रीता भण्डारी
रीता भण्डारी
एक्काइसौँ शताब्दीमा चुस्त सरकार सिर्जना गर्नु विश्वका सबै देशको आधारभूत आवश्यकता हो । अझ विकासशील देशले त यो बाटोलाई पछ्याउनै पर्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जस्ता अधिकारले जनतालाई बलियो बनाउने नीति नै लिएको छ । देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टचार, विकासका आयोजना समयमा नसकिने र लागत बढ्ने र सामाजिक सुरक्षाको रकममा समेत अनियमितता हुने जस्तो अवस्थाले युवाहरूको बुझाइमा नेपाली समाजको विघटनकारी वातावरण तयार हुँदै गएको भन्ने गलत भाष्य सिर्जना गरिएको छ । सरकारदेखि राजनीतिक पार्टी र सिंहदरबारको प्रशासनले देशभित्रका अनियमितता जस्ता समस्या र जनचाहना समयमै बुझेर उपयोगी नीति, फुर्तिलो र नतिजामुखी प्रशासनले मात्र समाजलाई बलियो र स्थायी बनाउन मद्दत मिल्छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ ।
यसको विकासक्रमका बारेमा जापानी नागरिक हिरोकी हावुकाको बुझाइमा ५.० समाज भनेको एक मानव–केन्द्रित र पारदर्शी नीतिमा आधारित समाज हो । आजको उच्च स्तरको साइबरस्पेस र अन्तरिक्षको अवस्थितिको भौतिक एकीकरणले शिक्षादेखि आर्थिक विकासको क्षेत्रमा नयाँ मान्यता स्थापित गरिसकेको छ । परिवर्तित समयमा प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदलेर कोभिडपछिको अवस्थाले समाज बदलेको छ ।
नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने ४.० समाजको अवधारणा प्रयोगमा आइसकेको छ । यसले सिकाइका आयम बदलेको छ, त्रिविको निर्णयको आधारमा विश्वभाषाले अनलाइन परीक्षासमेत २०७६ मा लिइसकेको छ । नेपालका बैङ्कहरूले अनलाइन प्रणाली र भुक्तानीका बारेमा निकै प्रगति गरिसकेका छन् । बदलिएको परिस्थितिलाई सहज बनाउन जापानले प्रविधिमा मात्र नभई ‘गभर्नेन्स’ मा पनि नवप्रवर्तन आवश्यक छ भन्ने महसुस गरिसकेको छ । अब नेपालमा पनि २१ औँ शताब्दीको गभर्नेन्सको ढाँचा अनुसार ५.० को अवधारणालाई स्वीकार गर्नु आवश्यक भइसकेको छ ।
हामी भूराजनीतिमा आएको परिवर्तनसहित प्रविधिको क्षेत्रमा भएको नाटकीय परिवर्तनको समयमा बाँचिरहेका छौँ । डिजिटल प्रविधिको द्रुत विकासले उपलब्ध डाटाको गुणस्तर र मात्राको प्रयोग बढेको छ । डिजिटल प्रविधिले अब एउटा उपकरण मात्र नभई यसलाई नै समाजको आवश्यक पूर्वाधार मानेर हाम्रो व्यवहार, सार्वजनिक प्रशासन र निर्णय प्रक्रियालाई बदल्नु पर्ने बेला आएको छ । आजको समस्या बुढ्यौली जनसङ्ख्या प्रविधिमा सुस्त हुनु, नेपालका युवा उमेरका मानिस बाहिर पलायन बन्नु, प्रशासनको संरचनामा भएका जनशक्तिले समय अनुसार बदलिन नखोज्नुलाई आफ्नो पेसाको अधिकार मान्नु वा प्रविधिमा पहुँच पु¥याउन नसक्नु समस्याको रूपमा देखिएको छ । धनी र गरिबका बिचको आर्थिक आयमा ठुलो अन्तर देखिनु, बढ्दो तापमानका कारण जलवायु परिवर्तनका समस्याले हिमालय क्षेत्रमा प्रभाव देखिनु र सङ्क्रामक रोगहरूको खतराका कारण विभिन्न सामाजिक र सांस्कृतिक समस्याले पनि समाजलाई प्रभाव पारिसकेको छ ।
सरकारको काम समाजमा देखाउन र सरकारको कामलाई पारदर्शी बनाउन ५.० को कथ्यलाई विकासशील देशमा प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ । विसं २०८३ देखि नेपाल पनि विकासशील देशको कोटीमा पुग्ने हुँदा हाम्रा काम गर्ने र सोच्ने तरिका बदलिन आवश्यक छ । लाखौँ युवा उमेरका मानिसले पठाएको रेमिट्यान्सबाट चलेको अर्थतन्त्र भएको देशमा तिनीहरूको सजिलोका लागि सरकारले पाइला चाल्न आवश्यक छ । आज विदेशमा काम गर्न गएको युवा घर र परिवारसित सम्पर्कमा नभएको लामो समय हुँदाको टाउको दुखाइ सरकोरको ५.० को अवधारणासित जोडिनु पर्छ ।
विद्युत् प्राधिकरण र व्यापारीको बिल बुझाउने समस्याको समाधान पनि यही ५.० प्रशासनबाट सम्भव छ । संसद्को लेखा समितिले प्राधिकरणको कथ्यमा विश्वास नगरेर करिब ७० हजार पृष्ठको बिलका ठेली पढ्न खोज्नुले हाम्रो परम्परावादी प्रशासनको आधिपत्यलाई सम्झाउँछ जसलाई सिंहदरबारले सुलझाउन तयार बन्ने समय हो यो । जनताका लागि जनताको निर्देशनमा प्रणालीमा आधारित नमुना नै ५.० प्रशासनको अवधारणा हो । यसले समावेशिता, सहभागिता र पारदर्शितालाई बदलिएको समय र सेवाग्राहीको चहानामा लैजाने गर्छ । ५.० को नयाँ सार्वजनिक प्रशासनले जनतालाई डिजिटल विभाजनबाट जोगाउन मात्र नभई सबै प्रविधिमा आधारित सार्वजनिक सेवाले सबैको समृद्धि र कल्याणमा सुधार ल्याउने मानवीय वातावरण सिर्जना गर्छ । व्यवसाय, सरकार र समुदायले प्राविधिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको तीव्र गतिमा आफ्नो रणनीतिक व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ । ४.० प्रशासनले उत्पादकत्वमा सुधार ल्यायो । अनलाइन व्यवसाय र कक्षाकोठाको उदय भयो । वित्त क्षेत्रमा काम र डेलिभरीका नयाँ सेवा प्रस्तुत गर्दा धेरै पुरानो शैलीका व्यवसायले मार पनि खाए ।
बैङ्किङ प्राणलीमा देखिएको विकासले नेपालको सानो गाउँलाई विकसित देशका सहरसम्म जोड्यो । नेपालको सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमिततालई सिंहदरबारसम्म थाहा नपाउने अवस्था पनि देखियो । प्रविधिको कमजोर पहुँचका कारण सरकारी निकायले पनि अनियमितता बारे जानकारी पाएनन् । हाल इन्डोनेसिया, जापान, कतार, दुबई, अस्ट्रेलिया आदिदेखि धेरै देशको कामलाई हेरेर नेपालले पनि ५.० समाज र प्रशासनका बारेमा फड्को मार्नु पर्छ ।
विकासोन्मुख देशमा सार्वजनिक प्रशासनको अवस्था कमजोर छ । विकासशील देशमा पनि वर्तमान अवस्थाको बारेमा आलोचनात्मक मूल्याङ्कनका विषय वस्तुमध्ये लोकतन्त्र, राजनीति एउटा समूहको हातमा हुनु, राजनीतिमा जोडिएको कुलीन वर्ग र शक्तिको पदानुक्रममा देखिएको चक्रका कारण सार्वजनिक प्रशासन चलायमान बनेको छैन वा त्यही राजनीतिक समूहलाई रिझाएर अवसर लुटेको छ । यो सार्वजनिक नीतिहरूको असफलता नै हो । राज्य यन्त्रमा भएको कुलीन प्रकृतिको कारण हो समस्याग्रस्त सूत्रीकरण, विचार, अवधारणा र मोडेल अभिजात वर्गको निहित स्वार्थद्वारा निर्देशित हुन्छन् ।
सन् २०१५ पछिको स्टार्ट–अप व्यवसाय एप्लिकेसनमा आधारित यातायात प्रणालीप्रति इन्डोनेसियाली सरकारले नयाँ तथ्यको सुरु गरेको छ । इन्डोनेसियामा एपमा आधारित यातायात कम्पनीहरूमा नीति निर्माण प्रक्रियाको मोड बदलिएका छन् । डिजिटल वातावरण अन्तर्गत सार्वजनिक नीति निर्माण र समाजमा दीर्घकालीन समस्याको सम्बन्धमा जापान सरकारले सुरु गरेको ५.० को समाजको अवधारणा नयाँ आशा भरेको छ ।
सरकार एक मात्र संस्था हो, जसमा नयाँ व्यावसायिक मोडेलका फाइदालाई सन्तुलनमा राख्ने सबै वैध शक्ति, अधिकार र स्रोत मात्र हुनु पर्छ । व्यवसायलाई फाइदामा लाने र देशको नीति नियमलाई ख्याल नगर्दा सरकार र जनताका बिचमा अविश्वास बढ्न सक्छ । प्रणालीमा आधारित सरकारको प्रशासनका कारण समाजमा लागि बलियो, समान र दिगो विकास र समृद्धि ल्याउने छ ।
आज स्मार्ट फोन प्रयोगकर्ताको बढ्दो सङ्ख्या र सामाजिक सञ्चारको बढ्दो लोकप्रियताको कारण धेरै स्टार्टअप व्यवसाय सफल भएका छन् र धेरै युवा उद्यमीमा आशा देखिएको छ । समाज ५.० को अवधारणाले मानव–केन्द्रित समाज सिर्जना गर्ने लक्ष्य राख्छ जसमा विभिन्न सम्भावित आवश्यकता पूरा गर्नका साथै क्षेत्रीय, पुस्ता, लिङ्ग जस्ता आर्थिक र सामाजिक खाडल कम गर्न उत्पादन र सेवा सजिलै प्रदान गरिने सोच राख्छ ।
सरकारले भविष्यको प्रविधिसँग अनुकूलन गर्न सक्षम हुने कुरा सुनिश्चित गर्न भविष्यमा मानव–मेसिन सम्बन्धका लागि वैकल्पिक दृष्टिकोणको बारेमा सोच्नु महत्वपूर्ण छ । यस सन्दर्भमा, समाज ५.० को जापानी अवधारणाबाट हामीले पनि सिक्नु पर्छ । किनकि केही समयमा नै यो प्रविधिको अन्तिम प्रयोगकर्ता मानिस नै हुने छ । टेक्नोलोजीले वरिपरि तान्नुको सट्टा, सुपर–स्मार्ट समाजको परिकल्पना गर्नु महत्वपूर्ण छ । सबै प्रविधि समाजको आवश्यकता अनुसार लागु गरिनु पर्छ । प्रशासनलाई त्यसै अनुसारको प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्छ ।
