काठमाडौँ, भदौ १२ गते। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक ऋण सरकारको काबु भन्दा बाहिर नभएको बताउनुभएको छ।
बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा वित्तीय उत्तर दायित्व ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले मुलुकको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब पुगे पनि राज्यको काबु भन्दा बाहिर नभए पनि वैदेशिक ऋण लिने र ऋण लिएको रकमलाई खर्च गर्दा होसियार हुनुपर्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उच्च प्रतिफल दिने गरी ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारले बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्मका अभ्यासमा त्रुटि र कमजोरी छन्। ती कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।’
उहाँले सरकारले योजनाको छनोट गरी बजेट विनियोजन र खर्च गरी परिणाम सुरक्षित गर्ने आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले बजेटमा विगतका कमीकम्जोरीलाई सरकारले दोहोरिन नदिने हिसाबले अगाडि बढ्ने बताउनुभयो।
अर्थमन्त्री पौडेलले अहिले बिना अध्ययन बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृतिमा रुग्ण आयोजना जस्तै योजना अलपत्र अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले योजना लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने, धेरै ठुलो स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तर सीमित स्रोतको व्यवस्था गरिएका र वर्षौँसम्म कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिका योजनाको सरकारसँग चाङ रहेको दाबी गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले बहुवर्षीय ठेक्काका सन्दर्भमा पुनः वर्गीकरण गरेर आवश्यक हो होइन र कुन आयोजनालाई निरन्तरता दिने र कुनलाई नदिने तथा कुनलाई स्रोत सुनिश्चित गर्ने कुनलाई स्थगित गर्ने भनेर सोच्नुपर्ने तहमा सरकार आइपुगेको छ।’
उहाँले सरकारले बहुवर्षे ठेक्का आवश्यकता र स्रोत सुनिश्चित हुने आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्न नसके सरकारसँग भएको सीमित स्रोतको अधिकतम प्रतिफल लिनबाट चुक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
