काठमाडौँ, भदौ १७ गते । सुरक्षा निकायमा ३० बर्से अवधि र उमेरहदका कारण ठुलो सङ्ख्यामा उच्च तहका प्रहरी अधिकारीले आइतबार बिदा पाउनुभएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवै निकायका नियमावलीमा रहेको प्रावधान मूल ऐनभन्दा भिन्न रहेको र अवकाशको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको भए पनि त्यस्तो आदेश नआएपछि आइतबार ८६ जना प्रहरी अधिकृतले अवकाश पाउनुभएको हो । सोही प्रावधानका कारण नेपाल प्रहरीका थप उच्च अधिकारी पनि अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ ।
आइतबार अवकाश पाउनेमा नेपाल प्रहरी (जनपथ) तर्फ नायब महानिरीक्षक तथा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख विष्णुकुमार केसी, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेशराज मैनाली, बेलबहादुर पाण्डे, रवि पौडेल, जीवनकुमार श्रेष्ठ, किसनसिंह थापा, रेवती ढकाल, चन्द्रदेव राई, नवीन राई, रवीन्द्र रेग्मी, डिल्लीराज विष्ट र वीरबहादुर ओली हुनुहुन्छ ।
यसै गरी प्रहरी उपरीक्षकहरू अवदेश विष्ट, कृष्ण प्रसाईं र हिराबहादुर पाण्डेसहित ७० जना प्रहरी अधिकारीले अवकाश पाएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
यसै गरी सशस्त्र प्रहरी बलका नायब महानिरीक्षक अभि खत्री, दुर्गा भट्टराई र सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व भट्टराईसहित १६ जना पनि ३० बर्से सेवा अवधिका कारण आइतबार नै अवकाशमा जानुभएको छ । अवकाश पाउने सबै जना २०५१ भदौ १६ मा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा भर्ना हुनुभएको थियो ।
यसै गरी उमेरहदका कारण नेपाल प्रहरीका चार जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकसमेत अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ । ३० बर्से सेवाअवधि पूरा नगरे पनि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको ५६ बर्से उमेरहदका कारण यही भदौ २६ गते प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्यामलाल ज्ञवाली अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ ।
उमेरहदका कारण प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू रामदत्त जोशी आगामी कात्तिक १८ गते, भीमप्रसाद ढकाल मङ्सिर २८ गते तथा किरण वज्राचार्य पुस १६ गते उमेरहदका आधारमा अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ ।
प्रहरीमा दर्जा अनुसार विभिन्न उमेरमा हुने अवकाश कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै ज्ञवालीसहित प्रहरी नायब महानिरीक्षक यज्ञविनोद पोखरेल, केदार ढकाल, राजेशनाथ बाँस्तोला र प्रहरी निरीक्षक नागेन्द्र ठाकुरले गत बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो तर सर्वोच्चले उहाँहरूको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थिएन ।
सेवाअवधिका कारण अवकाशमा जान लाग्नुभएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहित १२ जना र सशस्त्र प्रहरीका १८ जना पनि ३० बर्से प्रावधान हटाउन माग गर्दै गत हप्ता सर्वोच्च अदालत जानुभएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले भदौ ६ मा अवकाश रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध सरकारी पक्ष आदेश बदरका लागि निवेदनसहित सर्वोच्च अदालत पुगेपछि शुक्रबार न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले आदेश खारेज गरेको थियो ।
न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीको इजलासले रिट निवेदक प्रहरी अधिकारीले मागे अनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरी विपक्षीसँग लिखित जवाफ मात्र माग गरेपछि ज्ञवालीसहितका प्रहरी अधिकारी अनिवार्य अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ । प्रहरी किताबखानाले उहाँहरू सबैलाई अवकाशको पत्रसमेत पठाइसकेको छ ।
