सर्वाधिक मत ल्याउने दलबाट प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ: महामन्त्री शर्मा
काठमाडौँ, असोज २ गते । सरकारले हरेक वर्षको असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउँछ । यस वर्ष पनि असोज ३ गते विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरी राष्ट्रिय दिवसका रूपमा संविधान दिवस मनाइँदैछ । संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको ऐतिहासिक दिनलाई स्मरणीय बनाउन यो दिवस भव्यताका साथ मनाउने गरिन्छ । सङ्घ, प्रदेश सरकारले मूल समारोह समिति गठन गरेरै संविधान दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउने तयारी गरिरहेका छन् । साथै यो बेला नेपाली कांग्रेससँग मिलेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । कांग्रेस—एमाले सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राखिएको थियो । संविधान संशोधनको बेला भएकाले संविधानमा रहेका कमी, कमजोरीहरू संशोधन गर्ने बेला आएको कांग्रेस—एमाले नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । यो विषयले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमाबिच संसदमा सवाल-जवाफ भइरहेको छ । संविधान दिवसको अवसर पारेर राजनीतिक दलका नेताहरुहरुसँग संविधान संशोधन लगायतका विषयमा नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासँग गरेको कुराकानी:
–संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
- संविधानले दश वर्षको उमेर प्रवेश गर्दैगर्दा संविधान स्वयं आफैँले पनि यसको पुनरावलोकनको माग गर्दछ । संविधान संशोधन नै गर्नुपर्यो भनेदेखि मार्गप्रशस्त संविधान आफैँले गरेको छ । हामीले यो दश वर्षको अवधिलाई समीक्षा गर्दै गर्दा मिश्रित रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । कतिपय महत्त्वपूर्ण कार्यहरू भएका छन् । जस्तो: संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिमको संरचनाहरू बने । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तह बने । कतिपय अधिकार बाँडफाँटको विषय केही प्रक्रियामा गए होलान् । तर सँगै हेक्का राख्नुपर्ने विषय चाहिँ संविधानको कार्यान्वयन पूर्णरुपमा गर्नका लागि संविधान आफैँले परिकल्पना र निर्देशित गरेको केही कानुनहरू निर्माण । खासगरी, प्रदेशहरूलाई शक्तिशाली बनाउने सन्दर्भमा चाहे निजामती प्रशासनसँग सम्बन्धित होस् । चाहे प्रहरीसँग सम्बन्धित होस् । कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा होस् । यी कतिपय अधिकारहरूको सन्दर्भमा हामीले पर्याप्त रूपमा गम्भीरता राखेनौँ । किनभने हामी आलोपालो सबै सरकारमा छौँ नि त । कुनै हीरा, मोती, चाँदी, रकेट त मागेको थिएन प्रदेशले । प्रदेशले मागेको कुरा उपलब्ध गराउन नसक्दा प्रदेशहरू जुन रूपमा फङ्सन हुनुपर्थ्यो त्यो हुन नसकेको अवस्था छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केही स्थिरताको परिकल्पना गर्न चाह्यौ संसदीय पद्धतिमा परिमार्जित गरेर यति समयसम्ममा हटाउन नपाउने प्रधानमन्त्री या मुख्यमन्त्री भन्ने पनि बनायौँ । सँगै विश्वासको मत लिनुपर्ने धाराले के गर्यो भन्दा त त्यो कुरोलाई पनि खण्डित गरायो । भनेपछि हामीले यसलाई मिश्रित रूपमा हेर्नुपर्छ । संविधान बनेपछि स्थिर सरकार दिन सकेनौँ । प्रदेशहरूलाई बलियो बनाउन सकेनौँ । राजनीतिक दलहरू बिचको समीकरणहरू भत्किँदै गर्दा जे प्रकारका असरहरू परेका छन्, यसबाट के शिक्षा लिनुपर्ने अवस्था छ भने अब संशोधनको चरणमा हामी पुग्दै गर्दा दलहरूका बिचमा द्वन्द्व हुँदै गर्दाखेरी पनि मुलुकले स्थिर ढङ्गले अगाडी जान सकोस् । त्यसकारण संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा मिश्रित रूपमा नै गर्नुपर्छ ।
– कानून निर्माण हुन नसकेको कुरामा त ठूला राजनीतिक दलहरुनै जिम्मेवार हुनुपर्ने होइन र, प्रमुख दलहरुले नै कानुनहरु बनाउन चाहेनन् भन्ने आरोप पनि छ नि ?
- कांग्रेस र एमाले पहिलो र दोस्रो ठुलो दल भएका कारणले जे–जस्तो राम्रो कुरा भएको छ, त्यसमा पनि पहिलो, दोस्रो भाग लाग्ला । जे कमजोरी भएको छ, अरुलाई आरोपित गर्ने भन्दा पहिलो, दोस्रो भाग हामीले नै लिनुपर्छ । त्यो एउटा पाटो भयो । तर यो अवधिमा यो संविधान निर्माण भएपछि संसदमा रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेक कुनै एउटा दलले निस्किएर भन्दिओस् कि हामी सरकारमै सामेल छैनौँ । सरकारमा त हामी सबै सामेल छौँ नि । त्यसको अर्थ कतिपय कानून निर्माणको सन्दर्भमा कमजोरी भएको छ । त्यसमा हामी सबै सामेल छौँ । केही राम्रो कुरा भएको छ । त्यसमा पनि हामी सबै सहभागि छौँ ।
–संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा सन्तुष्टि हुने ठाउँ अथवा असन्तुष्टि हुनुपर्ने कारण केही छन् ?
- संविधानको कार्यान्वयनलाई एकदम सन्तुष्टिको साथ पनि म हेर्दिनँ । किनभने सन्तुष्टि भइसकेपछि त यसलाई परिमार्जन गर्ने कुरो । अथवा यसको कार्यान्वयनमा हामी चुकेको कुरालाई करेक्सन गर्ने कुरा नै आएन नि त । असन्तुष्ट पनि यस्तो आकारमा मसँग छैन, या समाजमा हुनुहुन्न, यो संविधान पो गलत बनाएछौँ कि रु भन्ने कुराबाट सोच्नु हुन्न । हाम्रा व्यवस्थापकीय कमजोरीहरूको दोष व्यवस्थाको शिरमा बोकाउनु हुन्न । हामीले संविधान सही निर्माण गरेका छौँ । यसको कार्यान्वयनको पाटो केही कानुनी व्यवस्थापन गर्ने कुराको सन्दर्भको पाटो अझै काम गरिसकेका छैनौँ । त्यसमा आत्मालोचना गर्नुपर्छ । अब परिमार्जन गर्ने हो भने केही संशोधनका साथ यसलाई अगाडी लिएर जाने । संविधान जति लचिलो भयो त्यसले त्यति दीर्घजीवन प्राप्त गर्छ । ०४७ सालमा संविधान बनाउँदा विश्वकै उत्कृष्ट नामाकरण भनी गर्यौँ । तर त्योभन्दा समुन्नत संविधान पछि बन्यो । त्यसमा कमा, फुलस्टप केही पनि परिवर्तन गर्नुहुन्न भन्नेखालको जडसूत्रिय मानसिकताले हामीलाई असर ग¥यो । अब लचिलो भएर यसमा आवश्यक रूपान्तरण गरेर संविधानको दीर्घजीवनको लागि कार्य गर्नुपर्छ ।
–शासकीय स्वरूपको सम्बन्ध ठिकै रहेछ कि केही परिमार्जन आवश्यक छ, सङ्घदेखि प्रदेशसम्म ?
संवैधानिक राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा जुनखालको व्यवस्था छ, त्यो बिलकुल सही छ । समस्या यसमा छैन । समस्या चाहिँ त्यो चयन गर्दा बहुमत जुटाउनेखालको पद्धतिको खोजी के हो रु त्यसमा जान जरुरी छ । बहुमत प्राप्त भएको संसदीय दलको नेताले मुलुकको नेतृत्व ५ वर्ष नै गर्न पाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री पाँच वर्ष सम्म स्थायी रहनसक्ने पद्धति के हुनसक्छ रु भन्ने कुराको खोजीमा जानु जरुरी छ । संवैधानिक रूपमा राष्ट्रपति र संसदबाट आउने प्रधानमन्त्रीको पद्धतिलाई कायम राखेरै बलियो सरकारको सन्दर्भमा जान सकिन्छ । जानसक्ने विधि खोजी गर्नुपर्छ ।
–संविधान संशोधन गर्न अपरिहार्य भइसकेको हो कि एजेण्डा बनाउँदै गर्ने सम्भव भए गरौँ नभए ठिकै छ भन्ने हो ?
संविधानलाई लचक दस्ताबेजकै रूपमा लिएर जानुपर्छ । संविधान संशोधन भन्दै गर्दाखेरी सरकार बनाउनलाई १३८ भए पुग्छ, कांग्रेस र एमालेसँग त्यो आरामले छ । संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ चाहिन्छ त्यो भनेको १८४ हो । त्यसकारणले संविधान संशोधनको विषय प्रवेश गर्दाखेरी नै सायद अलिकति हामीबाट कमजोरी भयो कि रु भन्ने समीक्षा कांग्रेस–एमालेले गर्नुपर्ने भएको छ । किनभने माओवादीलाई सरकारबाट हटाएर हामीले अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्यौँ । संविधान निर्माणमा एउटा महत्त्वपूर्ण अंशियार रहेको माओवादीलाई सरकार बाट हटायौँ अनि हामीले भन्यौँ यो संविधानमा संशोधन । यसले माओवादीलाई आवेगमा थोरै पर पुर्यायो । माओवादी पार्टीलाई विश्वासमा लिनै परेको छ । पुराना दलमध्ये माओवादीलाई विश्वासमा लिने । नयाँ दलहरूमा रास्वपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, मधेश केन्द्रित अन्य दलहरू छन् । यी सबै दलहरूलाई विश्वासमा लिएर अनि हामीले संविधान संशोधनको विषयलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छौँ । गणितीय रूपमा १८४ त चाहियो नै । तर संविधान संशोधन गर्ने विषय गणितसँग मात्रै होइन । मुलुकको आवश्यकता, मुलुकको परिस्थितिसँग सम्बन्धित छ । संविधान संशोधनमा जाँदै गर्दा यसको प्रस्थान बिन्दुमा अलिकति कमजोरी भयो कि रु तर फेरि पनि माओवादी केन्द्र पनि के कुरामा सहमत हुनुपर्छ भने माओवादी समेतको अग्रसरतामा कतिपय मुद्दाहरू केन्द्रीय रूपमा आए जसलाई सात राजनीतिक दल र माओवादीको समझदारीपछि एउटा मार्ग दिइयो । विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट थप कदम अगाडी बढाइयो । संविधानको डकुमेन्टबाट त्यसलाई सम्भव तुल्याइयो । त्यसैले ती विषयलाई अझ परिमार्जन गरेर जानको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूका बिचमा हार्दिकतापूर्वक समन्वय बनेरै जानुपर्छ । हेक्का राख्नुपर्छ, समस्या संविधानमा छ कि समस्या हामी सञ्चालकहरूमा छ रु संविधानले मुलुकलाई अगाडि लान मार्गप्रशस्त गर्ने हो । सही ढङ्गले हामी जान सकिरहेका छौँ त रु सही ढङ्गले चलाउन सकेका छौँ त रु भन्दा सकिरहेका छैनौँ भन्ने निष्कर्षका साथ खोजी गर्नुपर्छ । त्यसैले संविधान जति परिमार्जन गरौँ । जति सुन्दर बनाऔँ । जति रङ लगाऔँ तर हाम्रो ढङ्ग बदलिएन भने त्यो रङले मात्रै कार्य गर्न सक्दैन ।
–राजनीतिक अस्थिरताको कारण यो निर्वाचन प्रणाली हो भनेर अभिव्यक्ति आउने गरेका छन्, कांग्रेस–एमाले निर्वाचन प्रणाली फेर्ने पक्षमा भन्ने सुनिन्छ, के हो ?
जवाफ: समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा लाने भन्ने काँग्रेस–एमालेबिचमा कुनै समझदारी भएको छैन । हल्ला मात्रै हो । प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधित्व भएको सभा हो । त्यसकारण समानुपातिकको सहभागिता प्रतिनिधि सभामै रहन्छ । यो निश्चित कुरो हो । आकारलाई घटाएर जान सकिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाऔँ । प्रतिनिधि सभाको आकार घटाऔँ । प्रदेश संसद्, प्रदेश सरकारको आकार घटाऔँ यो गर्न सकिन्छ । निर्वाचन प्रणाली नै अस्थिरताको दोषी भन्ने हो भने यो निर्वाचन प्रणाली अपनाएको त दश वर्ष पुग्दैछ नि । त्यो भन्दा अगाडीको ६० वर्ष रु यो प्रणाली त थिएन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रणाली अपनाएको १० वर्ष पुग्यो । यो प्रणालीकै कारण अस्थिरता भएको भन्ने कुरो म मान्दिनँ । त्यस अघिको ६० वर्ष पनि त स्थिर सरकार भएन । बलियो प्रधानमन्त्री पनि पाँच वर्ष लगातार कोही हुनुभएन ।
संविधान संशोधन गर्दै गर्दा मेरो सबैभन्दा के मा जोड हुनेवाला छ भने कसरी यो देशको प्रधानमन्त्री लगातार पाँच वर्षसम्म टिकाउन सक्ने विधि खोज्न सक्छौँ । त्यो बारेमा मसँग कतिपय कन्सेप्टहरू पनि छन् । त्यो कुरालाई यथासमयमा राखौँला । तर संविधान संशोधन गर्दै गर्दा स्थिर सरकारको परिकल्पना बनाउने गरी जानुपर्छ । त्यसमा संरचनागत केही हेरफेरहरू जरुरी छन् । तर समग्रतामा यो प्रणालीले नै त्यसको दोष बोक्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन ।
–सबैको सहमति जुट्ने अवस्थामा संशोधन नगरी नहुने विषय के छ ?
प्रधानमन्त्री दुई पटक मात्रै हुने तर पुरा कार्यकाल हुने । हाम्रो सोचाइ त्यसमा जानु जरुरी छ । सांसदको हकमा प्राइमरी इलेक्शनमा जाने व्यवस्था गरौँ । प्रधानमन्त्री संसदबाटै छानिने तर गर्न सकिने एउटा प्रक्रिया के हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएको गणितमा सिधा सिट सङ्ख्या हेरेका छौँ । तर पपुलर भोट कुन राजनीतिक दलले सबभन्दा बढी ल्याएको छ त्यस आधारमा उसले निश्चित सिट सङ्ख्या बहुमत पुर्याउनका लागि चाहिने पद्धति त परिकल्पना गरेनौँ । जुन राजनीतिक दलले सर्वाधिक बढी पपुलर भोट पाएको छ, त्यो पपुलर भोटलाई पनि आधार मानिराखेर प्रधानमन्त्री बन्न प्राप्त गर्ने अधिकार त्यो दलसँग छ भनिराखेर केही सिट सङ्ख्याको व्यवस्था गर्यौँ भने पाँच वर्षै प्रधानमन्त्रीको लागि विषय प्रवेश गर्नसक्छौँ । त्यो अवस्थामा जो प्रधानमन्त्री जुन दलको बन्नुहुन्छ, प्रतिपक्ष त पाँच वर्षको प्रतिपक्ष हो नि त । यहाँ त १०÷२० वटा सांसद जितेर आएको छ अनि गणित पुर्याउने नाममा मन्त्री भएको छ । धैर्य, संयम कसैले राखेका छैनन् । पपुलर भोट सर्वाधिक प्राप्त गरेको जुन दल हुन्छ त्यो दललाई बहुमत पुग्नका लागि आवश्यक सङ्ख्याको कुन ढङ्गले सुनिश्चित गर्न सकिन्छ त्यो दलले प्रधानमन्त्रीको रूपमा जाने प्रधानमन्त्री बदल्नुपर्यो भने प्रतिपक्षले होइन । विपक्षले विपक्षमै बस्न म्याण्डेड पाएको हुँदा विपक्षमै बस्ने । प्रधानमन्त्री बदल्ने अधिकार मतदाताले त्यही दललाई दिएको छ जसलाई ठुलो बनाएको छ । त्यही दल भित्रबाट दुई वर्षसम्म छानिएको संसदीय दलको नेता नबदलिने । दुई वर्ष पुगेपछि बदल्न पाउने । तर जसलाई जतिखेर मन लाग्छ बदल्न नपाउने । दुई वर्ष पुरा भएपछि ९० दिन भित्रमा संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव राखेर बिदा गर्न चाहन्छौ भने बिदा गर भन्ने संवैधानिक प्रावधान राखेर ९० दिन भित्रमा बिदा ग¥यो भने ओके । बिदा गरेन भने अब चुप बस । जुन दलले सर्वाधिक मत लिएर आएको हुन्छ, सिट ल्याएको हुन्छ । त्यही दलले पाँच वर्ष शासन गर्ने नैतिक अधिकार राख्छ । अब हामीले संविधान संशोधन गर्ने हो भने पूर्ण कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको अवधारणा अनुसार संशोधनको बेलामा सोच्नुपर्छ ।
–राष्ट्रपतिको भूमिकाहरूमाथि यहाँको टिप्पणी के छ ?
यहाँ राष्ट्रपतिले गर्ने सबै कुरा मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सहमतिमा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीमार्फत त्यो सल्लाह पेस हुन्छ । उहाँहरूको शैली, व्यवहार सबैले राजनीतिक आग्रहहरू भन्दा अलि माथि उठेर सोच्ने खालको अवस्था बनाउनु पर्छ । राष्ट्रपतिमा दलहरूबाट जाँदै गरेको यो पद्धति जुन छ, संविधान संशोधनको बेलामा किन नसोच्ने रु कुनामा रहिरहेको सन्दुक रुइतहरु त्यहाँ पुग्न सक्ने अवस्था बन्छ कि । मदनकृष्ण श्रेष्ठहरू पुग्नसक्ने पद्धतिको खोजी हुनसक्छ कि । अनुराधा कोइरालाहरूको खोजी हुनसक्छ कि । राष्ट्रपतिलाई दिएको हक र अधिकारको विषय जे छ संवैधानिक रूपमा यो ठिक छ । तर व्यक्तित्व चयनको सन्दर्भमा केही पृथक् छलफलहरू जरुरी छ ।
–कांग्रेस–एमाले थ्रेसहोल्ड बढाउने पक्षमा हो ?
संविधान संशोधन गर्ने बेलामा यसबारेमा छलफल त स्वाभाविक रूपमा हुन्छन् नि । तर संविधानलाई संसदबाट पास गर्दै गर्दा काँग्रेस र एमालेले मात्रै गर्दैछन् । थ्रेसहोल्ड १० प्रतिशत पुर्याउँदैछन् भन्ने भय राख्ने हो भने पास हुन्छ त त्यो रु साना दलहरूसहितको सहभागितामा संविधान संशोधन गर्ने हो नि त । साना दलहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर थ्रेसहोल्डको बारेमा जाने हो नि त । लोकतन्त्रमा सयौँ फूलहरू फुल्न पाउनुपर्छ । भलै दुई दलीय व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणहरू छन् नि त । त्यो लोकतन्त्रमा हुन्छ नि त । तर अहिले संसदमा सयौँ फूलहरू फुलेका छन् । ती सबैलाई विश्वासमा लिएर मात्रै थ्रेसहोल्डको बारेमा टुङ्गोमा पुग्ने हो । त्यसकारण दुईवटा ठुला दल मिलेर १०/१२ प्रतिशत राख्दैछन् र बाँकीलाई बढार्दैछन् भने पनि हाम्रो १३८ को गणितले मात्रै त संशोधन हुन्न । तर थ्रेसहोल्डको सन्दर्भमा आज म सानो छु । सानो दलको लक्ष्य थ्रेसहोल्डबाट बढारिन्छु भन्ने हो रु कि थ्रेसहोल्डको आकार बढाऔँ । स्थिरताका लागि आवश्यक छ भने बढाऔँ । हामी थ्रेसहोल्ड क्रस गरेर बहुमत लिएर आउँछौ भन्ने पनि होला नि त साना दलहरूको लक्ष्य । त्यसैले कसैले भयभीत हुनुपर्ने आवश्यकता छैन ।
