नेपालको हिमालयले हामीलाई हेरिरहेका छन् । गत साउन ३२ गते (अगस्त १६ तारिख) का दिन कसैले अनुमान नगरेको सोलुखुम्बु जिल्लामा रहेको थ्यानबो क्षेत्रको पुछारमा रहेका हिमतालमध्ये तल्लो भेगमा रहेका दुई वटा हिमताल फुटेर आएको ठुलो बाढीले थामे गाउँमा अप्रत्याशित रूपमा विपत्ति निम्त्यायो । धन्य मान्नु पर्छ त्यस बखत बस्तीमा मानिस थिएनन् ।
त्यसै गरी गत शुक्रबार अगस्त २३ तारिखका दिनमा पुनः अर्को जिल्ला मुस्ताङको थासाङ्ग गाउँपालिकाको कोभाङ गाउँस्थित बोक्सीखोला बस्तीमाथि हिमपहिरो आयो । स्थानीय प्रशासनले त्यहाँका स्थानीयलाई अन्यत्र स्थान्तरण गरेर मानवीय क्षति हुनबाट जोगाएको व्यहोरा सबैलाई अवगतै छ । वर्षा याममा भारी वर्षाका कारणले उत्पन्न हुने बाढी तथा पहिरोले निम्त्याउने विपत्तिका बारेमा थोरै कल्पना गरिए तापनि हजारौँ वर्ष अगाडि निर्माण भएका हिमताल फुट्ने तथा मानवीय क्षति गराउने अवस्थालाई साधारण रूपमा लिन सकिँदैन ।
पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोडलगायतको अध्ययन अनुसार हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमध्ये नेपाल, भारत र चीनको तिब्बतमा रहेका तीन हजार ६२४ हिमतालमध्ये ४७ वटा हिमताल विस्फोटको उच्च जोखिममा रहेको देखाएको छ । जोखिममा रहेका भनिएका मध्ये तिब्बतमा २५, नेपालमा २१ र भारतमा एउटा हिमताल रहेको छ । पछिल्ला केही वर्षयता हिमाली भेगको जीवनयापनमा समेत सङ्कटको अवस्था आइरहेको अध्ययन प्रतिवेदनका बिच सोलुखुम्बुमा रहेको हिमताल विस्फोट हुँदा आएको बाढीले विद्यालयका संरचना र अन्य भौतिक संरचनामा क्षति गरेको छ । भविष्यमा हुन सक्ने अन्य घटनाबाट क्षति न्यूनीकरणतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।
हिमताल फुट्ने, हिम पहिरो आउने घटनालाई प्राकृतिक प्रकोपका रूपमा हेरिने भए पनि, ग्लोबल वार्मिङका कारण उत्पन्न हुने अकल्पनीय परिस्थितिका रूपमा पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ । विश्वका मानवले विकासको नाममा गरेका सामूहिक गैरजिम्मेवारीका कारण मानव निर्मित प्रकोप बढ्दै गएको अवस्था छ र उचित व्यवस्थापन तर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । हाल पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने प्रकोप तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट मुक्त रहेको देश छैन । नेपालको परिवेशमा जलवायु परिवर्तनका कारण धेरै ठुलो प्रकोपको सामना गरिरहेको अवस्था छ । भविष्यमा पनि जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति कम गर्नका लागि तयारीका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । नेपाल हिमाल, पहाड र तराई जस्तो भौगोलिक विविधता भएको मुलुक हो र फरक उचाइका कारण विभिन्न हावापानीको अनुभव गर्न पाइन्छ ।
गहिरो अरुण उपत्यकादेखि सर्वोच्च शिखर सगरमाथा यहीँ अवस्थित छ । यसको मतलब नेपालले विभिन्न स्वरूपमा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित भइरहेको छ । नेपालको तराई भूभागमा पानीको अभाव र तातो मौसम दिन प्रतिदिन गम्भीर बन्दै गएको छ र पर्वतीय क्षेत्रमा रहेको जैविक विविधतामा जलवायु परिवर्तनले ठुलो असर गर्ने सम्भावना रहन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालयमा हिउँ पग्लिरहेको, समुद्री सतह बढिरहेको र अन्य प्रभावको सामना गर्नका लागि कुनै एउटा मुलुक मात्र नभएर समग्रमा सबैको सामूहिक प्रयास महìवपूर्ण हुन्छ । तापव्रmम वृद्धिका कारण हिमरेखा अझ माथि माथि सर्दै गइरहनुका साथै नेपालका हिमनदी पग्लने व्रmममा तीव्रता आएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण अतिवृष्टि, अनावृष्टि र खडेरीले गर्दा कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको छ र कृषिमा निर्भर नेपाली जनता यसको मारमा परेका छन् ।
गत वर्ष नोभेम्बर ३० तारिखबाट डिसेम्बर १२ सम्म दुबईमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा हिमाली देशमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई उजागर गर्ने एउटा महìवपूर्ण अवसर मिलेको थियो । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्षराष्ट्रहरूको २८ औँ सम्मेलन (कोप–२८) मा नेपालले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे उच्च तहमै छलफल गरेर समस्या न्यूनीकरणका लागि सबैको साथ खोजेको थियो । उक्त सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि भाग लिएका थिए ।
युएईमा (कोप–२८) सम्मेलन सुरु हुनुअगावै नेपालको स्थलगत भ्रमण गरेका महासचिव गुटेर्रेसले जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ पग्लिएर स्थानीय जनताले भोगिरहेका समस्याको बारेमा जानकारी लिएका थिए । गुटेर्रेसले कोप–२८ का दौरान आफूले नेपालको सगरमाथा आधार शिविर गएर देखेको दृश्यको वर्णन पनि गरेका थिए । साथै, सम्मेलनमा नेपाल सरकारले छलफलका क्रममा अन्य मुलुकका कारणले गर्दा नेपाल जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेको र नेपाललाई हानि र नोक्सानी कोषमा प्राथमिकता पाउनु पर्ने दाबी गरेर नेपालको जायज माग विश्वसामु पेस भएको सकारात्मक पहल स्मरण गराउन चाहन्छु । सो अवसरलाई नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे छलफलको नेतृत्व गरेर विश्वलाई भरपर्दो र सार्थक सन्देश दिएको क्षणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
मैले नेपाल सरकारका उच्च तहका कर्मचारी, राजनीतिक नेतासँगको भेटघाटका बेलामा जलवायु परिवर्तनको असर र त्यसको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाका बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने गरेको छु । नेपालले वायु प्रदूषणको कारक कार्बन उत्सर्जनको हिस्सा ०.०२७ प्रतिशत जति मात्र भएको र जुन प्रमुख औद्योगिक मुलुकको तुलनामा मात्र होइन उदीयमान अर्थतन्त्रका रूपमा चिनिएका छिमेकी मुलुक भारत तथा चीनभन्दा हजारौँ गुणा कम हो तर विकसित मुलुकका कारण उत्सर्जित कार्बनको प्रभाव नेपाललगायतका मुलुकमा नै अत्यधिक भएको अवस्थालाई चिन्ताजनक रूपमा लिनु पर्छ ।
हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने वस्तु वातावरण मैत्री उपयुक्त सामग्री प्रयोगमा जोड दिनु पर्छ । हाम्रो जीवन शैली, उपभोगको तरिकामार्फत जलवायु परिवर्तनलाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ । ८० प्रतिशत विश्वको तापमान बढाउन जैविक इन्धनको प्रयोगलाई लिइएको छ । यसको नियन्त्रणबिना तापमान घटाउन मुस्किल छ ।
वातावरणमैत्री सामानको प्रयोगले इन्धनको प्रयोग घटाउन सकिन्छ, परम्परागत पर्यावरणमैत्री जीवनशैलीलाई पुनः सुचारु गर्न सकिन्छ, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने तरिका परिवर्तन गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि म सउलमा बस्दा हरेक सप्तान्तमा मेरो महìवपूर्ण दैनिकी मध्ये हप्ता दिनमा घरबाट निस्किएको फोहोरको वर्गीकरण गर्ने कार्य हुन्थ्यो । कागज, प्लास्टिक, प्लास्टिकका झोला, सिसाका बोतल, आल्मुनियमका क्यान, खाना छुट्टाछुट्टै जम्मा गरेर फोहोर व्यवस्थापन कार्बन उत्सर्जन घटाउन सक्ने उत्पादन विधि तथा उपयुक्त व्यवस्थापनमार्फत जलवायु परिवर्तनको समाधानमा थोरै योगदान गर्न सकिन्छ । व्यक्तिले गर्ने ससाना देखिने व्यवहार तथा उद्योगबाट निस्कने ठुला प्रदूषण आदिका कारण जलवायु परिवर्तन तथा तापव्रmम वृद्धिमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको छ । सबैको संयुक्त प्रयासबिना जलवायु परिवर्तका असर न्यूनीकरण गर्न सम्भव हुँदैन भन्ने बुझाइ छ । व्यक्तिगत र संस्थागत स्तरमा वातावरणमैत्री परिवर्तन ल्याउन व्यक्तिगत स्तरमा सचेतना जगाउनु जरुरी छ ।
त्यसै गरी सरकारी तवरबाट नीतिगत रूपमै प्रोत्साहानलगायतका विषय समावेश हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले डिजेल, पेट्रोललगायत इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन भन्दा विधुतीय सवारीसाधनलाई कर छुट दिने नीतिलाई वातावरणमैत्री नीतिका रूपमा लिन सकिन्छ ।
त्यसै गरी सरकारी स्तरबाट ऊर्जा, यातायात, उद्योग, र आवासलगायत सबै क्षेत्रलाई एकमुष्ठ रूपमा जलवायु परिवर्तनसँग सामना गर्ने वातावरणमैत्री नीति तर्जुमा गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । नेपाल सरकारले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पु¥याउने राष्ट्रिय लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको बारेमा जानकारी रहेको छ । गणतन्त्र कोरियाली सरकार नेपाल सरकारको उक्त लक्ष प्राप्तिमा साथ दिन तयार छ । नेपाल सरकारले बृहत् नीतिलाई व्यवस्थित गर्दै सरकारी संरचनाबिचमा समन्वयात्मक भूमिका खेल्दै आएको छ । धेरै देशमा, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति एउटा मन्त्रालय वा विभागबाट लागु गर्न असहज भएकाले छुट्टै सरकारी उच्च आयोगको गठन गरेर जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि भूमिका खेलिरहेका उदाहरण छन् ।
जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या हो र यसको समाधान पनि विश्वव्यापी रूपमै हुनु पर्छ । जलवायु परिवर्तका कारण उत्पन्न हुने असरको न्यूनीकरण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले महìवपूर्ण भूमिका खेल्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माध्यमबाट कोरिया सरकारले नेपाललगायत विकासोन्मुख देशलाई प्राथमिकतामा आधारित समन्वयकारी भूमिका खेल्दै जाने योजना बनाएको छ । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सहयोग समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेको छ । कोरिया सरकारले नेपालमा वातावरणमैत्री परियोजनामा साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत कोरिया एक्जिम बैङ्क र जिजिजिआईको साझेदारीमा नेपालमा नै पहिलो पटक स्वचालित मेसिनबाट वातावरणमैत्री इँटा उत्पादन सुरु भएको छ ।
गोरखाको पालुङ्टारमा कोरियन कम्पनी इन्नोसिएसआरको सहयोगमा गोर्खा इन्नोटेक कम्पनीले पहिलो पटक स्वचालित मेसिनबाट वातावरणमैत्री इँटा उत्पादन सुरु गरेको हो । त्यसै गरी कोरिया सरकारले जलवायु परिवर्तनका कारण समस्या भोगिरहेको तराई क्षेत्रमा वातारणमैत्री कृषि उत्पादनमा साझेदारी गर्नुका साथै पोखरा महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा फोहोर व्यवस्थापनमा पनि सहकार्य गरिरहेका छौँ । हामी नेपालको वास्तविक आवश्यकतामा आधारित साझेदारी कार्यव्रmमलाई निरन्तरता दिँदै जाने योजना अनुसार अगाडि बढिरहेका छौँ । नेपालको पर्यावरणमैत्री स्वच्छ ऊर्जा जलविद्युत् विकासमा पनि साझेदारी गरिरहेका छौँ । नेपालमा हालसम्म तीन वटा विद्युतीय परियोजनामा लगानी गरेका छौँ । नेपालमा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा साझेदारी कार्यव्रmमलाई विस्तार गर्दै जाने हाम्रो योजना रहेको छ ।
यस वर्ष कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५० औँ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा गणतन्त्र कोरियाली दूतावास र नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा यही अगस्त २२ तारिख (भदौ ६ गते) कोरिया–नेपाल जलवायु परिवर्तन सहकार्य गोष्ठी आयोजना गरेका छौँ । उक्त सेमिनारमा प्रमुख अतिथिका रूपमा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले सहभागिता जनाउनुभएको थियो । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण सम्बन्धित कार्यव्रmममार्फत कोरिया सरकारले नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै समस्या न्यूनीकरणका लागि संयुक्त पहल गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कोरिया सरकारले दुई देशबिच जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्न जलवायु परिवर्तन सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारीका साथ काम गरिरहेको छ । निकट भविष्यमा उक्त सम्झौता निष्कर्षमा पुग्ने छ । हामी जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा नेपाल सरकारसँग साझेदारी गर्नका लागि सदा तयार छौँ ।
अन्त्यमा कोरिया सरकार नेपालमा जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर न्यूनीकरण गर्नका लागि व्यक्तिगत, संस्थागत तथा सरकारी तहमा थप साझेदारी गर्दै जाने छ । त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि हातेमालो गर्दै जाने छौँ । नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका स्थायी नियोगको उपस्थितिलाई अझ सशक्तीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको असर न्यूनीकरणका लागि निरन्तर आवाज उठाउनुपर्ने देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न नेपालले गरेको प्रयासलाई हिमालय पर्वतहरूले हेरिरहेका छन् । हामी आवाज विहीन हिमालयको संरक्षणका लागि सदा तपाईंहरूको साथमा रहने छौँ ।
(लेखक नेपालका लागि गणतन्त्र दक्षिण कोरियाका राजदूत हुनुहुन्छ । )
