गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ ३१ गते । गाँजा खेतीको उपयोगिता र अर्थतन्त्रमा दिन सक्ने योगदानलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले गाँजा खेती नीति, नियमको मातहतमा वैधानिकता दिनुपर्नेमा सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपालका विभिन्न भागमा अहिले पनि अवैधानिक रूपमा औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा प्रयोग हुने गरेको भन्दै यसलाई कानुनी दायरामा ल्याई व्यावसायिक खेती गरी आर्थिक लाभ लिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो ।
साप नेपालले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकता : नीति, नियम र व्यवस्थापन’ विषयक अन्तर्क्रियाका सहभागीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा ‘ग्रिन गोल्ड’ का नामले चर्चित गाँजाको खेती नेपालको आर्थिक समृद्घिका लागि पनि सम्भाव्यता खोज्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । कार्यक्रममा पूर्वकानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि गाँजा महत्वपूर्ण रहेको भन्दै यसलाई वैधानिकता दिएर निश्चत क्षेत्र तोकेर स्थानीय सरकारको नियन्त्रण र नियमनमा रहने गरी स्थानीय कृषकहरूको अगुवाइमा यसको खेती गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले गाँजा खेतीलाई सहज गर्न कानुन बनाएर उत्पादन गर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र वृद्धि गर्न ठुलो टेवा पुग्ने बताउनुभयो । वैज्ञानिक पन्ना थापाले नेपालमा गाँजा खेतीका लागि विश्वमै उत्कृष्ट स्थान भएको बताउँदै गाँजा तानेर कुलतमा लाग्ने भन्दा पनि गाँजाले औषधीको काम गर्ने र यसको प्रयोगले विभिन्न रोगको उपचार हुने बताउनुभयो । पूर्वप्रदेश राज्यमन्त्री सन्तबहादुर चेपाङले गाँजा खेतीमा लागेको प्रतिबन्ध छिटोभन्दा छिटो फुकुवा गरे किसानलाई खेती गर्ने अवसर दिएर रोजगारीको सिर्जना गरेर उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याएर आर्थिक लाभ लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सिंहदरबार वैद्यखानाका महानिर्देशक डा. प्रदीप केसीले विगतमा सिंहदरबार वैद्यखानाबाट विभिन्न प्रकारको ओषधीहरू उत्पादन हुने गरेकोमा भाङ प्रतिबन्ध लागेपछि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । सरकारी निकायबिच एकआपसमा समन्वय, सहकार्य नहुँदा, आवश्यक नीति तथा कानुनको अभावमा कामकाज हुन नसकेको बताउनुभयो । गृह मन्त्रालय लागुऔषध नियन्त्रण महाशाखाका उपसचिव महेशकुमार गुरुङले गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक अन्तर्गत रहेर अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था, गाँजा खेती गरिने क्षेत्र र क्षेत्रफल तोक्ने, उत्पादन तथा बिक्रीवितरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेटेर गृह मन्त्रालयलगायतको समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्रीपरिषद्मा बुझाएको बताउनुभयो । साप नेपालका कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्र जोशीले मुलुकको समृद्घिसँग जोडिएको गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन जरुरी भएको बताउनुभयो । सरकारले चालु आवको बजेट वक्तव्यमा औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने घोषणा पनि गरेको छ ।
