जग्गा किन्नेले ५३ वर्षमा पनि पाएनन् लालपुर्जा

उदयपुर, साउन १३ गते । त्रिपन्न वर्ष पहिले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले सहर बनाउने योजनाका साथ बिक्री भएका घडेकी किन्नले अहिलेसम्म पनि लालपुर्जा पाएका छैन् । जिविसले विसं २०२८ जिल्लामा सहर बढाउने उद्देश्यले घडेरी बिक्री गरको थियो ।

तत्कालीन समयमा गाईघाटस्थित त्रियुगा नगरपालिका र  पश्चिमी भेगमा बजार रहेको कटारी नगरपालिकामा घडेरी बिक्री गरिएको थियो । “लालपुर्जा नभएपछि ऐलानी जग्गाका रुपमा कारोबार भएको छ”, कटारीका अस्मित पौडेलले भन्नुभयो, “लालपुर्जा पाउनका लागि पटक–पटक पहल गर्दा पनि पाउन सकेनौँ ।”

त्यो समयमा कटारी बजारमा मात्रै एकसय चारवटा घडेरी जिविसले बिक्री गरेको थियो । “जिविसमै गएर नामसारी कागज बनाएर घडेरी किनेका थियौँ”, कटारीकै शत्रुधनप्रसाद जयसवालले भन्नुभयो, “लालपुर्जा आउला र सहज होला भन्ने थियो अभैm पाएनौँ ।”

स्थानीय निर्वाचनपछि जिल्ला समन्वय समिति गठन भएपछि निकास पाउने आशामा रहेका घडेरी किनेका जग्गाधनीले पटक–पटक समितिमा माग गरेपनि समस्याको समाधान हुन नसकेको हो । 

एक वर्षदेखि त जिल्ला समन्वय समितिले कर पनि उठाउन छोडेको छ । जग्गा किनेको कागज र बिटौरी कर बर्सेनि तिरेको रसिद धितोमा राखेर घडेरीदाताले बैँकबाट ऋण लिने गरेको कटारीका सुरेन्द्रप्रसाद जयसवालले बताउनुभयो । “जिससले कर लिन छोडेपछि रसिद पाउने कुरा भएन रसिद नभएपछि बैँकले ऋण नवीकरण गर्दैन्”, जयसवालले भन्नुभयो, “बैंकले अब कर्जा तिर्न वा कर तिरेको रसिद लिएर आउनु भन्न थालिसक्यो ।”

जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरका प्रमुख गौरबबहादुर विश्वकर्माले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कुनै पनि कर लिन पाउने अधिकार छैन भनेपछि लिन छोडेका बताउनुभयो । “तपाईंहरुले कर लिन पाउनुहुन्न भनेपछि लिन छाडेका हौँ”, प्रमुख विश्कर्माले भन्नुभयो, “कानुन नै नभएपछि समस्या भएको छ ।”

लालपुर्जा नपाएपछि उदयपुरका घडेरीदाताले सङ्घर्ष समिति गठन गरेका छन् । पहिलेदेखि नै व्यक्तिगतरुपमा पहल गर्दै आएका घडेरीदाता अब भने सङ्गठित भएका हुन् । उनीहरुले भीमचन्द्र राईको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय समिति गठन गरेका छन् । त्यसैगरी कटारीमा जमानसिंह बस्नेतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । 

पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष माग बुझाउन जाने तयारी भएको जिल्लास्तरीय समितिका सह–संयोजक प्रकाश थापाले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि मात्रै अन्य प्रक्रियाअघि बढाउने समितिको निर्णय छ ।