राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् मुलुकमा सुशासन कायम गरी समृद्धिको यात्रा तय हुने जनअपेक्षा थियो । यसको मूल बाधकका रूपमा देखिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ कठोर कदम चालेर चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था कायम गर्नु सरकारको मूल ध्येय हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचारको जालोमा मुलुक नराम्रोसँग जकडिएको अनुभूत हुन्छ । स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रमा मात्र नभएर जनताद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधिसमेत भ्रष्टाचारमा व्याप्त भएको तथ्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीको मात्राले उजागर गरेको छ । सुशासन कायम भई मुलुक समृद्धिको यात्रामा जाने जनअपेक्षामा मूल बाधक देखिएको भ्रष्टाचारको जालो तल्लो तहसम्मै फैलिएका कारण सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति व्यवहारमै अख्तियार गर्नुपर्ने छ । भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, नैतिकता, न्याय र कानुनको शासनलाई चुनौती दिनुका साथै विश्व मानचित्रमा असफल राष्ट्रको ट्याग लाग्न सक्ने खतराविरुद्ध अख्तियारले देखाएको सक्रियतालाई आमनागरिक तहमा प्रशंसा गरिएको छ ।
मुलुकको एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्योपदेशमा ‘नियाँ निसाफ बिगान्र्या भन्याको घुस दिन्या र घुस खान्या हुन्, ईन दुईको ता धन–जिब गरिलियाको पनि पाप लाग्न्या छैन’ भनेर भ्रष्टाचारजन्य कार्यको नियन्त्रणमा राज्य कठोर हुनुपर्नेतर्फ इङ्गित गरेको स्मरण हुन्छ । यद्यपि राज्यका कतिपय माथिल्लो निकायबाटै नीतिगत भ्रष्टाचारसमेत हुने गरेको अनेक घटनाले देखाइरहेका छन् । मुलुकमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप हुन नदिन र भइहालेमा नियन्त्रण गर्न संवैधानिक अङ्गका रूपमा अख्तियारको व्यवस्था गरिएको छ । दुःखको कुरा मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनु परको कुरा, न्यूनीकरणसमेत हुन नसकेको अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आइतबार पेस गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा मुलुकमा भ्रष्टाचारको कहालीलाग्दो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । आयोगमा आव २०८०/८१ मा विभिन्न माध्यमबाट परेका उजुरीको सङ्ख्या हेर्दा मुलुकका जुनसुकै कार्यालयमा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको अनुभूत हुन्छ । एक वर्षमा २६ हजार ९१८ उजुरी पर्नु भनेको सानो सङ्ख्या होइन । यसमा थप अघिल्लो आवबाट नौ हजार २६८ उजुरी सरेर आएका देखिन्छन् । परेका उजुरीमध्ये ७६.५९ प्रतिशत उजुरीको परीक्षण तथा प्रारम्भिक छानबिन भएर फस्र्योट गरिएको आयोगले जानकारी गराएको छ । मुद्दाको प्रकृति अनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया लामो भएका उजुरीमा समय लाग्नु स्वाभाविक हो । जनशक्तिको कमीका कारण पनि अख्तियारले चाहे अनुसारको परिणाम दिन नसकेको अनुभूत हुन्छ ।
आयोगले एक वर्षभित्रमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा २०१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको उल्लेख छ । ती मुद्दामा एक हजार ५४५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएकामध्ये नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीदेखि जननिर्वाचित प्रतिनिधिसमेतलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको हो । आयोगका अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकाबाट आठ अर्ब ४० करोड रुपियाँभन्दा बढीको बिगो दाबी गरिएको छ । बिगो माग दाबीको यो मात्राले मुलुकमा कुन हदसम्मको भ्रष्टाचार हुँदै आएको रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । आयोगले विगतका वर्षमा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दामध्ये आव २०८०/८१ मा २३३ वटा मुद्दाको फैसला भएको उल्लेख गरेको छ । विशेष अदालतमा दायर मुद्दामध्ये ४५ वटामा पूर्ण र १०७ वटामा आंशिक कसुर स्थापित भएको पाइएको छ । फैसला भएकामध्ये ९२ वटा फैसलाउपर चित्त नबुझेर आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पुनरावेदनबाट विशेषको फैसला सदर हुनु वा फैसला उल्टिनु सामान्य कुरा हो तर आयोगउपर अथवा अदालती काम कारबाहीप्रति औँला उठाउने स्थिति नआओस् भन्ने आमनागरिकको चाहना हो ।
आयोग भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्वायत्त निकाय भएर पनि कानुनले नै अधिकार सङ्कुचन गरेको सन्दर्भ सुशासनविज्ञका तर्फबाट उठाइने गरिएको मननीय हुन आउँछ । आयोगको विद्यमान संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध गरेर नै विद्यमान ऐनमा संशोधन गर्नका लागि संसद्बाट विधेयक अघि बढाइएको अनुभूत हुन्छ । सरकारको मूल दायित्व भनेको सुशासन कायम गरेर सेवाग्राहीलाई सर्वसुलभ ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गर्नु हो । संरक्षण पाएर भ्रष्टाचार मौलाएको हो भन्ने आमबुझाइ बनिरहेको अवस्थामा यसलाई मेट्न आयोगले आफूलाई खरो उतार्नै पर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एक मात्र संवैधानिक अङ्गलाई कानुनी अधिकारसहित स्रोतसाधनले सम्पन्न बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान वाञ्छनीय छ ।
