जगदीश रेग्मी
जगदीश रेग्मी
हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ । राज्यका संयन्त्रहरूले प्रभावकारी कार्य गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले प्रशासनिक सेवामा गुणात्मक ह्रास आएको हो । सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न स्थापित संवैधानिक निकाय पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । प्रशासनले व्यावसायिक दक्षता देखाउन सकेको छैन । कर्मचारीको मनोबल, नेगोसिएसन सिप र संस्थागत मेमरी ह्रास हुँदै गएको छ । कर्मचारीतन्त्रले जनचासो र जनअपेक्षाबमोजिमको सेवा पुर्याउन सकेको छैन । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रमा आमूल सुधारको खाँचो छ ।
कर्मचारीतन्त्रबिना कुनै पनि सरकार चल्न सक्दैन । त्यसै गरी प्रशासनबिना मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्दैन र सरकारले वैधता तथा लोकप्रियता दुवै गुमाउँछ । राज्यका तीन वटै अङ्ग सञ्चालन गर्ने कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतीकरण हुनु हुँदैन । कर्मचारीतन्त्र दलीय औपनिवेशीकरणको चपेटामा पर्नु हुँदैन । राजनीतिक पहुँच भएका टाठाबाठा कर्मचारीलाई मात्रै अवसर र राजनीतिक संरक्षण दिने कार्य पनि गर्नु हुँदैन । नत्र त्यस्ता कर्मचारीको साथ र सहयोगमा बिचौलियाले अदृश्य खेल खेल्ने ठाउँ र मौका पाउँछन् । आफ्नो स्वार्थप्रति चासो नदिने प्रशासकलाई त्यस्ताले धम्क्याउने, तर्साउने, सताउने र आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न पनि बेर लाग्दैन । यसले कर्मचारीतन्त्रमा अवसरको असमान वितरण हुन पुग्छ र त्यसभित्र विभेदपूर्ण व्यवहार पनि फस्टाउँछ ।
कर्मचारीतन्त्र व्यावसायिक कर्मचारीले काम गर्ने सरकारको स्थायी संयन्त्र हो । बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री चेम्बर लिनले त्यहाँका उच्च प्रशासकहरूलाई भने, “तपाईंहरू हामीबिना पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ तर मलाई पूर्ण रूपमा थाहा छ, तपाईंहरूबिना हामी काम गर्न सक्दैनौँ ।” यस्तो ख्याति कमाएको कर्मचारीतन्त्रभित्र कतिपय प्रशासक आफैँ पेसागत मर्यादा र पदीय भूमिकामा नरहनाले कर्मचारीतन्त्रको साख गिर्न पुग्छ । अर्कोतर्फ मनासिब पारिश्रमिक, उचित सम्मान, विभेदरहित व्यवहार, वृत्ति विकासका सम्भावना र काम गर्ने उपयुक्त वातावरण नभएमा कर्मचारी यो पेसाबाट पलायन हुन पनि पुग्छन् । यस्तो अवस्था आएमा कर्मचारीतन्त्रमा युवाको आकर्षण रहँदैन ।
युगोस्लाभियाका वामपन्थी नेता मिलोवन दजिलास कर्मचारीतन्त्रको मुख्य चरित्र जीवनवृत्ति हो भन्छन् । वास्तवमा हो पनि, जीवनवृत्तिबाहेक उसको कुनै निहित स्वार्थ हुँदैन । आचार्य चाणक्य भन्छन्, “कर्मचारी भनेको पानीमुनिको माछा जस्तै हो । त्यसले कतिखेर पानी खान्छ पत्तै हुँदैन ।” यसको अर्थ कर्मचारीले कतिबेला अनियमित काम गर्छ पत्तै लाग्दैन भन्ने हो । राजनीतिक पहुँच र आड भएका धूर्त प्रशासकहरूलाई चाणक्यले त्यसो भनेका होलान् तर सबै कर्मचारी जीवनवृत्ति चलाउनकै लागि अनियमित काम गर्दैनन् । राजनीतिक संरक्षणमा रहेका प्रशासक तथा स्वार्थ समूहहरूको सेटिङमा मात्रै उनीहरूले अनियमित काम गर्ने हिम्मत गर्छन् । तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म नैतिकवान् कर्मचारीले सितिमिति अनियमित कर्म गर्ने साहस गर्दैनन् र गरिहाले भने पनि कारबाहीमा परिहाल्छन् । यसबाट अनियमितता कहाँबाट कसरी हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्न कठिन हुँदैन ।
राज्य संयन्त्रमा निर्णय गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ । प्रशासकहरूमा विवादमा परी गाली खानुभन्दा कामै नगर्नु जाति भन्ने प्रवृत्ति विकसित भएको छ । विभागीय प्रमुखहरू आफ्नो स्तरबाट हुने निर्णयहरू नगरेर क्याबिनेटमा प्रस्तावहरू पठाउँछन् । राजीतिज्ञबाट गाली खाने डरले उनीहरू जोखिम मोल्न चाहँदैनन् र सामान्य प्रस्तावहरू पनि क्याबिनेटमा पठाई निर्णय गराउँछन् । क्याबिनेटमा गरिने निर्णयका निम्ति उच्च प्रशासकहरूबाट निष्पक्ष र तटस्थ किसिमको विज्ञ परामर्श हुनु पर्छ तर त्यसको ठ्याक्कै उल्टो प्रशासकहरू राय परामर्शका लागि क्याबिनेटप्रति निर्भर हुन्छन् । राजनीतिज्ञहरू पनि कुनै कुरामा आक्षेप लागिहाल्यो भने कर्मचारीलाई दोष देखाउने गर्छन् । यसरी कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व दुवै उत्तरदायित्वबाट पन्छिने संस्कृति विकास भएको छ ।
नीति निर्माण तथा राजनीतिक निर्णय गर्नका लागि प्रशासकले राजनीतिज्ञलाई संस्थागत मेमरी दिनुका साथै आफ्नो विशेषज्ञताको माध्यमबाट सहयोग गर्नु पर्छ । यो कुरा महसुस नगर्दा आफैँले मनोनयन गरेका सुरक्षा, प्रशासनलगायतका विज्ञ सल्लाहकार र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबिच आपसी विश्वासको सङ्कट पैदा भई शासकीय प्रबन्धमा टकराव देखियो, जसले ती अधिकारीहरूलाई पद त्याग्न बाध्य तुल्यायो । त्यसैले भनिन्छ, राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरूबिच स्वस्थ र सैहार्दपूर्ण पारस्परिक सम्बन्ध कायम रहनु पर्छ । यिनीहरूको एउटै उद्देश्य जनहित र राष्ट्रिय हितको अभिवृद्धि गर्नु हो । राजनीतिले नीति तथा कानुन बनाउने र प्रशासनले त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय लक्ष्य तथा सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रशासनको हो । त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा सरकारले लोकप्रियता हासिल गर्छ ।
प्रशासनिक सक्षमता अभिवृद्धिलगायत प्रशासनिक सुधारका थुप्रै विषयमा राजनीतिक नेतृत्वको चिन्तन र प्रयत्न आवश्यक पर्छ । कर्मचारीतन्त्रमा आमूल सुधार गर्न व्यावसायिक क्षमतामा अधारित प्रशासनिक प्रणाली निर्माण गर्नु पर्छ । नियमनकारी निकायहरूलाई सक्षम र साधनस्रोतले सम्पन्न बनाई क्रियाशील गराउनु पर्छ । राज्यका अङ्गहरूलाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्न दिनु पर्छ । कर्मचारीको मनोबल वृद्धि गर्नु पर्छ । शासनमा जनताको सहभागिता, खबरदारी, रेखदेख र निगरानी हुनु पर्छ । शासन प्रशासनको सिद्धान्तले यी विषयलाई जोड दिए पनि नेपालको प्रशासनयन्त्रमा यी सिद्धान्त सही रूपमा व्यवहारमा लागु हुन सकेको पाइँदैन । राजनीतिज्ञ र प्रशासक दुवैले नैतिक आदर्शको पालना, उत्तरदायित्वको वहन र विवेकको प्रयोग मात्रै गरिदिए भने पनि कर्मचारीतन्त्रमा आमूल सुधार हुन्छ र त्यसबाट जनचासो र जनअपेक्षा दुवै पूरा हुन्छ ।
