अलमलमै चार वर्ष

देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि प्रदेश सभाको निर्वाचन भएर प्रदेश सरकार निर्माण भएको चार वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएपछि केही राम्रा कामको सुरुवातसँगै कतिपय विकास निर्माणका कामका लागि विगतमाझै केन्द्रलाई कुरेरै बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । 

तर पनि जनशक्ति अभाव, आवश्यक संरचना र ऐन कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइ, प्रदेश सरकारले प्राथमिकता पहिल्याउन र दूरगामी महत्वका स्पष्ट योजना बनाउन नसक्दा र तीन वटै सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यको अभावमा अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको छैन । पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलबीचको विवाद र दल विभाजनले चार वर्षको अवधिमा बागमती प्रदेशमा तीन वटा सरकार निर्माण भएपछि सङ्घीयता र प्रदेश सरकारप्रति नकारात्मक सन्देश गएको अनुुभव गरिएको छ । केन्द्रमा राजनीतिक दलहरूको विभाजन, विवाद र सङ्घीय सरकारमा भएको परिवर्तनको प्रभाव प्रदेशमा पर्दा बागमती प्रदेश सरकारको विगत अलमलमा बितेको जस्तो देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले बनाएका कतिपय ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधनमा लैजानु र कैयौँ ऐन निर्माण भएको लामो समय भइसक्दासमेत कार्यान्वयनमा नआउनुले ऐन कानुन निर्माणमा सरोकारवाला पक्षको सहभागिता र लहडका आधारमा भन्दा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा ऐन निर्माण गर्नुपर्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ । 

दल विभाजनको असर

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दल विभाजनपछि प्रतिनिधि सभा विघटन मात्र होइन, विभाजनको असर बागमती प्रदेशमा दुई तिहाइ बहुमत रहेको नेकपा नेतृत्वको प्रदेश सरकार र प्रदेश सभामासमेत पर्यो । सरकार परिवर्तन मात्र भएनन्, प्रदेश सभासमेत अवरुद्ध बनेर सरकार र प्रदेश सभाको कामस अवरुद्ध बन्यो । प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी साझा अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्नेमा तीनै तहको सरकारबीच अझै पनि एकल अधिकार र साझा अधिकारका सूचीका विवाद कायमै रहेको छ । सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहको तथा प्रदेशले स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै कतिपय ऐन निर्माणसमेत प्रभावित भएको छ । राजस्वको बाँडफाँट र राजस्व सङ्कलनमा समेत उत्पन्न विवाद यो अवधिमा निरूपण भएको छैन । 

सङ्घीय शासन प्रणाली राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक स्रोत र साधनको विकेन्द्रित अभ्यासको सुरुवात हो । प्रदेश सभाबाट प्रदेशको राजधानी तोक्ने र नामकरण गर्ने काम प्रदेश सभा स्थापनाको दुई वर्षपछि २०७६ पुस २७ गते भए पनि अझै प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, कार्यालयहरू र प्रदेश सभा सञ्चालनका पूर्वाधार निर्माण मात्र होइन, उपयुक्त स्थलको खोजीमा प्रदेश सरकार असफल भएको छ । 

प्रदेशका मन्त्रालय, निर्देशनालय लगायतका कार्यालयको आफ्नै भावन नहुँदा कार्य सम्पादनमा समस्यासँगै विकास बजेटको ठूलो हिस्सा घरभाडालगायतमा खर्चनुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रदेश सरकारका सकारात्मक प्रयास

एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम, छोरी–बुहारी उच्चशिक्षा छात्रवृत्ति अनुदान कार्यक्रम, प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन र पदपूर्ति, पहिलो आवधिक योजना निर्माण, प्रदेश सरकार मातहत प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा अस्पताल व्यवस्थापन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा पूर्वाधार निर्माण एवं अस्पताल सुदृीिकरणका लागि स्वास्थ्य उपकरण व्यवस्थापन र कोभिड–१९ नियन्त्रण एवं व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारबाट सकारात्मक प्रयास भएको छ । कृषिमा आधुनिकीकरणका लागि प्रयाससँगै शीत भण्डार निर्माण, कृषिमा यान्त्रिकीकरण, स्थानीय तहको साझेदारीमा माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना, तरकारी तथा फलफूल भण्डारण केन्द्र, दुग्ध पाउडर प्लाण्ट निर्माणको थालनी, सामूूहिक खेतीको सुरुवात, दूध उत्पादनमा अनुदान लगायतका कार्यक्रमले कृषिमा आकर्षण र किसानलाई प्रोत्साहित गरेको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि चुरे सुरुङमार्गलगायत सम्पदाको संरक्षणसँगै पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन, माध्यमिक विद्यालय शिक्षक अनुदान, सीप एवं रोजगारमूलक तालिम, विद्यालय बसका लागि अनुदान लगायतका कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिँदै आएको छ । 

यस्तै, कानुनी सचेतनामूलक कार्यक्रम, खेलकुदका पूर्वाधारको निर्माण, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवामा सुधार, सार्वजनिक सवारीका साधनको भाडा भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट अर्थात् नगदरहित भाडा भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न गरिएको प्रयास र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना भएको छ । 

प्राविधिक शिक्षामा जोड, सामुदायिक शिक्षण संस्थाहरूको सबलीकरणका लागि प्रयोगशाला र पुस्तकालय स्थापना तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम र ब्लड बैङ्कबाट ब्लड ब्याग अनुदानमा उपलब्ध गराउने निर्णयले भने प्रदेश सरकार भएको अनुभूति दिने काम भएको छ । यसैगरी आमाबाबु दुवै नभएका बालबालिकाको संरक्षणका लागि स्थानीय तहमार्फत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत मासिक दुई हजार रुपियाँ प्रदान, क्यान्सर तथा मिर्गौला पीडितलाई ५० हजार रुपियाँ आर्थिक सहयोग, नदी नियन्त्रण, खानेपानी, सिँचाइ, सडक, पुल निर्माणमा चार वर्षको अवधिमा प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा देखिने गरी काम भएका छन् । प्रदेश सरकार स्थापनापछि चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को गत पुस मसान्तसम्ममा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गरी ५७ वटा पक्की पुल र एउटा झोलुङ्गे पुल निर्माण तथा चालू आवमा २८ वटा थप पक्की पुल र १० वटा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो अवधिमा झण्डै ४१० किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १०२ किलोमिटर सडक ढलान, ४८० किलोमिटर ग्राभेल सडक र १२१ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण गरी सडक पूर्वाधार निर्माणमा देखिने काम हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिइनुपर्छ । 

उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारले कृषि व्यवसाय, उद्योग, पर्यटन प्रवद्र्धन, व्यापार, वन तथा वातावरण, फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा कृषि विकास बैङ्क र साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत वार्षिक तीन प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर नहुने गरी ऋण प्रदान गर्दै आएको छ । प्रदेशले लिएको ‘सुसंस्कृत र सुखी जनता, समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश’को दीर्घकालीन सोच पूरा गर्न सोही अनुसारको नीति तथा कार्यक्रमको निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक भए पनि कार्यान्वयन र अनुगमन पक्ष फितलो छ ।

ऐन कानुन निर्माणमा सुस्त

बागमती प्रदेश सभा स्थापनाको चार वर्ष पूरा हुँदा ६६ वटा ऐन बनेका छन् । पहिचान भएका ९९ मध्ये १४ वटा संशोधनसहित ६६ वटा ऐन बनेका हुन् । तीमध्ये सालबसाली विधेयक नौ छन् । प्रदेश स्थापनाको सुरुवातीमा ९९ वटा ऐन निर्माण गर्नुपर्ने पहिचान भए पनि पछि कतिपय ऐन गाभिने गरी बनाउन सरकारले गठन गरेको समितिले सुझाएपछि पहिचान भएका ऐनमा झण्डै डेढ दर्जन ऐन घटाएर बनाउनुपर्ने निक्र्योलमा सरकार पुगेको थियो । पहिचान भएका ऐन निर्माण गर्न विधेयक मस्यौदामा भएको ढिलाइले बागमती प्रदेश सभा बिजिनेसविहीन हुँदै आएको छ । 

मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८, विभूषण सिफारिश तथा सम्मान र पदकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८, प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश २०७८, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश २०७८, प्रदेश युवा परिषद् (पहिलो संशोधन) २०७८ लगायतका आठ वटा अध्यादेश प्रदेश सरकारले जारी गरेको छ । 

यसैगरी १० वटा संशोधनसहित ३१ वटा नियमावली, एक वटा संशोधनसहित तीन वटा विनियमावली, एक वटा संशोधनसहित चार वटा निर्देशिका, तीन वटा संशोधनसहित ३५ वटा कार्यविधि, पाँच वटा मापदण्ड र पाँच वटा संशोधनसहित १३ वटा आदेश जारी भएका छन् । यसअघि नै प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी आदेश २०७५, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधासम्बन्धी आदेश, २०७५ छुट्टै ऐन आएकोले खारेज भएका छन् । प्रदेश सभाको नवौँ अधिवेशनसम्ममा ६८ विधेयक दर्ता भएको चार वटा प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला समितिमा छलफलको क्रममा छन् । प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन पहिलो संशोधन विधेयक, केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, प्रदेश विपत् व्यवस्थापन पहिलो संशोधन विधेयक र प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभा समितिमा छलफलमा छन् । प्रदेश सभाको नवौँ अधिवेशनमा सत्तापक्ष र विपक्षबीच लामो समयको विवादले प्रदेश सभा अवरुद्ध हुँदा विधेयकमाथिको छलफल र विधेयक पारित गर्ने काम प्रभावित भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले बनाएका कतिपय ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधनमा लैजानु र कयौँ ऐन निर्माण भएको लामो समय भइसक्दासमेत कार्यान्वयनमा नआउनुले ऐन कानुन निर्माणमा सरोकारवाला पक्षको सहभागिता र लहडका आधारमा भन्दा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा ऐन निर्माण गर्नुपर्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ । साथै व्यापकरूपमा छलफल बिना हतारमा ऐन निर्माण गर्दा कार्यान्वयन नआउँदै संशोधनमा लैजानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार र प्रदेश सभा संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ । कतिपय ऐन सङ्घीय सरकारले समयमा नबनाउँदा प्रदेश सभाबाट ऐन कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । प्रदेशले पहिचान गरेका कानुन समयमा निर्माण हुन नसक्दा प्रदेश सरकार सञ्चालन तथा प्रदेशले गर्नैपर्ने र कतिपय प्रदेशको अधिकार सूचीमा उल्लेख भएका काम प्रभावित भएका छन् ।

प्रदेश सरकारका चुनौती

प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि जनशक्तिको अभाव लगायतका थुप्रै चुनौती झेल्दै आएको छ । कर्मचारीका लागि सङ्घको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । निर्धारण गरिएको दरबन्दीअनुसार पर्याप्त कर्मचारीको अभावमा कार्य सम्पादनमा समस्या देखिएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै नीति र योजनामा हुने परिवर्तन अर्को चुनौती बनेको छ । पर्यावरणमैत्री, दीगो र योजनाबद्ध तथा सन्तुलित भौतिक पूर्वाधार विकास प्रदेश स्थापनापछि पनि चुनौती नै छ । 

सरकार परिवर्तनपछि अघिल्ला सरकारले प्रदेशको गौरवको योजनामा राखेको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग, विद्युतीय बस सञ्चालन र चार्जिङ स्टेसन निर्माणलगायतका योजना अलपत्र बन्न पुगेका छन् । सरकारका योजना र कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन, निरीक्षण र मूल्याङ्कन नहुँदा कयौँ योजनामा गुणस्तरीयतासँगै पारदर्शिताको प्रश्न उठ्ने गरेको छ । प्रदेश सभा अन्तर्गतका समितिले प्रदेश सरकारका योजना र कामको अनुगमन र निरीक्षण गरी गुणस्तरीयता, पारदर्शिता र सुशासनका लागि निर्देश गर्नसक्ने अधिकार भए पनि यसप्रति चासो नदेखाउने र सक्रियताको अभाव देखिएको छ । कतिपय योजना र कार्यक्रममा समितिले दिएका सुझाव र निर्देशनलाई सरकारले अटेर गर्नु सुशासन र पारदर्शीताका लागि चुनौती बनेको छ । 

प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको योजना बैङ्कको अवधारणा कार्यान्वनमा नआउँदा मनमौजी योजना बनाउने र खल्तीबाट योजना बाँड्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । पछिल्लो समय सरकारले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा रहेको जनशक्ति र उसको योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता विपरीत थेग्नै नसक्ने योजना बाँडेकोले योजनामा पारदर्शितासँगै बजेट दुरूपयोगको चुनौती बढेको छ । बागमती प्रदेशमा सुरुवातीमा सात वटा मन्त्रालय रहेकोमा टुक्र्याएर १४ पु¥याएसँगै नागरिकमा असन्तुष्टि वृद्धि भएको छ । मन्त्रालय र मन्त्रीको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भए पनि प्रदेश सरकारको बजेट खर्च क्षमता वृद्धि र कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता देखिएको छैन । 

चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा ५७ अर्ब ७७ करोड १४ लाख २७ हजार रुपियाँ विनियोजन भएकोमा गत पुस मसान्तसम्ममा १५ दशमलव १४ प्रतिशत अर्थात् आठ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ८९ हजार ७४३ रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । गत आवको कुल बजेट ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपियाँमा पुस मसान्तसम्ममा कुल खर्च १६ दशमलव २७ प्रतिशत अर्थात् आठ अर्ब ३६ करोड ९३ लाख ८७ हजार ७९० रुपियाँ खर्च भएको थियो । बजेट खर्च नबढ्नुले सरकारको बजेट खर्च क्षमता कमजोर बनेको पुष्टि हुन्छ । पहुँचको आधारमा अनुदान र योजना वितरण एवं बढ्दो बेरुजुसमेत प्रदेश सरकारको अर्को चुनौती हो । 

नेकपा एमालेको सरकार अल्पमतमा परेर राजीनामा दिएपछि बनेको गठबन्धनको सरकारको काम सन्तोषजनक देखिएको छैन । अघिल्लो सरकारलाई जुन आरोप र काम गर्न नसकेको भन्दै गठबन्धनको सरकार बनेको थियो, त्योअनुरूप न त नागरिकले अनुभूति गर्नसक्ने गरी काम गर्न सक्षम भएको छ, न त प्रदेश सभालाई आवश्यक बिजिनेस नै दिन सकेको छ ।

गठबन्धनको सरकारले ५७ बुँदे साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरे पनि टुक्रे योजना वितरण, अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेकालाई हटाउने, अदालतले पुनर्वहाली गर्ने र भागबण्डामा अल्मलिएको छ । साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएका प्रदेश गौरवका सुरुङमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका कतिपय कार्यक्रम सङ्घीय सरकारसँग दोहोरोपन हुनेगरी आएका छन् । साझा कार्यक्रममा सङ्घ र स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वयमा नेपालको संविधान, वित्तीय सङ्घीयतासम्बन्धी विद्यमान कानुन र मान्यता बमोजिम प्रदेश तहको कार्य जिम्मेवारी र स्रोत साधनको परिचालनमा विद्यमान दोहोरोपना हटाउँदै सुदृढ र प्रभावकारी प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि ठोस प्रयासको अभाव देखिएको छ । 

संविधानमा व्यवस्था भएको तीन तहको सरकारमध्ये नेपालमा प्रदेश सरकार सबैभन्दा छोटो र नयाँ अभ्यास भएका कारण प्रदेश सरकारको संरचनाको व्यवस्थापन र ऐन कानुन निर्माण गर्दै आगामी दिनका लागि आधार निर्माण गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण रहेको छ । प्रदेशको संरचना कस्तो बन्ने, कसरी काम सुरु गर्ने अन्योलका बीच प्रदेशका लागि आवश्यक संस्थागत र नीतिगत व्यवस्था गर्दैमा चार वर्ष बिते पनि यो अझै अपूर्ण रहेकोले सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुसारको प्रदेश संरचना निर्माण र कार्यान्वयन अझै अलमलमा छ । सङ्घीयता र यसको कार्यान्वयन खर्चिलो भएको जस्ता सवाल आमनागरिकबीच उठिरहेको सन्दर्भमा सातै प्रदेशमध्ये सङ्घीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेशको सरकार र प्रदेश सभाले आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्न नागरिकमैत्री सेवा, सुशासन, पारदर्शिता र समृद्धि प्रदान गर्ने गरी स्पष्ट मार्ग निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।