पुनर्निर्माण सुस्त भएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ, भदौ ९ गते । राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र प्रभावितको पुनस्र्थापनाको काम प्रभावकारी बन्न नसकेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मौसमी प्रकोप र पहिरोको जोखिमबिच भूकम्प प्रभावित अझै यथास्थितिमा हुनु चिन्ताजनक विषय भएको समितिले जनाएको छ । 

कर्णाली प्रदेशका भूकम्प प्रभावित जिल्लाको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन तथा अनुगमनपछि समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा भूकम्प गएको आठौँ महिनासम्म पनि पीडितको जनजीवन कष्टकर नै रहेको जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रविन्दु बनाएर २०८० कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पमा १५३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । समितिका अनुसार सरकारले राहत तथा उद्धारका कार्य तदारुकताका साथ सम्पन्न गरे पनि पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको काम प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाउन सकेको छैन । 

पुनर्निर्माणलाई गति दिने सरकारले संसदीय समितिमा पटक पटक प्रतिबद्धता र आश्वासन जनाएको थियो । संसद् र समितिले सरकारलाई पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्यलाई गति दिन निर्देशन दिँदै आएकोमा त्यसको कार्यान्वयन भए/नभएको जानकारी गराउन राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन तथा अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयबमोजिम २०८१ जेठ २४ देखि २७ गतेसम्म समितिले कर्णालीको रुकुमपश्चिम, जाजरकोट र सल्यानको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । 

सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले उच्च जोखिम भएका स्थानमा अझै पनि पहिरो जान सक्ने सम्भावना रहेकाले ती स्थानमा रहेका बस्तीलाई अविलम्ब सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको बताउनुभयो । समितिले गत साउन ३१ गते सभामा सोसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेको छ । 

प्रतिवेदनमा भूकम्प प्रतिरोधी आवास युद्धस्तरमा निर्माण गर्न नगद अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, संरचना निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । 

सभापति शर्माले भन्नुभयो, “पछिल्लो घटनाले विपत् व्यवस्थापन क्षमता कमजोर भएको देखियो । यस्ता क्षमताले भविष्यमा आउन सक्ने ठुला विपत्तिका घटनामा भयावह अवस्था आउन सक्नेप्रति सचेत गराउनुका साथै रुकुमपश्चिम, जाजरकोट र सल्यानका भूकम्प प्रभावित पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।”

समितिले पुनर्निर्माणका लागि उपलब्ध गराइने पाँच लाख रुपियाँ अनुदान भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन अपुग हुने हुँदा थप रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने, कार्यविधिमा रहेका जटिलतालाई सरलीकृत गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रका क्षतिग्रस्त सरकारी कार्यालय, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्थाको चाँडो निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, क्षतिग्रस्त मठमन्दिर तथा गुम्बामा रहेका बहुमूल्य धार्मिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका वस्तुको संरक्षण र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ । 

त्यसै गरी पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम तीन तहको सरकारको भागमा नराखी एकद्वार प्रणालीबाट सहज रूपमा वितरण गर्ने गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । 

६.४ रेक्टर स्केलको जाजरकोट भूकम्पका कारण १५३ जनाको मृत्यु, ३६४ जना घाइते भएका थिए । २६ हजार घर पूर्ण रूपमा र ३५ हजारभन्दा बढी घर आंशिक रूपमा क्षति भएका थिए ।