काठमाडौँ, भदौ १७ गते । संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत न्याय परिषद् नियमावली संशोधन भएको भन्दै बदरको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद्मा धर्ना दिएको छ । बारको धर्नाका कारण आइतबार तय भएको परिषद् बैठक बस्न सकेन ।
नियमावली संशोधन रद्द नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बारले जनाएको छ । २०८० असोज १ गते संशोधन भएको नियमावलीको व्यवस्था संविधान र प्रत्यायोजित विधायनविपरीत भएको भन्दै बारले विरोध जनाउँदै आएको छ । पछिल्लो पटक भने बारले चरणबद्ध आन्दोलन नै घोषणा गरेको हो ।
बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले नियमावली संशोधनका विषयमा पटक पटकको ध्यानाकर्षणलाई बेवास्ता गरेकाले धर्ना दिएको बताउनुभयो । घिमिरेले चरणबद्ध रूपमा सेवाग्राहीलाई मर्का नपर्ने गरी सम्पूर्ण बार एकाइले आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने पनि जानकारी दिनुभयो ।
बारले राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नै उक्त संशोधन बदरको माग गरेको थियो । राष्ट्रिय सम्मेलनको निर्णयको जानकारी बारले प्रधान न्यायाधीशलगायतका सरोकारवालालाई पनि गराएको थियो तर बारको विरोध हुँदाहुँदै पनि यसअघि नै सोही व्यवस्थासमेतका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति भइसकेको छ । अहिले पुनः सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएपछि बारले विरोध जनाएको हो ।
के भएको थियो संशोधन ?
२०८० असोज १ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नियमावली अनुसार सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भए मुख्य न्यायाधीशपछि वरीयता कायम हुने व्यवस्था संशोधनमा गरिएको छ । साथै विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीका हकमा पनि नयाँ मर्यादाक्रम कायम हुने गरी नियमावली संशोधन भएको थियो ।
न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूहका विशिष्ट श्रेणीबाट उच्च अदालतमा न्यायाधीश हुँदा नयाँ मर्यादाक्रम कायम भएको थियो । विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी न्यायाधीश नियुक्त भए विशिष्ट पदमा नियुक्तिको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीशभन्दा अगाडिको रोलक्रम कायम हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्त भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्त व्यक्तिभन्दा अगाडिको मर्यादाक्रम विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले पाउने छन् । विशिष्ट श्रेणीका एकभन्दा बढी व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्त भएका उनीहरूको मर्यादाक्रम विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्त हुने क्रम अनुसार कायम हुने गरी नियमावली संशोधन गरिएको छ ।
संशोधनले उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशको मर्यादाक्रम हेरफेरसमेत भएको थियो । यसअघि भइसकेका नियुक्तिका हकमा पनि संशोधित व्यवस्था लागु भएको थियो । संशोधनअघिको नियमावलीमा तोकिएको पदमा नियुक्त भएका मितिका आधारमा वरिष्ठता कायम हुने व्यवस्था थियो ।
परिषद् नियमावलीको नियम ११ को वरिष्ठतासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरिएको थियो । नियम ११ को खण्ड (ख) पछि (१) र (२) थप गरेर वरिष्ठताको आधारमा हेरफेर गरिएको थियो । “नेपाल न्याय सेवाको मुख्य रजिस्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीशपछिको क्रममा,” थप गरिएको संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ ।
मुख्य रजिस्ट्रारका रूपमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएका व्यक्ति एकभन्दा बढी भएमा नियुक्ति मितिको आधारमा वरिष्ठता कायम गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
संशोधनअघि नियमावलीले वरिष्ठताका तीन आधार तय गरेको थियो । नियमावलीको नियम ११ (१) अनुसार अहिले सम्बन्धित पदमा नियुक्त भएको मितिलाई पहिलो आधार मानिएको छ । नियुक्ति मितिले वरिष्ठता नछुटिएको अवस्थामा न्यायाधीश पदमा भएको नियुक्तिको क्रम सङ्ख्याका आधारमा वरिष्ठता कायम हुने छ ।
