प्रकाश अधिकारी
प्रकाश अधिकारी
अहिलेसम्मका खोज र प्रमाणले कठोर दण्डको भयले मानिसलाई अपराध गर्नबाट हतोत्साहित पारेको पुष्टि गर्दैन । आफूले गर्ने कार्य कसूरजन्य हो हैन र कसुर भएमा कति दण्ड हुन्छ भनी हिसाब गरेर अपराध गर्ने बिरलै हुन्छन् । सबै मानिस एउटै प्रकृतिका हुँदैनन् । तिनको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक पृष्ठभूमि पृथक् पृथक् हुन्छ । जुन दण्डले सामान्य समझको मानिसलाई भयभित गराउँछ त्यही दण्डले असामान्य समझको मानिसलाई हतोत्साहित नपार्न सक्छ । सामान्य समझकै मानिस पनि सानो निहुँमा अत्यधिक उत्तेजित हुने वा रिसाउने वा आत्मसंयम गुमाउने, इख वा बदलाको भावनाले प्रेरित हुने हुन्छन् । पेशेवर अपराधी आर्थिक लाभ वा प्रलोभनमा जस्तोसुकै अपराध गर्नमा पनि तत्पर हुन्छन् ।
लर्ड मैकालेले सन् १८३४ मा तर्जुमा गरी सन् १८६२ बाट ब्रिटिसकालीन भारतमा लागु दण्ड संहिता अहिलेसम्म भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा समसामयिक संशोधनसहित क्रियाशील छ । यद्यपि भारतमा भर्खरै उक्त मैकालेको दण्ड संहितालाई नयाँ ‘भारतीय न्याय संहिता’ ले प्रतिस्थापन गरिए तापनि नयाँ संहिता पुरानै संहितामा आधारित छ भन्ने कानुनका जानकारको टिप्पणी पढ्न पाइएको छ । यति लामो समयसम्म संहिता क्रियाशील हुनुमा संहिता सिद्धान्तमा आधारित हुँदा कानुन कार्यान्वयन निकायलाई समयानुकूल प्रयोग गर्न बाधा नभएर हो ।
मुलुकी ऐनले व्यवस्था गरेका दण्डका दायरालाई मुलुकी अपराध संहिताले प्रायः बढाएको छ । गरिब, निमुखा, सीमान्तकृत जस्ता कमजोर र जोखिममा रहेका व्यक्ति वा वर्गको संरक्षण गर्नु कानुनको प्राथमिक कार्यभित्र पर्छ । साविकमा व्यक्तिको कसूरजन्य कार्य विशेष किटेर सो कार्य गर्दा यति दण्ड भन्ने व्यवस्थालाई प्रतिस्थापित गरी अहिलेको संहिताले सिद्धान्तमा आधारित गरेको छ । अपराध संहिता लागु भएको ६ वर्ष व्यतीत भइसकेकाले के दण्डको दायरा बढाएर अपराध कम भएको छ ? अपराध हुनसँग दण्डको सिधा सम्बन्ध देखिन्छ कि देखिँदैन ?
यौन अपराधमा साबिक दण्डको दायरालाई आमूल परिवर्तन गरिएको छ । महिलाको मञ्जुरीमा यौन सम्बन्ध राख्ने १६ वर्षको उमेर अपराध संहिताले बढाएर १८ वर्ष गरी यौन अपराधको क्षेत्र विस्तार गरेको छ । मानिसको शरीर र मनसँग सिधा सम्बन्ध भएको यौनक्रिया कसुर हुन परिपक्वता र त्यसपछि मात्र मञ्जुरीलाई आधार बनाइएको छ । दृश्य, श्रव्य र पाठ्य सामग्रीको अविरल प्रवाहको प्रभावले समाजमा बलात्कारका वारदात पुनरावृत्ति भइरहँदा यद्यपि लोकलाज, सरम र महिलाको सामाजिक इज्जतसँग जोडिएकाले अवाञ्छित यौनक्रियाका वारदात बारे भरसक प्रहरीमा सूचना गरिँदैन तथापि अदालतमा दायर फौजदारी मुद्दा अधिकतर यौन अपराध छन् । परिवारको पवित्रताका लागि यौनलाई समाजले दह्रोसँग नियमन गरेको छ ।
यौन अपराधमा साबिक र मौजुदा दण्ड प्रावधान तुलना गर्दा १० वर्षभन्दा मुनिकी बालिका करणी गरेमा १० देखि १५ वर्ष कैद हुनेमा हाल जन्मकैद र सात लाख रुपियाँ जरिबाना हुने कठोर व्यवस्था छ । १०–१४ उमेर समूहकी बालिका भए ८ देखि १२ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्थालाई १८ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद र सात लाख रुपियाँ जरिबाना सजाय हुन्छ । १४–१६ उमेर समूहकी बालिकालाई करणी गरेमा साविकमा ६ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन्थ्यो तर अपराध संहिताले १२ देखि १४ वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपियाँ जरिवाना व्यवस्था गरेको छ । १६ वर्ष र सोभन्दा बढी उमेरकी महिलासँग जबर्जस्ती जोरजुलुम गरी सम्बन्ध राखेमा साबिकमा न्यूनतम पाँच र अधिकतम आठ वर्ष कैद सजाय हुने गरेकोमा हालको संहिताले १८ वर्ष नपुगेकी तर १६ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिलाको मञ्जुरी लिई वा नलिई यौनक्रिया गरेमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद र ३ लाख रुपियाँ जरिबाना दण्ड हुन्छ ।
यौन अपराधमा दण्डको न्यूनतम हद नै चर्को बनाइएको छ । कारागारमा राम्रो आचरण गर्ने अन्य कैदीले सामान्यतः सजायको आधासम्म कैद मिनाहा पाउन सक्छ, एक तिहाई सजाय घरमै बसेर भुक्तान गर्न पाउने प्यारोलको व्यवस्था पनि लागु भएको छ । यौन अपराधका दोषीको सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्ने गरी कारबाही हुन नसक्ने दह्रो कानुनी बन्देजले दोषीलाई समाजबाट अलग गरेर अपराधको निप्टारा गर्ने अपराध संहिताको दण्ड नीति साबिक दण्डको तुलनामा कठोर छ । धेरै जसो अपराधी यदाकदा प्राप्त भएको मौकाको फाइदा उठाइ कसुर गर्दा कसुरदार भएका हुन्छन् ।
कानुन समस्या बनेर हैन समाधान लिएर आउनु पर्छ । एक अर्काप्रति आकर्षित हुने उमेर समूहका केटाकेटीविरुद्ध कानुन कठोर बन्दा अपराध नियन्त्रण हुनुको साटो गुणात्मक रूपले बढेको छ । १३ वर्षमुनिका बालिका करणी गर्नेप्रति कठोर दण्ड नीति स्वाभाविक हो । व्यक्तिमा हुने शारीरिक र मानसिक विकासका आधारमा १२ माथि १९ वर्ष किशोरवय (टिनएजर) भनिन्छ । जैविक प्रक्रियाले यो वयमा विभिन्न शारीरिक परिवर्तन, वृद्धि तथा विकास हुन्छ । यो काल शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक र सामाजिक आयामले परिपक्वतातिरको लम्काइ भएकाले यौन र सम्बन्धका बारे कौतूहलता हुनु नैसर्गिक हो । कौतूहलताले किशोर किशोरी बिच आकर्षण हुन थाल्छ, मित्रतामा गाँसिन्छन् र शारीरिक सम्बन्ध राख्ने गर्छन् ।
गर्भवती हुन गएमा शिशुको जन्म हुने र अभिभावकलाई मन नपरेपछि घटनाले प्रहरी कारबाहीको मोड लिन्छ । किशोरीले हामीबिच मायाप्रेमको सम्बन्ध थियो भनिरहँदा पनि अदालत निरीह भएर केटालाई कठोर दण्ड गर्न बाध्य छ । यसलाई राज्यशक्तिको संरचनागत दुरुपयोग किन नभन्ने ? घर–परिवार र समाजलाई रचनात्मक योगदान गर्ने उमेर समूहका युवाको उल्लेख्य सङ्ख्या आज अपराधीको ‘लेबल’ लागेर जीवनको ऊर्जावान् कालखण्ड जेलमा गुजारिरहेको छ । यसरी भएको सम्पर्कले जन्मिएमा शिशुको सामाजिकता र पारिवारिक सम्बन्ध के हुने ? यसलाई विधिको विडम्बना नभने के भन्ने ?
नाबालिग नाबालिगबिच वा नाबालिग बालिग बीच भएको यौनक्रिया ‘रोमान्टिक’ हो वा शोषण हो ? तथ्य र प्रमाणले परख गरिनुपर्ने विषय भएकाले दण्डको न्यूनतम हद चर्को पर्ने हुनुहुँदैन । जापानमा हालै मात्र बनेको कानुनमा १३–१५ उमेर समूहकी किशोरीसित पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी फरक उमेरको मानिसले गरेको यौनक्रिया मात्र जबर्जस्तीको हुने व्यवस्था गरिएको छ । संसारभरि मञ्जुरीको उमेर १३ देखि १८ वर्ष छ र औसतमा १६ रहेको छ । मञ्जुरीको उमेर सम्बन्धी कानुनको मकसद किशोरीलाई पाका मानिसको यौन शोषणबाट संरक्षण गर्नु हो । सबै सभ्य समाज अपराधको आवृत्ति र दण्डको कठोरता न्यूनीकरण गर्न प्रयत्नशील रहिआएको छ तर हाम्रो जस्तो पछौटे समाजमा दण्डहीनताबाट आजित र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको कार्यशैलीबाट निरास आमनागरिकलाई सान्त्वना दिन दण्डको दायरा बढाउने गरिन्छ । विषयविज्ञको राय–सुझावको आधारमा नभएर घटना विशेषबाट प्रभावित भएर दण्ड कठोर बनाइएको छ । दण्ड कठोर बनाए पनि अपराधको बिगबिगी नै छ, घट्ने सुरसार देखिँदैन । कारागार विभागको तथ्याङ्कमा पाँच वर्षअघि कुल कैदीको सङ्ख्या २२४१८ अहिले झन्डै २८ प्रतिशत बढेर २८६१३ पुगेको छ ।
दण्डको प्रभावकारिता कठोरतामा हैन पक्राउ र दण्डको निश्चिततामा निहित छ । अपराध गर्नेबित्तिकै पक्राउ परिने र तुरुन्तै दण्ड खेप्नुपर्ने निश्चित भएमा देखी जान्ने र भोगी जान्ने दुवै थरीले अपराध गर्दैनन् । सिसिटिभीको निगरानी र हतियार, हतकडी एवं अन्य सुरक्षा उपकरणसहितको प्रहरीको उपस्थितिले सम्भावित अपराधीको व्यवहारलाई जति प्रभाव पार्छ किताबको कानुनमा बढाएको दण्डले पार्दैन । अपराध न्यूनीकरण र रोकथाममा कैद दण्डको महìव छैन भन्न खोजेको कदापि हैन कसुरदारलाई आफ्नो कार्यप्रति पश्चाताप बोध गराइ पीडित व्यक्ति वा समुदायलाई हानि नोक्सानी भएको कुराको अनुभूति गराउनु र कसुरको गम्भीरता र कसुरदारको दोषको मात्रा अनुसार सजाय समानुपातिक हुनु पर्छ ।
लामो काराबासबाट कसुरदारको आपराधिक प्रवृत्ति हट्नुको साटो बढेको पाइएको छ । लामो काराबासले मूल्य र मान्यता पालन गर्न उत्प्रेरित गर्ने परिवार र समाजसँग उसको सम्बन्ध चुँडाल्छ, उसलाई अपराधीको ‘बिल्ला’ लगाउँछ र यसले उसलाई अझ कठोर र उग्र बनाउँछ । कसुरदार कैदमा रहुञ्जेल उसबाट समाज सुरक्षित त रहन्छ तर कारागारमा रहँदा बस्दा सहकैदीबाट अपराध गर्ने थप प्रविधि र प्रशिक्षण प्राप्त गरी ऊ बाहिर निस्कन्छ । दोषी ठहरिनेमा असमानुपातमा अशिक्षित, गरिब, सीमान्तकृत वर्ग र समुदायका युवा पर्छन् । यो फौजदारी न्यायप्रणालीको पक्षपात हो । पीडितको भौतिक र भावनात्मक परिपूरणको हक फौजदारी न्याय प्रणालीले सुनिश्चित गर्नु पर्छ तर कारागार प्रतिशोध लिन हैन दोषीलाई सुधार्न र समाजमा पुनस्र्थापना गर्न हुनु पर्छ । प्यारोल, प्रोबेसन, सामुदायिक सेवा जस्ता वैकल्पिक दण्डप्रणालीको विकास भएको निकै समय व्यतीत भएर कानुनमा आत्मसात् गरेर पनि प्यारोलबाहेक अन्य कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्था छ ।
अपराध देश, काल र परिस्थिति अनुसार पृथक् पृथक् हुने गर्छ । एकै समयमा पनि विभिन्न मुलुक वा समाजमा अपराधको प्रकृति र दण्डसम्बन्धी व्यवस्था पृथक हुन्छ । संयुक्त अधिराज्य र संयुक्त राज्य अमेरिकामा एक राष्ट्रभित्र पनि फरक फरक फौजदारी न्याय प्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ । आफ्नो मुलुकको आपराधिक समस्या समाधान गर्न आफ्नो अनुभव सबैभन्दा महìवपूर्ण हुन्छ । अन्य मुलुकले खोज गरी पत्ता लगाएको र प्रयोगमा ल्याएको सिद्धान्त वा साधन हाम्रो लागि सन्दर्भ सामग्री हुन् । हामीले आफ्नो मुलुकको समस्या अध्ययन गर्न र परस्पर समन्वय कायम गर्न विशेषज्ञ समावेश भएको स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्था खडा गर्नु आवश्यक छ । यसबाट फौजदारी न्याय प्रशासनलाई समसामयिक बनाउन र परिमार्जन गर्न सघाउ पुग्ने छ ।
