस्थागत एवं प्रक्रियागत सुधारका सन्दर्भमा छलफल गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार छलफलमा उत्पादन, पूर्वाधार, व्यापार र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई छिटोछरितो रूपमा अघि बढाउने निष्कर्ष निकालिएको छ । 

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललगायत सहभागी छलफलमा ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रका पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यान्वयनमा वन, वातावरण र जग्गा प्राप्तिसँग जोडिएका समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपायमाथि विमर्श गरिएको छ । 

अनियमितता गर्नेलाई कारबाही

छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रियागत ढिलाइ र नीतिगत अस्पष्टताका कारण तोकिएको समयमा लक्ष्य हासिल नहुने र लागत बढ्ने स्थिति अन्त्य गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले विद्युत् व्यापारमा विविधीकरण गर्दै बङ्गलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न भारतको डेडिकेटेड ट्रान्समिटर लाइन बनाउने र बङ्गलादेश हुँदै अरू मुलुकमा पनि निर्यात गराउने गरी योजना बनाउन आग्रह गर्नुभयो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजनाका मुआब्जा र प्रसारण लाइनको विवाद मिलाउन तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई औचित्य र कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नेबारे ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले शक्ति र बलका आधारमा नभई नियम, कानुन, समयको माग र मुलुकको आवश्यकतामा चल्नुपर्ने र जलविद्युत्मा पनि जाने गरी लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता र चलखेललाई राज्यले देखेर पनि कारबाही गर्न नसक्ने स्थिति हुनु हुँदैन । शक्तिवालाले के भन्छ भनेर हाम्रो संयन्त्र चल्ने होइन ।” 

सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गराई खपत र निर्यात गरी मुलुकलाई वार्षिक दुई खर्ब ६५ अर्ब रुपियाँ आय हुने कार्ययोजनाको लक्ष्य रहेको छ । यसले आठ लाख ६५ हजार ११८ को सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने पनि प्रक्षेपण गरिएको छ । 

कार्ययोजना कार्यान्वयनका क्रममा उत्पादन, प्रसारण लाइन र वितरणका लागि करिब ४६ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । हाल मुलुकको विद्युत् क्षमता तीन हजार २४३ मेगावाट रहेको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा २०७२ फागुन ६ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको थियो । सोही कार्ययोजनाको जगमा २०७५ जेठ १ गतेदेखि मुलुक लोडसेडिङमुक्त भएको थियो ।