काठमाडौँ, भदौ ३ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले दुध किसानको रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न दुग्ध विकास संस्था (डिडिसी) लगायतका निजी डेरीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको समन्वयमा आइतबार भएको दुग्ध व्यवसायीसहितको छलफलमा मन्त्री अधिकारीले सो निर्देशन दिनुभएको हो । किसानबाट उधारोमा दुध खरिद गरी डेरीहरूले नगदमा बेच्ने गरेको र सो रकम अन्यत्र लगाउने गरेको बताउँदै उहाँले त्यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । आफूले पद सम्हालेदेखि दुध किसानका समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित भएको बताउँदै मन्त्री अधिकारीले डिडिसीमार्फत किसानलाई बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो ।
निजी डेरी तथा उद्योगीले पनि किसानको रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “दुध किसानको रकम भुक्तानीका लागि मैले रासायनिक मलको अनुदान रकम केही समय रहने भएकाले सोही रकम चलाउन अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरेको तर अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्ने अवस्था अहिले नरहेको जानकारी गराएको छ ।”
मन्त्री अधिकारीले दुधको गुणस्तरीयतालाई पनि ध्यान दिन निजी तथा डिडिसीलाई निर्देशन दिनुभयो । उपभोक्ताले बहिष्कार गर्ने अवस्था आउन नदिन सबैले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउँदै मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयको पहिलो काम नै किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने रहेको बताउनुभयो ।
छलफलमा दुग्ध उद्योगी तथा व्यवसायीले यस व्यवसायमा १८ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले दुग्ध वस्तुको निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था गर्न, लागत मूल्य घटाउने उपायतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।
छलफलमा मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले दुधको उत्पादन बढ्दै जाँदा यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिनुभयो । सचिव मिश्रले चाडपर्व नजिकिएकाले मेला गरेर भए पनि मौज्दात बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउन डिडिसीलाई निर्देशन पनि दिनुभयो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्रप्रसाद यादवले दुग्ध किसानको रकम भुक्तानीमा सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो । दुधको मूल्य समायोजन वैज्ञानिक रहेको भन्दै उहाँले किसानका समस्यालाई बोर्डले गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्नुभयो ।