गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, साउन १८ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एक वर्षभित्रमा संस्थान सञ्चालन गर्ने ऐन नियमहरू नयाँ बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउनुभएको छ । महेन्द्रकालीन ऐन नियमले संस्थान सञ्चालन हुँदा आशातीत विकास हुन नसकेको भन्दै उहाँले संस्थानलाई समयअनुकूल बनाउन नयाँ ऐन नियमको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि पहिलो पटक गोरखापत्र संस्थानको आज अवलोकन भ्रमण गर्नुहुँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “गोरखापत्र सञ्चालन हुने नयाँ ऐन र नियम बनाउँछौँ, नयाँ प्रणालीको विकासमा लाग्छौँ, यो काम हामी आएको एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्छौँ ।”
१२४ वर्ष इतिहास बोकेको गोरखापत्र संस्थान परम्परागत ढङ्गले चलिरहेकाले यसलाई समय सुहाउँदो व्यवस्थापन गर्न जनशक्तिको पनि व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सूचना प्रविधियुक्त जनशक्ति निर्माण गर्नसके मात्र गोरखापत्रलाई समय सुहाउँदो प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।
गोरखापत्र आफैँमा नेपाली पत्रकारिताको इतिहास भएकाले यसमा गौरव रहेको तर यसको इतिहासजस्तै काममा पनि गौरव गर्ने खालको हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । वर्तमान सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उहाँले सञ्चार क्षेत्रलाई अनियन्त्रित हुन नदिन र प्रणाली कायम राख्न सरकारले आवश्यक नियमन गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नेतृत्व र कर्मचारीबिचको एकताले नै संस्थानले सफलता प्राप्त गर्ने भन्नुहुँदै उहाँले सबैलाई लक्ष्यमा केन्द्रित भई एकताबद्ध भएर काम गर्न उहाँले निर्देशन गर्नुभयो । संस्थान व्यक्तिको विवेकभन्दा सामूहिकता र प्रणालीमा चलेमात्र सफलता प्राप्त गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले सूचना प्रविधिमा आएको विकाससँग गोरखापत्रले पनि आफूलाई प्रविधियुक्त बनाउन लागेको जानकारी पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो । संस्थानको विकासमा मन्त्रालयको तर्फबाट हुने सहयोग रहने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीले संस्थानको समग्र प्रगति र चुनौती विषयमा मन्त्री गुरुङ तथा मन्त्रालयका सचिवसहितलाई जानकारी गराउनुभयो । संस्थानका कर्मचारीहरू भूकम्पले भत्काएको जीर्ण भवनमा बसेर काम गर्न बाध्य भएकाले नयाँ भवन निर्माणका लागि आवश्यक सहयोगका लागि उहाँले मन्त्रीसँग आग्रह गर्नुभयो । संस्थान अहिले आफ्नो खुट्टामा आफैँ उभिन सफल भएको तर यसको दिगोपनाका लागि सरकारको साथ, सहयोगको निरन्तर खाँचो रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरीले संस्थानको नेतृत्व तथा कर्मचारीहरू मिलेर एकताबद्ध रूपमा काम गरिरहेकै परिणाम संस्थान घाटामा नगएको जानकारी गराउनुभयो । संस्थानको कामलाई चुस्त बनाउन ५४७ स्वीकृत दरबन्दीलाई घटाएर ५०१ मा ल्याएको जनाउँदै उहाँले विनियमावली संस्थानलाई हात लागेमा कर्मचारीको वृत्ति विकासको काम पनि अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । गोरखापत्र सरकारी मिडिया भए पनि जनताको आवाजलाई पनि प्राथमिकता दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
-square-thumb.jpg)
-original-thumb.jpg)
