ललित बसेल
सुर्खेत, असोज १२ गते । यस वर्ष कर्णालीमा २५ हजार क्विन्टलभन्दा बढी खाद्यान्न मौज्दात रहेको छ । सुर्खेतस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयले २५ हजार क्विन्टलभन्दा बढी खाद्यान्न मौज्दात रहेकाले यस वर्ष प्रदेशमा खाद्यान्न अभाव नहुने जनाएको छ ।
सङ्घीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सुर्खेतमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख माधवप्रसाद मिश्रले हाल कम्पनीका शाखा, डिपो र बिक्री केन्द्रमा गरी २५ हजार २७५ क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात रहेको जानकारी दिनुभयो । त्यसमध्ये प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतमा आठ हजार ६७७ क्विन्टल, शाखा कालीकोटमा ८४४ क्विन्टल, कालीकोटकै पादमघाट डिपोमा १६३ क्विन्टल, थिर्पु डिपोमा ५६ क्विन्टल, खल्लागाड डिपोमा २२१ क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात छ । शाखा कार्यालय मुगुमा एक हजार ७५६ क्विन्टल, श्रीकोट डिपोमा ३६ क्विन्टल, सोरुकोट डिपोमा छ क्विन्टल, शाखा कार्यालय हुम्लामा ८६० क्विन्टल, सर्केगाड डिपोमा ३८ क्विन्टल, श्रीनगर डिपोमा २३६ क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात छ ।
त्यस्तै जाजरकोट शाखामा ७२३ क्विन्टल, घोगी डिपोमा २०३ क्विन्टल, चौखा डिपोमा ११९ क्विन्टल, नायकबाडा डिपोमा ४१ क्विन्टल, डोल्पा शाखामा ७७० क्विन्टल, जुफाल गौदाममा एक हजार १४४ क्विन्टल खाद्यन्न मौज्दात रहेको कार्यालयले जनाएको छ । शाखा कार्यालय जुम्लामा ३९५ क्विन्टल, रुकुमपश्चिम शाखामा ५६० क्विन्टल र दैलेख शाखामा एक हजार ११५ क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात छ । कम्पनीले चाडपर्वमा उपभोक्तालाई सहुलियतका लागि २१ हजार क्विन्टल चामल, छ हजार लिटर खानेतेल बिक्रीका लागि छुट्याएको छ । सबै शाखा कार्यालयबाट सहुलियत मूल्यमा खाद्यान्न र खानेतेल बिक्रीवितरण भइरहेको कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।
यस्तै चाडपर्वमा हुन सक्ने उपभोग्य वस्तुको अभाव, कालोबजारी र अखाद्य वस्तुको आपूर्ति रोक्न सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चासो देखाएको छ । चाडपर्वको मुखमा तेल, चिनी, मसलाजन्य खाद्यवस्तुको अभाव हुन नदिन समितिले देशका विभिन्न स्थानमा पुगेर खाद्यान्न वस्तुको भण्डारण र बजार अनुगमनको अवस्था बुझ्न थालेको छ ।
बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अवस्था बुझ्न सुर्खेत आएको टोलीले यसपालि कर्णालीमा खाद्यान्न अभाव नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका विभिन्न २१ वटा कार्यालयमा २५ हजार क्विन्टल चामल मौज्दात रहेकाले यस पटक चाडपर्वमा कर्णालीमा खाद्यान्न अभाव नहुने जनाएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति सांसद अब्दुल खानले भन्नुभयो, “अघिल्ला वर्षहरूमा दसैँ, तिहार जस्ता ठुला चाडपर्वकै मुखमा कर्णालीमा खाद्यान्न अभाव हुन्थ्यो । यो वर्ष सबै जिल्लामा पर्याप्त खाद्यान्न पुगेको रहेछ । सबै जिल्लाका डिपो र बिक्री केन्द्रमा चामल पर्याप्त छ ।”
उहाँले उपभोक्ताको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सीमा नाकामै विषादी परीक्षण र गुणस्तर नापजाँच गर्ने प्रयोगशाला र गाउँ गाउँमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सीमा नाकामै गुणस्तर मापन नहुँदासम्म गुणस्तरीय वस्तुको आयात रोक्न सकिँदैन । तीन तहका सरकारको समन्वयमा पालिकाको केन्द्रसम्म सहुलियत बजार तथा बिक्री केन्द्र व्यवस्था भए मात्र उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्न सकिन्छ ।”
समितिका सदस्य सांसद कान्तिका सेजुवालले कर्णालीमा हुने खाद्यान्न अभाव र उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न रैथाने उत्पादनमा वृद्धि र कृषकलाई सहुलियत दिनुपर्ने बताउनुभयो । सेजुवालले भन्नुभयो, “उत्पादन वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक मलको प्रयोग र कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ ।”
यसैबिच सुर्खेतका सरोकारवाला निकायहरूले भने मौसमी अनुगमन नभई अखाद्य वस्तुको बिक्रीवितरण रोक्न कानुन बलियो बनाउन समितिलाई सुझाव दिएका छन् । हरेक वर्ष चाडपर्वमा मात्रै बजार अनुगमन हुने तर अन्य समयमा कसैले ध्यान नदिँदा अखाद्य वस्तुको बिक्रीवितरण भइरहेको भन्दै यसलाई रोक्न उपभोक्ताको हकसम्बन्धी बलियो कानुन र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सहभागीको सुझाव छ । नागरिक समाजका अगुवा पीताम्बर ढकालले भन्नुभयो, “चाडपर्वमा गरिने मौसमी अनुगमनले कालोबजारी र गैरखाद्य वस्तुको बिक्रीवितरण रोक्न सकिँदैन । कानुन नै बलियो बनाऔँ र कडाइसाथ लागु गरौँ ।” उपभोक्तालाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुने कानुन भए र कडाइका साथ कार्यान्वयन भए मात्र गैरखाद्य वस्तु बिक्रीवितरण रोक्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी हितप्रसाद पौडेलले कानुन कार्यान्वयनसँगसँगै दुर्गम क्षेत्रका उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी जनचेना र तीन तहका बजार अनुगमन गर्ने परम्परा बसालेर कृत्रिम अभाव र अखाद्य वस्तुको बिक्रीवितरण रोक्न सकिने बताउनुभयो । उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्च सुर्खेतका अध्यक्ष विन्दुलाल रेग्मीले उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बजार अनुगमन र स्थानीय पालिकालाई बलियो कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिनुभयो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख भेषबहादुर थापाले जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभावमा नियमित बजार अनुगमन गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।
