काठमाडौँ, भदौ १० गते । सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्रको नम्बर तत्काल नचाहिने भएको छ । उक्त व्यवस्था अनिवार्य लागु गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै सो व्यवस्था रोकिएको हो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने हकमा भने यसअघि नै सरकारको निर्णयले नै कार्यान्वयन रोकिएको थियो । सर्वोच्चले अन्य सार्वजनिक सेवा लिनसमेत नागरिकताको सट्टा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने नेपाल राजपत्रको सूचना कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो।
राजपत्रको व्यवस्था कायमै रहे नागरिकले सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित हुने भएकाले अदालतले निर्णय कार्यान्वयन रोकेको हो । न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “नेपाल राजपत्रमा उल्लिखित व्यवस्था कायमै रहेमा आमनागरिक आफूसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र भएर पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै आधारमा नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवाजस्तो अत्यावश्यक सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्ने भन्ने व्यवस्थामा उल्लिखित ‘सट्टामा’ शब्दलाई स्थगन गरी नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्नू–नगराउनू भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।”
सरकारले जेठ २४ गते सार्वजनिक सेवामा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो अनुसार असार १० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको थियो । जसमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा माग गर्दा नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पेस गर्नुपर्ने सूचित गरिएको थियो । तर सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन पनि अनिवार्य गरिएकोमा विरोध भएको थियो । विरोधपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले देशभर बाढीपहिरोका कारण परिचयपत्र बनाउन कठिनाइ भएको भन्दै मन्त्रीपरिषद्को निर्णयका आधारमा तत्काल उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न परिपत्र गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषयमा उक्त परिपत्र भएको थियो।
सरकारले २०८१ साउन १ गतेदेखि २८ जिल्लामा लागु हुने गरी उक्त निर्णय गरेको थियो । चरणबद्ध रूपमा परिचयपत्र लागुको निर्णय सरकारले गरेको थियो । २०८१ माघ १ गतेदेखि सबै जिल्लामा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो।
सेवा हदबारे रिट दर्ता
नेपाल प्रहरीको ३० वर्षको सेवा अवधि तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लागेसँगै सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको सेवा हदको व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अभीकुमार खत्रीको वारेसमा अनिता अधिकारीले रिट दर्ता गर्नुभएको हो । रिट दायर भएको मितिबाटै लागु हुने गरी सेवा अवधि तोक्ने नियमावलीको उक्त व्यवस्था खारेजीको माग निवेदकले गरेका छन्।
