अन्ठानब्बे प्रतिशत फर्ममा समस्या

काठमाडौँ साउन ७ गते । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा बजार अनुगमन गरेकामध्ये ९८.५३ प्रतिशत व्यवसायी फर्ममा कुुनै न कुुनै कैफियत भेटिएको छ । विभागले २०८० साउनदेखि २०८१ असारसम्म उपत्यकामा अनुगमन गरेका चार हजार २६९ व्यवसायी फर्ममध्ये चार हजार २०६ वटा व्यवसायी फर्ममा केही न केही कैफियत (त्रुटि) भेटिएको हो । अनुुगमनका क्रममा सामान्य अवस्थामा रहेका व्यवसायी फर्मको सङ्ख्या जम्मा ६३ वटा मात्रै रहेको विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार यस अवधिमा अनुगमन गरेकामध्ये ९३५ (२२ प्रतिशत) व्यवसायी फर्मलाई न्यूनतम पाँच हजारदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गरेको छ भने ८६ वटा व्यवसायिक फर्ममा उपभोग्य म्याद नाघेका सामान नष्ट गरेको छ । जरिबाना गरेका ९३५ वटा व्यवसायी फर्मबाट तीन करोड ७५ लाख ७८ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ भने उपभोग्य म्याद सकिएका सामान बिक्री गरेका ८६ वटा व्यवसायी फर्मबाट एक करोड २६ लाख दुुई हजार बराबरको सामान नष्ट गरेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार यस अवधिमा अनुगमन गरिएका व्यवसायी फर्ममध्ये दुुई हजार १२२ वटा (५० प्रतिशत) व्यवसायी फर्मलाई दर्ता नवीकरण, आवश्यक सुुधारको निर्देशन दिइएको छ । सो अवधिमा एक हजार १०२ वटा (२६ प्रतिशत) व्यवसायी फर्मलाई स्पष्टीकरण तथा बयानका लागि आवश्यक कागजातसहित विभागमा उपस्थिति हुुन निर्देशन दिएको विभागले जनाएको छ । 

धेरै जरिबानामा खाद्य र किराना

सो अवधिमा अनुुगमन गरेकोमा सबैभन्दा धेरै ४१६ वटा खाद्य, किराना पसललाई एक करोड ३० लाख ९५ हजार रुपियाँ जरिबाना गरिएको छ भने सबैभन्दा कम ग्यास स्टोर एउटाको अनुुगमन गरेर पाँच हजार जरिबाना गरेको छ । यस्तै विभागले ५४ वटा होटल तथा रेस्टुुरेन्टको अनुुगमन गरेर ६३ लाख ९० हजार जरिबाना गरेको जनाएको छ । विभागका अनुसार सो अवधिमा तरकारी, फलफूल, मिठाई र डेरी प्रोडक्टका १०८ वटा व्यवसायी फर्मबाट २५ लाख ६० हजार जरिबाना गरेको छ । इलेक्ट्रिकल, फर्निचर र हार्डवेयरका ९४ वटा व्यवसायी फर्मबाट २० लाख ७६ हजार रुपियाँ जरिबाना गरेको छ । त्यसै गरी विभागले २५ वटा माछा, मासुु, मदिरा एवं सुर्तीजन्य २५ वटा फर्मबाट १५ लाख ७५ हजार जरिबाना गरेको छ । 

सो अवधिमा ३४ वटा अटोपाटर््स, निर्माण सामग्री, मोटर गाडीका सात लाख १५ हजार जरिबाना गरेको जनाएको छ । सो अवधिमा अनुुगमन अरू सुुनचाँदी पसल, औषधी फार्मेसी, औजार, उद्योगलगायतबाट जरिबाना गरिएको विभागले जनाएको छ । 

अनुुगमनको गुुणस्तरमा सुुधार

विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता राकेश पाण्डेले बजार अनुुगमन जनअपेक्षा अनुसार हुुन नसके पनि गुुणस्तरमा सुुधार भएको दाबी गर्नुुभयो । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा रहेको सानो समूहले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्नुु स्वाभाविक भएको भन्दै उहाँले भन्नुुभयो, “बजार अनुुगमनलाई प्रभावकारी गराउन स्वयम् उपभोक्ता सचेत हुुनुु पर्छ भने हरेक उद्योगी र व्यवसायी जिम्मेवार र जनउत्तरदायी हुुनु पर्छ । अनि मात्रै स्वच्छ प्रतिस्पर्धी बजारको कल्पना गर्न सकिन्छ ।” 

उपभोक्ता अधिकार तथा अनुुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्लिसेनाले विभागको अनुुगमनको वार्षिक प्रतिवेदनले बजार सुुधार भएको कुुनै सङ्केत नदेखिएको बताउनुुभयो । उहाँको अनुुभवमा बजारमा एक दशक अगाडि जुन खालका समस्या कालोबजारी, म्याद नाघेका वस्तुु बिक्री गर्ने, व्यवसाय दर्ता वा नवीकरण नगर्नेलगायतका समस्या थिए ती अहिले पनि यथावत् नै देखिन्छन् । यस्ता समस्या सानाभन्दा पनि ठुला व्यापारी फर्ममा बढी भेटिएको छ तर विभागले त्यस्ता व्यवसायी फर्मविरुद्धमा विभिन्न दबाब र प्रभावले गर्दा कारबाही गर्न सकेको छैन । पछिल्लो पटक बिनाकारण हरेक वस्तुुको मूल्यवृद्धि हुँदासमेत विभागको अनुुगमनले स्वाभाविक भन्दै ठुला घरानाका व्यवसायी फर्मलाई ‘क्लििनचिट’ दिने गरेको तिम्लिसेनाको अनुुभव छ ।