काठमाडौँ, साउन ८ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइन उपयोग गरेबापत उद्यमीले तिर्नुपर्ने महसुल असुल हुने बताउनुभएको छ । प्रयोग गरेको रकम असुल गर्नुपर्नेमा सरकार कुनै दुविधामा नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबिचको विवाद संवादका माध्यमबाट टुङ्गो लगाउनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको पनि उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । महसुल विवादबारे आफूले दिएको अभिव्यक्तिलाई केही सांसदले तथ्यहीन रूपमा प्रचार गरेको भन्दै प्रम ओलीले आपत्तिसमेत जनाउनुभयो । सोमबार प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा जवाफ दिनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताउनुभएको हो । शून्य समयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का लेखनाथ दाहालले प्रधानमन्त्रीले संसद्बाटै महसुल मिनाहाको घोषणा गरेको बताएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्तिसमेत जनाउनुभएको थियो । ओलीले आफूले मिनाहाको पक्षमा कुनै अभिव्यक्ति नदिएको समेत बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभामा जवाफका क्रममा ओलीले भन्नुभयो, “विद्युत् महसुल ट्रङ्क लाइनसम्बन्धी अथवा डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी महसुल तिर्नुपर्ने र नतिर्नुपर्ने तर्क भइरहेका छन् । उद्यमी, व्यवसायी र विद्युत् प्राधिकरणबिचको विवाद संवादका माध्यमबाट टुङ्ग्याउनु पर्छ । सरकारले पाउनुपर्ने रकम लिनै पर्छ र असुल गर्नु पर्छ । तथ्य, प्रमाणका आधारमा जुन विद्युत् उनीहरूले उपयोग गरेका छन्, त्यसको महसुल उनीहरूले तिर्नै पर्छ । उनीहरूले उपयोग नगरेको महसुल तिर्नु पर्दैन । मैले भनेको त्यो हो ।”
विद्युत् महसुल विवाद नौ दस वर्ष पुरानो भएको र यसमा पटक पटक लाइन काटिने र जाडिने भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । विद्युत् महसुल मिनाहाको पक्षमा धारणा राखेको भन्ने भनाइ भ्रामक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । संसद्मा गलत सूचना नदिन र संयमित अभिव्यक्ति दिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । भ्रष्टाचार छोप्न अरूमाथि लाञ्छना नलगाउन पनि प्रधानमन्त्रीले चेतावनी दिनुभयो ।
एक फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक सहमति कुनै निश्चित समयमा नै हुनु पर्छ भन्ने नभएको बताउनुभयो । माओवादी केन्द्रका सांसद दुर्गा राईले कांग्रेस एमालेको सहमति मध्यरातमा भएको भन्दै प्रश्न गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिको समय कुनै ‘एएम वा पिएम’ नहुने जवाफ दिनुभयो ।
सहकारी ठगीमा कारबाही हुन्छ
प्रश्नोत्तरका व्रmममा प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित भरतपुर–बुटवल–पोखरालाई कोणमा राखी अघि सारिएको परियोजना निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप ल्याइएको बताउनुभयो । कार्यक्रमबारे थप अध्ययन गरी परिमार्जनको आवश्यकता भएमा सुधार गर्न सकिने पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।
सांसद धनराज गुरुङको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले साउनभित्रै काम अघि बढाउने गरी उक्त परियोजनामा गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो । यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले आँधीखोला उच्च बाँध विद्युत् आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भई वातावरणीय अध्ययन कार्य स्वीकृत भएको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी गैरकानुनी आर्थिक कारोबार हुन नदिन सम्बन्धित निकायलाई व्रिmयाशील बनाइएको बताउनुभयो । स्रोत परिचालन दबाबलाई न्यूनीकरण गर्न राजस्वको दायरा विस्तार प्रभावकारी बनाइने उहाँको भनाइ छ । मिटरब्याज, सहकारी, लघुवित्तलगायतमा ठगीका घटना बढ्दै गएकाले आर्थिक अपराधका घटनामा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
तथ्यका आधारमा विवाद समाधान
सांसद दीपकबहादुर सिंहको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भूभाग नेपालको भन्नेमा सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो । उच्चस्तरीय भ्रमणमा सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको पनि उहाँले सदनमा जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल भारत सीमा कार्य समूहबाट सीमा स्तम्भको निर्माण, पुनस्र्थापना र मर्मतको लगत तयार गर्ने जस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर भइरहेको पनि उहाँको भनाइ थियो । ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा सीमा समस्यालाई समाधान गर्न नेपालले निरन्तर आफ्नो अडानलाई कायमै राखेको पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
सांसद धवलशमशेर राणको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारीका बचतकर्ताले भोग्नुपरेका समस्या सम्बोधन गर्न विगतमा गठित कार्यदलका सुझाव तथा पीडितसँग भएको सहमतिका आधारमा कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण, कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रव्रिmया अगाडि बढाइएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । सहकारी नीतिको परिमार्जित मस्यौदा तयार भई सहकारी ऐन २०७४ संशोधनको चरणमा रहेको पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । सांसद देवीप्रकाश भट्टचनको प्रश्नमा उहाँले अध्ययनबाट मुस्ताङको लोमाङथान क्षेत्रमा उत्खननयोग्य खनिज भण्डार रहेको पत्ता लागे पनि कानुन सुधार, प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, जनशक्ति विकासलगायतका पूर्वसर्त पूरा हुनुपर्ने जानकारी दिनुभयो । पानीजहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट असार २७ गते नै पारित भइसकेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । विधेयक संसद्मा दर्ताको चरणमा रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको प्रश्नमा महाकाली कोरिडोर आयोजना अन्तर्गतको तुसारपानी–कोटेघर–टिङ्कर खण्डको काम छिटो सक्ने उद्देश्यबाट भइरहेको बताउनुभयो । सडक खण्ड निर्माणको काम सेनाबाट भइरहेको पनि प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गलाई बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्रीले जनाउनुभयो ।
२५ जनाको शव फेला
सांसद दीपक गिरीको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले असार २८ गते त्रिशूली नदीमा भएको बस दुर्घटनामा हराएकामध्ये २५ जनाको शव फेला परेको बताउनुभयो । भेटिएका शवमध्ये १८ जनाको सनाखत भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सार्वजनिक यातायात तथा सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले सडक सुरक्षा विधेयकको तयारी गरी अन्तिम रूप दिने चरणमा रहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।
सांसद दिनेशकुमार यादवको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसिसी सम्झौता अनुरूप ट्रान्समिसन लाइन, सबस्टेसन तथा सडक स्तरोन्नतिका काम समयमा नै सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने काम अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । आयोजनाको सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का सम्झौतासमेत भइसकेको उहाँको भनाइ छ । नेपालको भूभागमा पर्ने कोशी–पश्चिम नहरको बाँधमा क्रमशः सडक कालोपत्रेको काम भइरहेको बताउनुभयो । नहर किनारको अतिक्रमण हटाई कालोपत्रे गर्न नेपाल भारत द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत अनुरोध गरिने पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
