जनताले पाएको लाभको सञ्चार आवश्यक

संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१ का अवसरमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले  दिनुभएको शुभकामना यस प्रकार छ:     

सङ्घीय प्रणाली अभ्यासको छोटो समयमै जनताले यसको प्रतिफल राम्रोसँग अनुभूत गर्न थालेका छन् । संविधान जारी भएको नौ वर्ष भए पनि सङ्घीयताको औपचारिक कार्यान्वयन भएको सात वर्ष भयो । यस अवधिमा कोशी प्रदेशले विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । सडक, कृषि तथा पशुपालन, सिँचाइ, पर्यटन, सामाजिक सुरक्षा आदि क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । 

प्रदेश संरचना कार्यान्वयन भएपछि पूर्वाधार निर्माणमा सफलता प्राप्त भएको छ । पुँजीगत खर्च पनि तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेशकै अब्बल रहेको छ । हामीले दाबी मात्र गरेको होइन, विश्व बैङ्कले गरेको वित्तीय सङ्घीयतासम्बन्धी अध्ययनले देखाएको तथ्य हो यो । प्रदेशले उल्लेखनीय काम गर्दागर्दै पनि समाजमा यस संरचनाका सवालमा बनिबनाउ नकारात्मक धारणा कायम रहेका छन् । प्रदेशले गरेको काम र त्यसबाट जनताले पाएको लाभका विषयमा प्रचार गर्न पछि पर्दा जनताले नकारात्मक कुरा मात्र बढी सुनेका छन् । यसले प्रदेश सरकारहरू अन्यायमा परेका छन् ।

संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा अगाडि बढ्नु पर्छ । प्रदेश संरचना सुरुङको यात्रा जस्तो हो, जुन दाहिनेतिर ठोक्किए सङ्घसँग, देब्रेतिर ठोक्किए स्थानीय तहसँग र अलि बढी उफ्रिन खोजे टाउको ठोक्किने जोखिमबाट बचेर काम गर्नु पर्छ । अरूसँग बनिबनाउ संरचना छन् तर प्रदेशको संरचना बनाउँदै अगाडि बढ्नु पर्छ । त्यसैले सबैसँग साझेदारी र समन्वय गर्दै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

संविधान जारी भएको १० औँ वर्षका अवसरमा यसको समीक्षा गरी अझ समृद्ध बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । संविधान कार्यान्वयनको गति केही सुस्त देखिएको त हो तर यो सहज ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको र सकारात्मक गतिमै छ । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट सङ्घीयतामा गएकाले राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक सबै क्षेत्रको मानसिकता सोही अनुरूप रूपान्तरण हुन समय लागेको मात्र हो । अब भने यसको गतिमा सुधार ल्याउन जरुरी रहेको छ । संविधान कार्यान्वयनमा भएका चुनौतीलाई स्वीकार गर्दै जानुको विकल्प छैन । 

अहिले संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानतर्फ लाग्नु पर्छ । संविधानले प्रदेशको अधिकार तोकिदिएको प्रहरी सङ्गठन निर्माण गर्ने, कर्मचारी भर्ना गर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रका कामका लागि सङ्घीय कानुन निर्माण हुन सकेको छैन । यसले पनि संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती खडा गरेको छ । सङ्घीय सरकारले प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन, निजामती ऐन, सङ्घीय शिक्षा र स्वास्थ्य ऐन छिटो जारी गरेर प्रदेशहरूप्रतिको बढ्दो आलोचना न्यूनीकरणमा सहयोग गर्नु पर्छ ।  

साथै वित्त आयोगले गर्ने वित्तीय बाँडफाँटको प्रतिशत बढाउनु अनिवार्य रहेको छ । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५/१५ प्रतिशत तथा सङ्घलाई ७० प्रतिशत आम्दानी बाँडफाँट गर्ने गरिएकोमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई २५/२५ र सङ्घलाई ५० प्रतिशत हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ । प्रदेशहरूले पनि आफूले प्राप्त गरेका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने क्षमता बढाउनु पर्छ । कोशी प्रदेश सरकार आफूले पाएको अधिकार प्रयोगमा सधैँ सफल रहेको र चुनौती सामना गर्ने क्षमता प्रदर्शनमा उत्तीर्ण भइरहेको छ । उदाहरणका रूपमा भर्खरै सवारी लाइसेन्स वितरण गर्ने अधिकार पाउनासाथ तत्कालै अस्थायी लाइसेन्स उपलब्ध गराउन प्रशासनिक योग्यता यो प्रदेशले देखाइसकेको छ । 

नेपाली जनताले ठुलो त्याग र बलिदानीबाट प्राप्त गरेको गणतान्त्रिक संविधानको दशक यात्रालाई भव्य बनाई संविधान संशोधनबाट प्रदेशलाई अझ बढी बलियो बनाउनेतर्फ सबैको पहल हुनु पर्छ । राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक सङ्घीयतालाई बलियोसँग कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक स्थिरता, स्रोतको समुचित बाँडफाँट र प्रदेशको आन्तरिक आयवृद्धि आदि क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिई जनताले देख्ने र महसुस गर्ने गरी संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता हुनु पर्छ । 

प्रस्तुति : शशिधर पराजुली