गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, साउन ३० गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रियालाई साझा उपलब्धिको रूपमा अघि बढाउने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा बैठकमा बुधबार सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
दिगो शान्तिको पक्षमा सबै दल सहमतिकासाथ अघि बढ्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । लोकतन्त्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अनिवार्य रहेको भन्दै उहाँले थप्नुभयो, “करकाप होइन, सङ्घर्ष गरेर लोकतन्त्र ल्याएका छौँ, समाजलाई सुव्यवस्थित गर्ने प्रणाली भएकाले यसलाई व्यवहारिक रूपमा सही प्रयोग गर्नुपर्छ ।”
सरकार लोकतान्त्रिक प्रणाली, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता र जनताको हितमा समर्पित भएर काम गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन ल्याउनेमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने उहाँले चर्चा गर्नुभयो । लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धतिको रूपमा अघि बढाउने कुरामा कसैको फरक विचार नहुनेमा आफ्नो विश्वास रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
हामीले रोजेर ल्याएको लोकतन्त्रविरुद्ध केही प्रवृत्ति बाहिर देखिन थालेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक मर्यादा, शिष्टताका सीमालाई, इमान र नैतिकताको बन्धन भत्काउने प्रवृत्ति देखिन थालेको उहाँले बताउनुभयो । “समाजलाई भत्काउन खोज्ने प्रयास केही तत्त्वले प्रयास गरिरहेका छन्, केही विषयलाई अतिरञ्जनाका साथ उठाउने प्रयास भइरहेको छ । त्यस्तो दुष्प्रयासलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो ।
‘दिगो र टिकाउ भनेको लोकतन्त्र मात्र हो, यसको प्रणाली हो । यसलाई व्यवस्थित गर्न जनताले योगदान दिएका छन्’ प्रधानमन्त्री ओलीले थप्नुभयो, “यो प्रणालीलाई हामी जोगाउँछौँ । देश, जनताका लागि जोगाउँछौँ ।”
सङ्क्रमणकालीन न्यायमा सहमति शान्तिका पक्षधरहरूका लागि खुसीको विषय : प्रधानमन्त्री ओली
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रिया थालनी भएको १८ वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सहमति हुनु शान्तिका पक्षधरहरूका लागि खुसीको विषय भएको बताउनुभयो ।
“हाम्रो देशमा द्वन्द्व थियो । हामीले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढायौँ । यो प्रक्रिया हाम्रो आफ्नै हिसाबको मौलिक (होम ग्रोन) हो । कहिले धीमा गति र कहिले समाधान हुँदै यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । द्वन्द्वबाट अलगअलग भएका पक्षहरूलाई उत्थान गर्ने गरी हामी अघि बढेका छौँ ।’’
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रूपमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनसम्बन्धी कानुनलाई लिएका छौँ । राजनीतिक कार्यदल र संसद्को सम्बन्धित समितिबाट पीडित केन्द्रित हुने गरी सर्वसम्मत पारित भइसकेको छ । यस अर्थमा म खुसी व्यक्त गर्दछु । यो हाम्रो सफलता दुनियाँका लागि उपयोगी हुन सक्नेछ ।’’
