डा. देवराज अर्याल
डा. देवराज अर्याल
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले मुलुकको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । वर्तमान प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । त्यसो त उहाँ अध्यक्ष रहनुभएको दल नेकपा एमाले नै प्रतिनिधि सभामा दोस्रो ठुलो दलको हैसियतमा छ । यहाँनेर सबैभन्दा ठुलो दल र दोस्रो ठुलो दलको प्रसङ्ग यस अर्थमा उजागर गरिएको हो कि–संसदीय प्रणाली अवलम्बन भएको देशमा प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो ऐतिहासिक अवसर बिरलै प्राप्त हुने गर्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस प्रकारको महत्वपूर्ण अवसर २०४६ सालको परिवर्तनपछि, २०५६ र २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछिको क्षणमा सीमित समयका लागि प्राप्त भएको थियो । त्यसबेला देशको सन्दर्भमा ऐतिहासिक अर्थ राख्ने महत्वपूर्ण कार्यभार सम्पन्न भएको थिए । विशेषतः २०४६ को परिवर्तनपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भएको थियो भने २०५६ सालको सहकार्यपछि आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । यसै गरी २०६३ मा भएको सहकार्यपछि नेपालको राजनीतिमा ऐतिहासिक संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।
उल्लिखित कालक्रममा भएका ठुला राजनीतिक दलबिचको समझदारी र सहकार्यको परिणामस्वरूप मुलुक क्रमिक ढङ्गले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समतामूलक एवं समावेशी अवधारणा अनुरूप अगाडि बढ्न सकेको हो । आज नेपाली जनताका लागि प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक अधिकारको आधार स्तम्भ यिनै ऐतिहासिक क्षणको दीर्घकालीन नतिजा हो । अहिले फेरि घुमिफिरी विगतकै जस्तो महìवपूर्ण र अर्थपूर्ण समझदारीको अवसर प्राप्त भएको छ । यहाँनेर, थप उल्लेखनीय पक्ष के छ भने प्रधानमन्त्री ओली समसामयिक राजनीतिमा अत्यधिक गतिशील, जागृत, इच्छाशक्ति भएको र केही गरौँ भन्ने हुटहुटी भएका नेता हुनुहुन्छ । यस अर्थमा पनि यो ऐतिहासिक अवसरको सदुपयोग हुनु अनिवार्य एवं अपरिहार्य छ । यस अवधिमा आमजनताले वास्तविक अर्थमै महसुस हुने गरी राजनीतिक र आर्थिक समृद्धिको क्षेत्रमा ऐतिहासिक एवं सम्झनालायक काम होस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन् ।
विगत पाँच वर्षयता नेपालको राजनीतिमा ठुला दलप्रति आलोचनाको ग्राफ क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको छ । नयाँ सविधान जारी भएपछि दुई वटा आमनिर्वाचन सम्पन्न भए । पहिलो निर्वाचन २०७४ सालमा भएको थियो । दोस्रो निर्वाचन २०७९ सालमा सम्पन्न भयो । पहिलो निर्वाचनको तुलनामा दोस्रो निर्वाचनमा नयाँ दल र उम्मेदवार उल्लेखनीय रूपमा निर्वाचित भए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार भएका व्यक्तिले आशातीत विजय हासिल गर्न सफल भए । उल्लिखित नयाँ दल प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रवेश पाएका होइनन्, सरकार गठन प्रक्रियामा सामेल भएर सत्ता राजनीतिमा होमिइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा ठुला दलले यो पक्षलाई गम्भीरताका साथ आत्मसात् गर्न जरुरी छ । सरकारले तीव्रताका साथ परिणाम आउने गरी काम गरेर देखाउन सक्नु पर्छ ।
अहिलेको प्रमुख कार्यभार भनेको देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र सुशासनको अवधारणालाई जनतामा अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयमा ल्याउने हो । उल्लिखित पक्षलाई सूक्ष्म तरिकाले विश्लेषण गर्दा अझै पनि सङ्गति मिल्ने गरी कामको लय मिलेको देखिँदैन । आर्थिक सूचकाङ्कको वर्तमान आँकाडा मात्र केलाएर प्रक्षेपण गर्दा नेपालको वर्तमान अर्थव्यवस्था निराशाजनक नरहेको तर्क अर्थविद्ले गरेका छन् । व्यवहारमा आर्थिक वृद्धिको ग्राफ चार प्रतिशतमा पनि पुग्न सकेको छैन । केही सीमित मानिसको आम्दानी र नाफाको आयातन ज्यादै वृद्धि भएको छ । आममानिसको आम्दानीको अनुपात भने निरन्तर खस्कँदो अवस्थामा छ । श्रम बजार साँघुरिँदै गएको छ, थप रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकेका छैनन् । सर्वसाधारण मानिसको क्रयशक्ति अपेक्षाकृत न्यून हुँदै गइरहेको छ । त्यसको अनुपातमा सीमित मानिस भने चौतर्फी आर्थिक हिसाबले लाभान्वित भइरहेका छन् । विशेष गरी उच्च राजनीतिक तहका व्यक्तित्व, पहुँचवाला राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक फेरो समाएका बिचौलिया, व्यापारी, ब्रोकर, कर्मचारी क्षेत्रका उच्च अधिकारी र राजनीतिक नेतासँग जोडिएका कर्मचारी सम्पन्न भएका छन् ।
गाउँघरमा साना किसानले रातदिन मेहनत गरेर उत्पादन गरेको तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न, माछा मासुले लगानी अनुसारको बजारभाउ पाउन सकेको छैन । किसान र उपभोक्ताको बिचमा रहेका बिचौलियाले भने उत्पादित वस्तु सस्तोमा खरिद गरेर चर्को मूल्यमा बिक्री गरिरहेको अवस्था छ । आमउपभोक्ता आर्थिक रूपमा शोषणमा परेका छन् । अवस्था यति धेरै नाजुक हालतमा पुगेको छ कि–सहरबजारमा मजदुरी गरेर बस्ने मानिस खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल तथा माछा मासु किनेर खान नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । गरिब, किसान, मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने वर्गका मानिसको आवाज कहीँकतैबाट मुखरित हुन सकेको छैन ।
यति बेला, तल्लो वर्ग वा भुइँ मान्छेको पहुँच सरकार र राज्यका विभिन्न निकायसँग छैन । उनीहरूको सरकारी निकायसँग जोडिने कनेक्टिभिटी नै छैन । उनीहरूलाई राज्यको ध्यानकर्षण हुने संयन्त्रमा जोडिदिने इमानदार प्रतिनिधि र संयन्त्रको अभाव छ । यद्यपि, व्यापारी–बिचौलिया भने सरकारसँगको पहुँचमा सिधा जोडिने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, जनप्रतिनिधिदेखि लिएर राज्यका सबै निकायसँगको भेटघाट र दोहोरो कुराकानी उनीहरूका सहज छ ।
किसानका नाममा खोलिएका सङ्गठनमा वास्तविक किसान छैनन्, त्यस्ता सङ्गठन किसानको नाममा दोकान खोल्ने नक्कली र बिचौलियाको कब्जामा छ । यसै गरी, मजदुर सङ्गठन, सहकारीका नाममा खुलेका संस्था, लघुवित्त, स्वास्थ्यकर्मी सबै–सबैको संस्था माथिल्लो वर्गको हितरक्षार्थ सङ्गठित बिचौलियाको कब्जामा छ । जसले गर्दा वास्तविक वर्ग र पेसाका मानिससँग सरकार र राज्यका निकायसँग सिधा पहुँच छैन । हिजोका सरकार यस्तै यस्तै बिचौलियाको घेराभित्र बन्दी बनिरहेका थिए । यो सरकारको वरपर पनि यस्तै बिचौलिया समूह नआओस् भन्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ ।
हेर्दा सामान्य र कम प्रभावी जस्तो लागे पनि जनबहसको महत्व अर्थपूर्ण हुने गर्छ । यस्तो अवधारणा आज मात्रै विकास भएको होइन जर्मन दार्शनिक हाबरमासले विकास गरेका हुन् । उनको समयमा जनबहसका लागि त्यतिबेला पब्लिक स्पेयर्सको सीमितता थियो । इन्टरनेटको विकास भएसँगै आज सार्वजनिक क्षेत्रको दायरा निकै फराकिलो भएको छ । पराम्परागत मिडियाका साथसाथै अहिले सार्वजनिक सञ्जाल अतिरिक्त मात्रामा थप भएका छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा यसलाई मानक कार्यको रूपमा व्यापक रूपमा स्वीकार गरिएको छ पनि । सार्वजनिक क्षेत्रको अवधारणा निरन्तर विकास भइरहेकाले सरकारका लागि यो चुनौतीको विषय भएको छ । सामान्य आलोचना र वर्तमान दृष्टिकोणको राम्रोसँग बुझ्नको यो भरपर्दो तरिका हो । यस्ता बहसले खास खास परिस्थितिमा सार्वजनिक विचार आकार लिने अवस्थाको व्याख्या पनि गर्छ । यस अर्थमा सरकारले आर्थिक समृद्धि र सेवा वितरण तथा सुशासनको बारेमा हुने सार्वजनिक बहसलाई विशेष ध्यान आवश्यक छ ।
प्रमुख दुई दलको गठबन्धनमा बनेको सरकारबाट नेपाली जनताले आशा र अपेक्षा गरेका छन् । आर्थिक समृद्धि, सुशासनका मुद्दाका साथै भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा सरकार कति निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छ, त्यसकै आधारमा सरकारको मूल्याङ्कन हुने छ । जनताले निगरानीका साथ पर्यवेक्षण गरिरहेका छन् । अघिल्लो सरकारले भ्रष्टाचारीको फाइल खोल्न थालेपछि ठुला दल आतङ्कित भएको आरोप लगाइरहेका छन् । यसको खण्डन गर्न पनि कुन कुन फाइल खोल्न लागिएको हो भन्ने जानकारी हुनु पर्छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरले बेलाबेला ठुला दलका नेता र कार्यकर्ता सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोप लगाइरहेका छन् । यस्ता चुनौती र आरोपलाई व्यावहारिक रूपमा खण्डन गर्दै सरकार अगाडि बढ्न सकेमा मात्र सरकार ऐतिहासिक बन्न सक्छ । यसका लागि इमानदार, निष्कलङ्क र सक्षम सहयोगी समूहको सरकारलाई आवश्यकता छ । त्यसको परिपूर्ति कुन तरिकाले गर्छ, त्यसैका आधारमा परिणाम आउने हो । नागरिक अपेक्षाको सम्बोधन हुने गरी काम गर्न सरकार लागिरहेको आभास हुँदै छ । अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा निर्मम भएर काम गर्ने हो भने परिणाम दिन सकिन्छ । आमनागरिक त्यसैको प्रतीक्षामा छन् ।
