कमल शर्मा
दैलेख, असोज ७ गते । जिल्लाको भगवतीमाई गाउँपालिका–२ का ६३ वर्षीय प्रभाखर जैसीले आफ्नो बारीमा लोकल जातको मकैको बीउ लगाउँदा तीन मुरी उत्पादन हुन्थ्यो । लोकल जातको मकैको बीउको सट्टा १० वर्षदेखि मनकामना जातको उन्नत मकै लगाउनुहुन्छ ।
लोकल जातको मकैभन्दा उत्पादन तेब्बरले बढेको छ । हामीले उत्पादन हेर्ने हो, उन्नत जात लगाउँदा मकै किन्नु पर्दैन । उन्नत जातको मकै लगाएपछि मकै किन्नु परेको छैन ।
भगवतीमाई गाउँपालिका–४ जगनाथका ५५ वर्षीय कृष्ण अधिकारीले १० वर्ष अघिसम्म गुडे जातको धान लगाउनुहुन्थ्यो । अहिले हाइब्रिड जातको धान लगाउनु हुन्छ । थोरै उत्पादन हुने र लागत उठ्न गाह्रो पर्ने हुँदा रैथाने बाली धान खेती लगाउन छाडेको उहाँको भनाइ छ ।
किसानले त्यस्ता धानका बीउभन्दा उन्नत जात खोज्न थाले अधिकारीले भन्नुभयो, “हाइब्रिड जातको धानको बीउ धानको बीउ बजारबाट किनेर लगाउँछन् । कृषि उत्पादन बढाउने नाममा आयातित बीउको प्रयोग गर्न थालेपछि रैथाने बाली प्रतिस्थापन हुने खतरा बढ्दै गएको छ । पहाडी क्षेत्रको हावापानी र माटोअनुसार परम्परागत बीउ पनि नपाइने र आयातित बीउ नै लगाउनु पर्ने बाध्यतामा रहेको किसानले गुनासो गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले रैथाने बाली संरक्षण कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा आयातित बीउको भरमा किसान बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताइएको छ ।
आयातित र विकासे बीउले छिटो र धेरै उत्पादन दिने भन्दै किसानले नै रैथाने बीउ बिजनको प्रयोग गर्न छाडेपछि रैथाने बाली खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी तथा दलहनका परम्परागत बीउ लोप हुँदै गएका छन् । धान, मकै, कोदोजस्ता खाद्यान्न बालीको पनि रैथाने उत्पादन घट्दै गएको किसानले बताएका छन् ।
डुगेश्वर गाउँपालिका–२ का किसान मनकुमारी थापाले रैथाने बालीको बीउ पाउन मुस्किल हुने गरेका कारण एग्रोभेटबाट बीउबिजन ल्याएर लगाउन थालिएको बताउनुभयो । उहाँले विगतमा रैथाने बाली लगाउने त्यसमा जैविक मलको प्रयोग गर्ने र आम्दानी पनि पर्याप्त हुने जग्गामा आजभोलि उत्पादन हुन छाडेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “एग्रोभेटबाट बीऊ बिजन ल्याउने र कतिपय बीउ नउम्रिने समस्या आएको र उम्रेको बीऊमा समेत रासायनिक मल प्रयोग नगर्ने हो भने उत्पादनमा कमी आउने बताउनुभयो ।
रासायनिक मल प्रयोगका कारण माटोको उत्पादन शक्तिमा ह्रास आउने समस्यामा परेको किसान थापाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “किसानले गाई, गोरु, भैँसी पाल्न छोड्नु र मलका रूपमा रासायनिक मलको प्रयोग बालीपिच्छे बढाउनु पर्ने समस्याले उत्पादनमा ह्रास आएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँका किसानलाई रैथाने बीउ संरक्षणका लागि सहयोग र अर्गानिक तरकारी उत्पादन गरी अर्गानिक प्रदेश घोषणा गर्ने नीति लिएको भए पनि नीति नै अलपत्र परेपछि रैथाने बाली संरक्षण अभियान ओझेलमा परेको छ । प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेश नारामा मात्र सीमित राख्ने र किसानका लागि कृषि शिक्षा, सीप, बीउ बिजन, क्षमता विकास तालिम, उपकरण, जलवायु अनुकूलन खेतीसम्बन्धी जानकारी दिन नसक्दा समेत रैथाने बाली संरक्षणप्रति नागरिकले चासो नदिएको कृषकले गुनासो गरेका छन् ।
दुल्लु नगरपालिका –११ का किसान कल्पना भण्डारीले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले दिने अनुदान समेत वास्तविक किसानले नपाउने समस्याले रैथाने बाली मात्र नभई उन्नत जातका बाली समेत लगाउन छाडिसकेको बताउनुभयो । उहाँले गाउँका प्रत्येक घरबाट खाडीमुलुक गएको र त्यहीबाट आएको पैसाले दाल, चामल किन्ने र खाने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
नारायण नगरपालिका–२ जाहारकोटकी खगिसरा भण्डारीले विगतमा स्थानीय रैथाने खेती लगाउने र घरमा ओसार्ने बेला नै बीउ राख्ने प्रचलन भए पनि अहिले लोकल जातका बालीको बीउ नराख्ने गरेको बताउनुभयो । अहिले सजिलोको नाममा रैथाने बीउ मासिँदै गएको छ ।
परम्परागत रैथाने बीउको प्रयोग र संरक्षण बढाउँदै स्थानीय जलवायु अनुकूल उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दैलेखका कार्यालय प्रमुख राजु भुजले स्थानीय रैथाने बाली संरक्षणका लागि आवश्यक नीति निर्माण भए पनि त्यसमा स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा रैथाने बाली संरक्षण हुन नसकेको बताउनुभयो ।
आवश्यक नीति तथा कानुन बनेका छन् ती नीतिलाई कार्यान्वयन गरेको खण्डमा रैथाने बालीको संरक्षण हुन्छ, त्यसतर्फ जिल्ला कृषि विकास कार्यालय समन्वय गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “रैथाने बाली उत्पादन गर्ने भने पनि अहिले गाउँमा प्राङ्गारिक मल नपाइने समस्या छ । रैथाने वालीसँगै किसानलाई पशु अनुदान दिएर मल बनाउने काम गरिनुपर्छ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका नाप्रस पूर्ण बहादुर थापाले मन्त्रालय मार्फत रैथाने बालीको संरक्षणका लागी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले किसानको बारीमा पुगेर बाली उपचार शिविर, माटो परीक्षण, एकीकृत शत्रु जीव व्यवस्थापन प्रदर्शन र पशु शिविर समेत सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो ।
