गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, साउन ३० गते । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियालिरहेको बताउनुभएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ माथिको छलफलमा भाग लिँदै आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
उहाँले यस विधेयकले सत्यको अन्वेषण गर्ने, पीडितलाई न्यायको अनुभूति र परिपूरण दिलाउने व्यवस्था गरेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई समेत ध्यानमा राख्दै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुगाउने विषय निष्कर्षमा पुगेको बताउनुभयो ।
“हामीले समग्रमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको अध्यायलाई विश्वसनीय प्रक्रियाबाट पूरा गर्ने काम गरेका छौँ । त्यसमा आज हामी सबै राजनीतिक शक्ति र सरोकारवाला पक्षहरू एक स्वरमा सर्वसम्मतिका साथ उपस्थित भएका छौँ । यो आफैमा ऐतिहासिक उपलब्धि हो” उहाँले भन्नुभयो ।
२०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको सबैलाई अवगत रहेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । बृहत् शान्ति सम्झौता अनुसार द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने, परिपूरणको व्यवस्था गर्ने एवं सम्मानित अदालतको आदेश समेतलाई मध्यनजर राखी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न आवश्यक थियो, उहाँले भन्नुभयो ।
संसदमा प्रस्तुत विधेयकले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सबै आधारभूत मान्यता बोकेको उहाँले बताउनुभयो । सत्यको अन्वेषण गर्ने, न्याय गर्ने, पीडितलाई परिपूरण गर्ने र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको पनि उहाँले चर्चा गर्नुभयो । यो विधेयक सङ्क्रमणकालीन न्यायको मान्यतामा आधारित हाम्रो प्रचलित कानुन, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल रहेको उहाँको भनाइ छ ।
“सशस्त्र द्वन्द्वको बेला भएका घटनाले नेपाली समाजमा पीडा दिएको छ । लामो समयदेखि द्वन्द्व पीडितहरू न्यायको खोजीमा बसेका छन् । उचित परिपूरण हुन नसकेका कारण पीडित स्वयं र परिवारजनले थप पीडा व्यहोर्नु परेको छ । यो विधेयक कानुन बनेपछि द्वन्द्वका सबै पीडितले न्यायको अनुभूति गर्नेछन्, भन्ने विश्वास लिएको छु” उहाँले भन्नुभयो ।
