आशङ्का मेटियो, परिणाम देखियो

काठमाडौँ, वैशाख ३१ गते । स्थानीय तहका लागि शुक्रबार मतदान गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रश्न गर्नुभयो, “केपीजीले पनि मतदान गर्नुभयो होला नि ?” डडेल्धुरा जिल्लाको गन्यापधुरा गाउँपालिकाको असिग्राम मावि रुवाखोलामा रहेको मतदान केन्द्र ‘ख’बाट मतदान गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई सोध्नुभएको यो प्रश्न केवल प्रश्न मात्र थिएन ।

वर्तमान सरकारले स्थानीय तहको चुनाव गराउँदैन भन्ने राजनीतिक तथा अन्य क्षेत्रको समेत आक्षेप तोड्दै स्थानीय निर्वाचनको मतदान सुरु हुँदा प्रधानमन्त्रीले सोधेको यस प्रश्नले विगतका त्यस्ता सबै क्रिया प्रतिक्रियाको जबाफ दिएको छ । त्यस क्रममा उहाँले भन्नुभएको थियो, “चुनाव हुँदैन, गराउँदैन भन्थे, आज मतदान त भइरहेको छ नि !”

नेपाल सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएपछि भएको स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनका लागि वास्तवमा नै केही पेचिला संवैधानिक र कानुनी प्रश्न थिए । २०७४ मा तीन चरणमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल गणनालगायतका संवैधानिक र कानुनी प्रश्न थिए । त्यसलाई मलजल गरेको थियो, तत्कालीन नेकपामा र त्यसमा पनि विभाजन भएर बनेको नेकपा (एमाले) मा आएको विभाजनको राजनीतिक दाउपेचले । विपक्षी दलले उक्त विषयलाई कानुनीभन्दा राजनीतिक प्रश्न बनाएको थियो ।

त्यसैले सत्ताबाट बाहिरिएको नेकपा (एमाले) ले आफ्ना पूर्वसहकर्मीहरू सम्मिलित गठबन्धन सरकारले चुनाव गराउँदैन भन्ने कुरालाई निकै नै जोडसाथ प्रचार गरेको थियो । तर स्थानीय तहको चुनावमा मतदान गरेपछि नै प्रधानमन्त्रीले त्यसको जबाफ कामबाट दिनुभएको हो । 

तर नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि भक्तपुरको बालकोट २ को महेन्द्र शान्ति मावि केन्द्रमा मतदान गरेपछि प्रधानमन्त्रीले चुनाव सारौँ भन्ने प्रस्ताव आफूसमक्ष राखेको दोहो¥याउनुभयो । उहाँले आफूले “शङ्का हैन प्रमाणका आधारमा” बोलेको बताउनुभयो । तर त्यस्तो प्रमाणलाई सम्पन्न भएको निर्वाचन आफँैले निस्तेज गराइदिएको छ ।

एक पाइला अगाडि नै सरकार

संवैधानिक र कानुनी बाधाको आडमा राजनीतिक वृत्तमा बहस भइरहँदा सरकार एक पाइला अगाडि नै बढेको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर चुनाव गर्ने वा यथास्थितिमा मिति तोक्ने विवाद राजनीतिक वृत्तमा रहेकै बेला सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते शुक्रबार देशभर एकैसाथ चुनाव गर्ने गरी २०७८ माघ २४ गते मिति तोक्यो । त्यो आफैँमा अघिल्लो चुनाव तीन चरणमा हुँदा सिर्जिएको पदावधि विवादमा संवैधानिक प्रश्नको उपचारात्मक जबाफ थियो । निर्वाचन आयोगले समेत सरकारलाई सुझाव दिएको मितिभन्दा अगाडि नै सरकारले एकै चरणमा मिति घोषणा गरेर निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । तर संविधान र कानुनका विषयमा सत्ता गठबन्धन र विपक्षीको विवाद अदालतसम्म 

पुग्यो । अदालतले समेत जनमतको नयाँ प्रक्रियालाई स्वीकृति दिएपछि मात्र चुनाव गराउँदैन भन्नेहरूलाई पनि चुनावी तयारीमा लाग्न बाध्य बनाएको थियो ।सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलबीचमा पनि एकमत नहुँदा लामो समयसम्म निर्वाचन मितिबारे विवाद भएको थियो । गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले चुनावका लागि संविधानसँग कानुन बाझिएको तर्कअघि सारेका थिए भने विपक्षी दल नेकपा (एमाले) निर्वाचन आयोगले दिएको रायअनुसार २०७९ जेठ ५ अघि नै चुनाव हुनुपर्ने अडानमा थियो ।

माघ १० गते गठबन्धन दलबीच स्थानीय तह निर्वाचन ऐनलाई संविधान अनुकूल बनाउने सहमतिसमेत भएको थियो । तर उक्त व्यवस्था यथावत् नै राखेर निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।

संविधानमा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । अघिल्लो पटक तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएकाले अन्तिम पटक भएको २०७४ असोजको चुनावअनुसार गठित सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुनुपर्ने जिकिर गठबन्धन आबद्ध दलहरूको थियो । 

तर प्रतिपक्ष एमालेले निर्वाचन कानुनको व्यवस्था समातेको थियो । निर्वाचन कानुनमा चरणबद्ध रूपमा निर्वाचन भएको अवस्थामा पनि पहिलो चरणमा तोकिएकै मितिमा चुनाव सम्पन्न भएको मानिने व्यवस्था थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको सो व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको सत्ता गठबन्धनको जिकिर थियो । 

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सङ्घीय संसद्को निर्वाचनपछि मात्र स्थानीय तह निर्वाचनको पक्षमा थिए । गठबन्धनका नेताहरूले औपचारिक रूपमा नै चैतमा मात्र स्थानीय चुनाव हुने अभिव्यक्तिसमेत दिएका थिए । 

संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक सबैखालका संशय चिर्दै दोस्रो कार्यकालका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यससँगै २०७२ को संविधान अनुरूप आवधिक निर्वाचनको एउटा चक्र पूरा गरी संविधान कार्यान्वयनमा एउटा अर्को इँटा थपिएको छ ।