राममणि दाहाल
हेटौँडा, असोज १५ गते । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसँग जोडिएको मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा बाढी पहिरोका कारण सडक सञ्जाल टुटेपछि राहत तथा उद्धारमा समस्या भएको छ । बाढी पहिरोले सबैभन्दा बढी धनजनको क्षति पुगेको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको सबैजसो सडक सम्पर्क विच्छेद भएपछि एक वडाबाट अर्को वडामा पुग्न समस्या भएको छ ।
विद्युत्का पोल ढलेर अन्धकार र टेलिफोन सम्पर्कसमेत हुन नसकेकोपछि बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षति सङ्कलन गर्नसमेत समस्या भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रलाद कार्कीले गुनासो गर्नुभयो । बाढी पहिरो गएको दुई दिन बितिसकेको छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका सरोकारवालाले पालिकामा भएको क्षतिको विवरण माग्छन्, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्कीले भन्नुभयो, सडक छियाछिया बनेका छन् पैदल हिँड्नसक्ने अवस्था पनि छैन, प्रभावितलाई सामान्य राहतसमेत दिन नसकेको अवस्था छ ।
उहाँले अहिले सडक सुचारु गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको भन्दै वडा नं. २ मा केही घरमा क्षति, खानीखेतमा ७० रोपनी खेतीयोग्य जमिन कटान र वडा नं. ३ मा सिस्नेरी बजारका सहित करिब ४० घर बाढी पहिरोबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएको बताउनुभयो । उहाँले अगाडि भन्नुभयो, सडक सम्पर्क बाढी पहिरोले छिनाएका कारण वटा नंं ४ र ५ को क्षतिको विवरण आउन सकेको छैन । उहाँका अनुसार सडक क्षतविक्षत भएकाले प्रभावितहरुकोमा राहत पुर्याउन जानपनि चुनौतीपूर्ण छ ।
गाउँपालिका कार्यालयले गाउँपालिकामा अविरल वर्षाका कारण विपन्न नागरिक दैनिक गुजारा गर्न समस्या भइरहेको भन्दै सहयोगका लागि सार्वजनिक रूपमा अपिल गरेको छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवकृष्ण पुडासैनीले मङ्गलबार एक सार्वजनिक अपिल जारी गर्दै गाउँपालिकाभित्र रहेका विपन्न नागरिकलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु चामल, दाल, नुन, तेललगायतका राहत सामग्रीहरू वितरण गर्न र विपत् व्यवस्थापन गर्न विपत् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरिएको जनाउनुभएको छ ।
राहत वितरणलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गरी व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक रूपमा सबैमा आग्रह गर्दै स्थानीय तह प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा सक्दो स्वैच्छिक सहयोगको लागि अपिल गरिएको छ । साथै अत्यावश्यक खाद्य सामाग्रीहरू र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक पर्ने औषधी, उपकरण लगायतका जिन्सी सामग्रीहरू सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराउन सकिने भन्दै विपत्को समयमा राहत वितरणमा दोहोरोपना हुन नदिन र राहत वितरण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न एकद्वार प्रणाली अपनाउन इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाले गाउँपालिका मार्फत मात्र वितरण गर्न अपिलमा भनिएको छ ।
