पुराना मुद्दा घटाउन समितिलाई थप जिम्मेवारी

काठमाडौँ, वैशाख २९ गते । पुराना मुद्दाको फस्र्योट बढाउने उपायसहित कार्ययोजना पेस गर्न सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वको मुद्दा व्यवस्थापन समितिलाई थप जिम्मेवारी तोकेको छ ।  आवश्यक गृहकार्य र सुधारको मार्गचित्रसहित प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्ण बैठकले समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको विचाराधीन पुराना मुद्दा फस्र्योट र न्यायिक सुधारबारेको प्रस्तुतीकरणपछि बुधबारको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । 

पूर्ण बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, “सुधारका विषयलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानका लागि माननीय न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठज्यू संयोजक रहेको मुद्दा व्यवस्थापन समितिमा आवश्यक गृहकार्य गरी सुधारका मार्गचित्रसहित कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको बेहोरा जानकारी गराइन्छ ।”

पुराना मुद्दाको बक्यौता सर्वोच्चमा ह्वात्तै बढेको छ । लगत बढ्दा पुराना मुद्दाको सङ्ख्या पनि उच्च छ । उच्च र जिल्ला अदालत तहमा तुलनात्मक रूपमा पुराना मुद्दा कम भए पनि सर्वोच्चमा अहिले पनि ३० हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार सर्वोच्चमा बुधबारसम्मको तथ्याङ्कअनुसार पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या चार हजार ८२७ छ । यस्तै दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या १७ हजार ७६७ रहेको छ । सर्वोच्चमा जिम्मेवारी सरेकासमेत ३४ हजार ९३६ मुद्दाको लगत कायम रहेकोमा चालू वर्षमा चार हजार ९१६ थान फैसला भएका छन् । बाँकी मुद्दा ३० हजार १७ थान रहेका छन् ।

मुद्दाको लगत बढेपछि सर्वपक्षीय रूपमा छलफल गरेर प्रतिवेदन दिने गरी समितिलाई थप जिम्मेवारी दिइएको हो । सर्वोच्च अदालतको नियमावलीअनुसार उक्त समिति अहिले पनि क्रियाशील छ तर अदालतको प्रयासबाट मात्र बक्यौता फस्र्योट सम्भव नभएको भन्दै कानुन व्यवसायी, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसमेतसँग छलफलपछि प्रतिवेदनमा सुझाउन समिति गठन गरिएको हो ।