copy.jpg)
काठमाडौँ, भदौ १८ गते । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित १७ मध्ये आठ राजदूतको सुनुवाइ सम्पन्न गरेको छ । आइतबार र सोमबार गरी समितिले आठ जनाको सुुनुवाइ सकेको हो । समितिले मङ्गलबार भने एक जनाको मात्र सुनुवाइको कार्यसूची राखेको छ । अनुमोदनबारेको निर्णय भने समितिले सुनुवाइ सकिएपछि एकमुष्ट गर्ने छ ।
आइतबार समितिले चीनका लागि प्रस्तावित प्राडा कृष्णप्रसाद ओली, भारतका लागि प्रस्तावित शङ्कर शर्मा, डेनमार्कका लागि प्रस्तावित सुम्निमा तुलाधर, जर्मनीका लागि प्रस्तावित डा. शैल रुपाखेतीको सुनुवाइ गरेको थियो । यस्तै सोमबार इजरायलका लागि प्रस्तावित प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका लागि प्रस्तावित डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, पाकिस्तानका लागि प्रस्तावित रीता धिताल र पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित प्रकाशमणि पौडेलको सुनुवाइ गरेको छ ।
सुनुवाइका क्रममा पण्डितले दुई देशबिच सहायताको क्षेत्र पहिचान गरी काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले इजरायलले कृषिका क्षेत्रमा अपनाएका प्रविधिलगायतका सहायतामा सहयोग माग्ने पनि जनाउनुभयो । उहाँले नेपाल इजरायल संसदीयमैत्री समूहका लागि पनि पहल गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले इजरायलले प्यालेस्टाइनलाई पनि बाँच्न दिनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो । उहाँले दुई देशको लडाइँ बन्दको सुझाव पनि देशको प्रतिनिधिका रूपमा आफू तयार रहेको अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो । पण्डितले सूचनाको हक कार्यान्वयन नगरेकोमा अदालतले गरेको जरिबानाको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको पनि जानकारी दिनुभयो । टुँडिखेलमा हालै राजनीतिज्ञमाथि भएको टिप्पणीले नेपालको गुप्तचर निकायको क्षमता बढाउन आवश्यक भएको देखिएको पनि उहाँको टिप्पणी थियो । गुप्तचरको क्षमता अभिवृद्धिलगायतका क्षेत्रमा इजरायलको सहयोग दिन सकिने उहाँको धारणा थियो ।
यस्तै मलेसियाका लागि प्रस्तावित तिमल्सिनाले मलेसिया नेपालको महत्वपूर्ण श्रम गन्तव्य भएको र श्रमिकका समस्याका विषयमै केन्द्रित हुने बताउनुभयो । सन् २०१८ यता द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नवीकरण नभएकाले त्यसमा काम गर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले सूचना प्रविधि, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा सहायता लिन सकिने धारणा राख्नुभयो ।
फ्री भिसा, फ्री टिकट व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको तिमल्सिनाको भनाइ थियो । अहिले सरदर ५ प्रतिशतले मात्र उक्त सुविधा उपभोग गरेको पनि उहाँको दाबी छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा रहेको विवादको एक पक्ष आफू भएको स्विकार्दै उहाँले अदालतले नै आधिकारिताको टुङ्गो लगाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । रेडक्रसको नेतृत्वबाट आफू दुई महिनाअघि नै अलग भएको पनि उहाँको भनाइ थियो ।
यस्तै पाकिस्तानका लागि प्रस्तावित रीता धितालले नेपाल सरकारको नीति अनुसार आफू अघि बढ्ने बताउनुभयो । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कको क्रियाशीलताका लागि पहल गर्ने धितालको भनाइ थियो ।
यस्तै पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित पौडेलले कार्यसम्पादन गर्न सक्ने विषयलाई मात्र कार्ययोजनामा सामेल गरेको बताउनुभयो । पौडेलले द्विपक्षीय व्यापारका सम्भावना अध्ययन गर्ने बताउनुभयो । चिया, कफी, नेपाली ब्रान्डका जुत्तालगायतका क्षेत्रमा नेपालले व्यापार प्रवर्धन गर्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो । दूतावाससमेत स्थापनाको काम आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको पौडेलको भनाइ थियो ।
उहाँले दुवै देशबाट उच्चस्तरीय भ्रमण र संसदीयमैत्री समूहका लागि पहल गर्ने पनि धारणा राख्नुभयो । दुई देशका नगरबिचमा भगिनी सम्बन्ध कायमका लागि पनि प्रयास गर्ने उहाँको भनाइ छ । खेल कूटनीतिलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने उहाँको भनाइ छ ।
